सम्पर्क अधिकृतको लापरवाही : मृत्यु मकालुमा, मुचुल्का लुक्लामा

सम्पर्क अधिकृतको लापरवाही : मृत्यु मकालुमा, मुचुल्का लुक्लामा

काठमाडौं : मकालु आरोहणबाट फर्कंदा आधारशिविरमा मृत्यु भएका आङदावा शेर्पाको घटना प्रकृति मुचुल्का सोलुखुम्बुमा गरी पोस्टमार्टम काठमाडौंमा गरिएको छ। घटनास्थलमै मुचुल्का गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि सम्पर्क अधिकृत गौतम रिमालको लापरवाहीले शेर्पाको शव सोलुको लुक्लामा ल्याएपछि मात्र मुचुल्का तयार पारिएको हो।

आरोहण दलमा रहने सरकारी प्रतिनिधि सम्पर्क अधिकृत रिमाल अनुपस्थित हुँदा पीडित परिवारले लाखौं खर्चेर हेलिकप्टरबाट शव लुक्ला ल्याएर मुचुल्का गर्न बाध्य भएका हुन्। पर्यटन विभागका अनुसार रिमाल पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी हुन्। आरोही शेर्पाको मृत्यृ मकालु आधारशिविरमा भए पनि उनको मुचुल्का अन्यत्रै गरिँदा बिमा कम्पनीले समेत बिमा रकम नदिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बिमाले मकालुकै गरिएको मुचुल्का मागेको शेर्पाकी पत्नी दावा याङजुमले बताइन्।

सम्पर्क अधिकृतको लापरवाहीले पत्नीले बिमा रकमवापतको १८ लाख रुपैयाँ पाउनेमा आशंका उत्पन्न भएको हो। पीडित परिवारले दोषीमाथि कारवाहीको माग गरेको छ। लुक्ला प्रहरीले शवलाई हेरेकै भरमा रिपोर्ट गरी हेलिकप्टरमा काठमाडौं पठाएको थियो। सम्पर्क अधिकृतको लापरवाहीले अनाहकमा लुक्ला र काठमाडौंसम्म हेलिकप्कटरको खर्च बेहोर्न बाध्य भएको गुनासो पत्नी दावाको छ। आरोहीको सहयोगका लागि वशन्त ऋतुमा मकालु आधारशिविरमा नगेन्द्रबहादुर रोका क्षेत्री, गौतम रिमाल, नारायणप्रसाद भट्टराई र राजेश लम्सालसमेत ४ जना सम्पर्क अधिकृत खटाइएको विभागले जनायो।

आरोहण अवधिभर (७५ दिनसम्म) सम्पर्क अधिकृत आधारशिविरमा बस्नुपर्नेमा अन्यत्रै बस्दा हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं ल्याउन बाध्य भएको आयोजक कम्पनी ट्रेकिङ नेपालको भनाइ छ। एक्स्पिडिसन हिमालय प्रालिको नाममा अनुमति लिएर ट्रेकिङ नेपालबाट आरोहणमा गएका शेर्पाको आरोहण दलका लागि सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी गौतम रिमाललाई खटाएको विभागले जनायो। रिमाल मकालु हिमालको आधारशिविर नजाँदा बिरामी शेर्पाको उद्धारमा समेत समन्वय नभएकाले उनको मृत्यु भएको गुनासो कम्पनीले गरेको छ।

लुक्लास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले लुक्लामै घटनाको मुचुल्का गरी पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौं पठाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीएसपी रेशम पराजुलीले कर्तव्य नभएकाले मुचुल्का गरिएको बताए। ‘मुचुल्का गर्दा घटनास्थलमै गर्नु पर्ने हो। तर हामीलाई गर्न भनेपछि काम चलाएका हौं’, उनले भने, ‘तर त्यो क्षेत्र हाम्रो होइन।’ सोलु प्रहरीले महाराजगन्जमा पोस्टमार्टम गर्न सिफारिस गरेको थियो। आधारशिविरमा सरकारी प्रतिनिधि नबस्दा हिमाल आरोहणमा घटना हुँदा समस्या बढेको प्रहरीको भनाइ छ।

सम्पर्क अधिकृतको लापरवाही

आरोही दलको नियमन र अनुगमन गर्न सरकारले हिमालमा खटाएका सम्पर्क अधिकृत आधारशिविरसम्म पनि नजाँदा हिमालमा गैरकानुनी गतिविधि बढ्दै गएको छ। कीर्तिमानका बहानामा अवैध गतिविधि र गैरकानुनी क्रियाकलाप बढ्दै गएको पथ प्रदर्शकहरू बताउँछन्। ‘हिमालमा मनपरी गर्ने क्रम रोकिएन, सम्पर्क अधिकृत पनि जाँदैनन्’, पर्वतारोहण पथप्रदर्शक प्रशिक्षक संघका उपाध्यक्ष फुर्वा नामग्याल शेर्पाले भने।

कानुनतः आधारशिविरभन्दा माथि स्कि गर्न पाइँदैन। तर एक साताअघि सगरमाथाको तेस्रो शिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्म विदेशी आरोहीले स्कि गर्दा पनि सम्पर्क अधिकृतले थाहा पाएनन्। आधारशिविर पठाएका सरकारी प्रतिनिधिले जिम्मेवारी पुरा नगर्दा गैरकानुनी गतिविधि हुने गरेका छन्। केही वर्षअघि भारतीय दम्पत्ति दिनेश राठौर र तारकेश्वरी राठौरले आरोहण नै नगरी झुटो विवरणका आधारमा प्रमाणपत्र लिएको सार्वजनिक भएको थियो। गाइड, सम्पर्क अधिकृत र कम्पनीको प्रतिवेदनसहित आरोहणको तस्बिर पेस गरेपछि मात्र विभागले आरोहण प्रमाणपत्र दिने गर्छ।

सम्पर्क अधिकृतको लापरवाहीले सन् २००१ र २००२ मा एक जना बेलायती नागरिकले नक्कली तस्बिर पेस गरी आरोहणको दाबी गरेका थिए। २०६१ जेठ ८ गते सबैभन्दा छिटो समय (८ घण्टा १० मिनेट) मा सगरमाथा शिखर उक्लिएको दाबी गरेका दोलखाका पेम्बा दोर्जी शेर्पाको विश्वकीर्तिमान सर्वोच्च अदालतले २०७४ मंसिर १२ मा बदर नै ग¥यो। सम्पर्क अधिकृत अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्न नजाँदा आरोही र आरोहण दलका सदस्यसमेत सास्ती खेप्न बाध्य छन्।

यो वशन्त ऋतुमा ७६ जना सम्पर्क अधिकृतलाई विभागले आधारशिविर पठाएको छ। उनीहरूको काम आरोहीको नियमन, सहजीकरण र समन्वय गर्ने र गतिविधिबारे सरकारलाई जानकारी गराउनु हो। उद्धारदेखि उपचार र आरोहणका समस्या तत्काल समाधान गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भए पनि आधारशिविर नै नजाँदा आरोहीले गैरकानुनी गतिविधि गर्ने गरेको पाइएको छ। यस वर्ष सगरमाथा क्षेत्रमा खटाइएका ५१ सम्पर्क अधिकृतमध्ये ४ जना मात्र आधारशिविरमा छन्। १५ जना आधारशिविर टेक्नासाथ फर्किए र बाँकी गएनन्। सम्पर्क अधिकृत नआएको निवेदन मन्त्रालयमा दिँदा दर्ता गर्न नमानेको गुनासो आरोहण गराउने एजेन्सीहरूको छ। विभागले अहिलेको सिजनमा ७६ जना सरकारी कर्मचारीलाई सम्पर्क अधिकृतका रूपमा पठाएको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.