विराटनगर : हरेक वर्ष चुरे पहाडी क्षेत्रबाट निकै ठूलो परिमाणमा ढुंगागिटी र बालुवा बगाएर ल्याउने भएकाले मोरङको चिसाङ खोलामा क्रसर व्यवसायीको आँखा गडेको धेरै वर्ष भयो ।
राज्यले खोला ठेक्का लगाएबापत प्राप्त गर्ने राजश्व पनि बढ्दै जाँदा उसको आँखा खोलामाथि नपर्ने कुरै भएन । एकताका मोरङको गछिया खोलाले ढुंगागिटी र बालुवाका लागि यस्तै ख्याति कमाएको थियो । तर, केही वर्षयता त्यो खोलाको चर्चा हुँदैन । अब त्यो खोलाले पहिले जस्तो ढुंगागिटी र बालुवाको उत्पादन दिन सक्तैन । त्यहाँको स्रोत नै रित्तो भइसकेको छ ।
नियमसंगत ढंगले ठेक्का लगाउने तर अनियमित ढंगले प्राकृतिक साधन उत्खनन् गर्ने ठेकेदारको कामको अनुगमन नहुने र झारा टार्न मात्र अनुगमन गर्ने राज्यको प्रवृत्तिले ठेकेदार मैमत्ता हुँदै गएका छन् । उनीहरुका अघि प्रशासन निरीह जस्तै बनेको छ ।
बिहीबार चिसाङ खोलाको स्थलगत रिर्पोटिङमा पुग्दा त्यहाँ राज्यको उपस्थिति त थिएन नै । अवस्था निकै ठिटलाग्दो देखिन्थ्यो । मध्यान्न १ बजे सयौंको संख्यामा ट्याक्टर र टिपरको डालामा धमाधम स्काभेटरले खोलाभित्रबाट ढुंगागिटी भरिरहेका थिए । खोलाको तीन मान्छे जति गहिरिएको छ ।
खोलाको माटोको सतह देखिने अवस्थामा पुगेको छ । तर, खन्ने र ओसार्ने क्रम झन् छिटोछिटो भई रहेको छ । यो खोलामा इटहरीका ठेकेदार भीम पौडेलले वनक्षेत्र र वस्तीसँगै सटाएर क्रसर चलाएका छन् । मोरङका खोलानालामा विगत केही वर्षयता उनको मात्र ठेक्कापट्टा चल्दै आएको छ । लेटाङ नगरपालिकातर्फ धाद्रो पर्दै गएको चिसाङ खोलाको कटान बर्सेनि बढ्दो छ । प्राकृति साधन स्रोतको उपयोग गर्न ठेक्कामा लगाइने तर त्यसपछि के हुँदैछ भन्ने अनुगमन नै नहुने प्रवृतिप्रति लेटाङ नगरपालिकाकी उपमेयर कृष्णकुमारी पोखरेलले भनिन्,‘सिडिओ एलडिओ साप र उहाँहरुले खटाएका प्रतिनिधि आएर अनुगमन गर्छन जान्छन् । हामीलाई खबर हँदैन थाहा पनि दिइँदैन ।’
अनधिकृत रुपमा भई रहेको उत्खनन्ले भने निकै ठूलो जोखिम बढेको बताइन । यो खोलामा ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्सले प्राकृतिक विनास गरिरहेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र क्रसर उद्योग स्थापना नै गर्न नपाइने नियम मिचरेर राखिएको क्रसर उद्योगले चुरे क्षेत्र भन्दा १ किलो मिटर टाढा हुनु पर्ने अर्काे मापदण्डपनि उल्लंघन गरेको छ । त्यति मात्र होइन उद्योगले स्काभेटर लगायतका उपकरण प्रयोग गरेर गिटीढुंगा उत्खनन् गरिरहेको छ भने चिसाङ खोलामा च्यानल बनाएको छैन । खोलामा २० मिटरको च्यानल बनाएर दुवै तर्फ अस्थायी बाँध निर्माण गर्नु पर्नेमा ५० मिटर भन्दा बढी चौडाइ बनाएर स्रोतको दोहन गरेको छ । च्यानल पनि ३ मिटरभन्दा गहिरो बनाइएको छ । यसले नदिको दुवै तर्फको भूभागलाई उच्च जोखिममा पारेको छ । यसले नदि कटानको समस्या तिब्र हुने र जंगल क्षेत्र र उत्पादनशिल जमिन बगाउने खतरा बढेको छ ।
मोरङकै केरावारी गाउँपालिकामा पर्ने खदम खोलामा झिसमिसैदेखि स्काभेटरले ट्रकट्याक्टरमा ढुंगागिटी लोड गर्दा निस्कने कर्कस आवाज मास्तिर बजारसम्म नै सुनिने गर्छ । त्यहाँ पनि खोला निकै गहिरो हुने गरी ढुंगागिटी उत्खनन् भई रहेको छ । सयौंको संख्यामा ट्याक्टर, टिपर र स्काभेटरले धुलो उडाउँदै र ठूलोठूलो आवाज निकाल्दै खन्ने, भर्ने र ओसार्ने काम गरिरहेका छन् ।
मास्तिर खोलाको सतह करिब आधाबाँस जति गहिरो भएर माटो देखिन थालेपछि स्काभेटर तल सरेर मुन्तिरबाट उत्खनन् गर्न सुरु गरेका हुन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीले भने,‘सडक, भवन र अन्य विकास निर्माणको लागि पनि ढुंगागिटी तथा बालुवा चाहिने भएकोले हामीले सात दिनका लागि खोला खुलाएका हौं । अनधिकृत रुपमा उत्खनन् भएको छैन ।’ कार्कीले त्यहाँ सञ्चालित क्रसरले स्थानीय रुपमा रोजगारी नै सिर्जना गरेको दाबी गर्दै यो पटक खदमखोलामा १६ हजार घनमिटर उत्खनन् गरिने जानकारी दिए । उनले संघीय र प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर क्रसर व्यवसायलाई व्यवस्थित गनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।
मोरङका प्रदेशसभाका सांसदहरु कुलप्रसाद साम्बा, सूयर्माराज राई र उपेन्द्र घिमिरे विज्ञप्ति प्रकासित गरी खोलानदीमा भई रहेको उत्खनन् नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् । सांसदले सोल्टी, डाँस, बक्राहा, जिरिखिम्तीलगायत खोलामा अुनगमन बढाउन भनेका छन् । जिल्लामा सञ्चालित २२ मध्ये ८ वटाले मात्र मापदण्ड पूरा गरेको सांसद सूयर्माराज राईले बताए ।
मोरङका स्थानीय समन्वय अधिकारी शोभाखर रेग्मीले चिसाङ खोलामा वातावरणी प्रभाव मूल्यांकनपछि सबै प्रक्रिया पूरा गराएर मेसिनले उत्खनन् गर्न इजाजत दिइएको बताए । भने,‘गडबडी भएको भए अनुगमन र कार्वाही हुन्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाल आर्चायको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मलित बैठकले अनुगमन तथा अध्ययान अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरेको छ। धरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख सुशीला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले खोलाहरुको अनुगमन गर्ने बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जेठ महिनाभर मात्रै उत्खनन् गर्न पाइन्छ । असारदेखि तीन महिना सरकारले खोलानालाजन्य पदार्थ निकाल्न रोक लगाउने गर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
