नेपाली चिया निर्यातमा भारतले फेरि अत्तो थाप्यो

नेपाली चिया निर्यातमा भारतले फेरि अत्तो थाप्यो

नाकामै रोकिए नेपाली ट्रक

भद्रपुर/ इलाम : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण सकिएको साता नबित्दै नेपाली तयारी चिया निर्यातमा झन्झटिलो नियम लगाएर भारतले फेरि अत्तो थापेको छ । यसबाट करोडौं मूल्य पर्ने चिया बोकेका मालवाहक ट्रक भारतको पानीट्यांकी र झापाको काँकडभिट्टास्थित भन्सारमा हप्तौंदेखि थन्किएका छन् ।

‘भारतीय नाकामा हप्ता दिनसम्म ल्याब टेस्टको नाममा मालवाहक ट्रक खुला आकाशमुनि राखिन्छन्,’ तयारी चियाका भन्सार एजेन्ट रोशन अग्रवालले भने, ‘न मालवाहक ट्रक पार्किङ गरेर राख्ने ठाउँ छ न त ओत लगाउने ठाउँ छ ।’ अग्रवालका अनुसार भारतीय भन्सारले अहिले नेपालबाट तयारी चिया लिएर त्यहाँ पुगेका प्रत्येक गाडीबाट आपैंm नमुना लिएर त्यो नमुनालाई कोलकातामा ल्याब परीक्षण गराउन पठाउन थालेको छ । कोलकातामा चियालाई ७२ घण्टासम्म भिजाएर राख्ने र ल्याबमा पठाइने गरेको छ । त्यसको रिपोर्ट आइपुग्न अर्को १ हप्ता लाग्ने र १५ दिन लगाएर गरेको ल्याब परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि मात्र ट्रक छिर्न दिने गरिएको छ ।

भारत सरकारले वैशाख १९ गतेदेखि दैनिक ल्याब परीक्षण नगरी तयारी चियाका मालवाहक ट्रक नछाड्ने नियम लागू गरेको हो । यसअघि ६ महिनामा एक पटक एउटा टिस्टेटको तयारी चिया परीक्षण गरिन्थ्यो । ६ महिनासम्म सहज किसिमले तयारी चिया निकासी हुने गथ्र्याे । दैनिक ल्याब टेस्ट किन सुरु गरियो भन्ने नबुझेको नेपाली चिया उत्पादकले बताएका छन् । भारतीय भन्सार पानीट्यांकीका कर्मचारी कोलकाता भन्सारबाट आएको पत्रको भरमा आफूहरूले काम गर्ने गरेको बताउँछन् ।

सन् २००४ देखि तयारी चिया निकासी सुरु गरेको नेपालले चालु आर्थिक वर्ष मात्रै करिब २ अर्ब मूल्य बराबरको निकासी गरेको छ । चिया भारतसहित तेस्रो मुलुक पनि पुग्छ । वार्षिक २ करोड ५० लाख केजी चिया निर्यात हँुदै आएको चिया योजना प्रमुख फिक्कलका इन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । वैशाख १९ गते भारतीय भन्सारले ११ वटा तयारी चिया बोकेका मालवाहक ट्रक रोकेर नियम परिवर्तन भएको जनाउ दिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउनु दुई दिनअघि रोकिएका मालवाहक ट्रक भन्सारबाट पास गरिएको थियो ।

तयारी चिया बिक्रीको मौसम सुरु हुनासाथ भारतले हरेक पटक चियाको नमुना सेन्टर फुड ल्याब (सीएफएल)मा परीक्षण गराउनुपर्ने नियम लगाएको हो । यो भारतको केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला हो । यसले खाद्यमा विषको मात्रा र खाद्य सुरक्षालाई हेर्न गर्छ । यसको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया नेपालीका लागि निकै झन्झटिलो छ । यसले विषादीको अवशेष विश्लेषण गर्छ । यो साना र मझौला उद्यमीका लागि निकै महँगो प्रक्रिया हो ।

एक पटक सीएफएल परीक्षण गरेपछि ६ महिनासम्म त्यही प्रमाणपत्रले काम दिने प्रावधान परिवर्तन गरेर भारतीय पक्षले प्रत्येक लटको सीएफएल प्रमाण मागेपछि चिया निकासीमा अवरोध सिर्जना भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रशासकीय अधिकृत देउकुमार सिगुले जानकारी दिए । बोर्डले नेपाल सरकारलाई सीएफएल समस्या समाधान गर्न अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने निकायको प्रमाणलाई मान्यता दिन वा नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण प्रविधि प्रयोगशालाको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने वातावरण बनाउन सुझाव पेस गरेको सिगुले बताए ।

मेची भ्याली चिया उद्योगका व्यवस्थापक विगेस प्रधानले भने, ‘अहिले पनि अर्थोडक्स र सीटीसी गरेर करिब एक लाख किलो चिया सीमानाकामा रोकिएको छ । यो प्रावधान कायम रह्यो भने भारततर्फ निर्यात गर्ने चिया उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द गरे हुन्छ ।’ उनले यो नियमले नेपाली चिया उत्पादकलाई निकै झन्झट र दुःख भएको बताए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा पनि चिया निर्यात समस्याका विषयमा जानकारी गराउने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सीएफएल समस्या समाधानका विकल्पबारे मोदीलाई जानकारी गराएको थियो । सिगुले भने, ‘अब कृषि मन्त्रीसहितको भारत भ्रमण क्रममा यो समस्या समाधानका लागि पहल हुनेछ ।’ चाँडै कृषिमन्त्री, सचिवसहितको टोली नेपालको कृषि निर्यातका समस्यालगायत विषयमा भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्न जान लागेको बताइएको छ ।

नेपालको चिया भारतबाहेक १८ वटाभन्दा बढी देशमा पुग्ने गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । तर, साना चिया उद्यमीका लागि प्रशोधित चियाको मुख्य बजार भारत नै हो । नेपालको करिब ८५ प्रतिशत चिया भारत निर्यात हुने गरेको छ ।

प्रमाणपत्र लिएपछि प्रत्येक पटक नवीकरण गर्न १८ हजार भारतीय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्छ ।

अर्गानिक चियाको प्रमाणीकरणमा एउटा कारखानाले १० लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएकाले साना उद्योगले अर्गानिक उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । यसको विकल्पका रूपमा उद्योगले भारतमा चिया बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

स्वतन्त्र परामर्शदाताका रूपमा इलाममा काम गरिरहेका चियाका जानकार आरसी नेपालले सीएफएल प्रकरणले नेपालको चियालाई भारतले निरुत्साहित गर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘परीक्षणका लागि भारतले गरेको कडाइले उद्यमीहरू भारतका एक जना व्यापारीसँग मात्र कारोबार गर्न बाध्य बन्दै गएका छन् । नयाँ व्यवस्थाले थप जटिलता थपेको छ ।’

अर्का चियाविद् सोनाम लामा यो समस्या नेपाल–भारत पक्षले द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यस विषयमा होड्पालगायत ठूला चिया उद्यमीको संस्थाले पहल नै नगरेको आरोप लगाए । सीएफएल भारतले खाद्य सामान जाँच गर्ने निकाय हो । यसको प्रमाणपत्र लिन मात्र भारतीय ६४ हजार रुपैयाँ लाग्छ । हरेक ६ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्छ । सीएफएल परीक्षणका लागि भारतीय रुपैयाँ १८ हजार पर्ने गरेको छ ।

परीक्षणका लागि एउटा उद्योगले थप दुई सय किलो चिया माग्ने गरेको छ । परीक्षणपछि चिया फिर्ता आउने भए पनि त्यो काम नलाग्ने अवस्थामा फिर्ता हुने व्यवस्थापक प्रधानले बताए । यो परीक्षण नगराए भारतमा चिया बिक्री गर्न नसकिने उद्यमी बताउँछन् ।

यसअघि ३० हजार भारतीय रुपैयाँमा सीएफएल प्रमाणपत्र बन्ने गरेको थियो । नवीकरण गर्न दुई किलो चिया र १२ हजार भारतीय रुपैयाँले पुग्ने गरेको उद्यमी बताउँछन् । करिब दुई वर्षदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाले उद्यमीमा झन्झट र व्ययभार थपिएको छ । अब प्रत्येक लटमा सीएफएल परीक्षण गराउनुपरे १५ दिन पर्खेको गाडी खर्च पनि करिब ३० हजार वृद्धि हुने देखिएको छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालबाट आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा १ लाख १८ हजार ४ सय ४९ किलो ग्रिन टी, १ लाख ३ हजार ३० किलो फर्मेन्टेड नगरेको ब्ल्याक टी र १ करोड २७ लाख ५० हजार ५७ किलो फर्मेन्टेट गरेको चिया भारत निकासी भएको थियो ।

अवरोध हुनुअघि दैनिक २० वटा तयारी चियाका मालवाहक ट्रक नेपालबाट भारततर्पm जाने गर्थे । अहिले यो क्रम रोकिएको छ । नेपालमा बढी चिया उत्पादन हुने जिल्लामा इलाम, झापा, पाँचथर र धनकुटा हुन् । नेपाली चिया रोक्ने बहानाले नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित हुने र त्यसको असर किसानका बगानमा सीधै पर्ने झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टीका ढकालले बताए । उनले भने,‘यसको समाधान नेपाल–भारत सरकारको उच्चस्तरीय वार्ताबाट गरिनुपर्छ ।’

०००

भारतले अवरोध गरेपछि काँकडभिट्टा नाकामा रोकिएका नेपाली तयारी चिया बोकेका ट्रक ।

फोटो ः राधा खनाल


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.