जनकपुरधाम ः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दन समारोहमा ‘संविधानलाई विभेदकारी’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जवाफ नदिई प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ। छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीका अगाडि आन्तरिक समस्याबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेशसभा सदस्यले जवाफ मागे पनि मुख्यमन्त्री राउत सदनमा उपस्थित भएनन्।
प्रदेशसभाको बिहीबारको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले मुख्यमन्त्री राउतको उपस्थितिको माग गरे। सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीको साटो आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दिए। तर, उनको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदले मुख्यमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएका थिए।
प्रदेशसभाको २४ औं बैठकमै प्रतिपक्षी सांसदले मुख्यमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिनन्दन कार्यक्रममा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको, जानकी मन्दिरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रिय झन्डाको स्वरूप बिगारेर राखिएकोलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। उक्त बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री अनुपस्थित थिए। प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि सभामुख सरोजकुमार यादवले सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।
कानुनमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर भइरहेको टीकाटिप्पणीको औचित्य नरहेको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले यो प्रदेशका जनताले भोगिरहेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेदको सन्दर्भमा जनताको इच्छा र आकांक्षा अभिव्यक्त गरेका हुन्’, उनले भने, ‘जनभावनाको प्रस्फूटन वा जनताको भावनाबमोजिमको अभिव्यक्ति दिनु नेतृत्वको दायित्व रहेको र सोही दायित्वलाई सम्झेर मुख्यमन्त्रीज्यूले लाखौं जनताका अगाडि आफ्नो कुरा राख्नुभएको हो। संविधानमा अझै थुप्रै त्रुटि र विभेदका कुरा छन्। विभेदकारी प्रावधान तथा प्रादेशिक अधिकारका लागि आफ्ना धारणा राख्नु कुनै पनि हिसाबले गलत हुन सक्दैन।’
राष्ट्रिय झन्डामा भएको त्रुटिका विषयमा भने उनले अनभिज्ञता जनाए। भने, ‘यो संघीय सरकार र जानकी मन्दिरले गरेको व्यवस्थापन हो। प्रदेश सरकारको त्यसमा कुनै भूमिका थिएन।’
मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्रीले जवाफ दिएपछि अधिवेशन अन्त्य।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय गान किन बजाइएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले प्रोटोकलका हिसाबले राष्ट्रिय गान बजाउन नमिलेको बताए। भने, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्री नागरिक अभिनन्दनको मञ्चमा भएको भए राष्ट्रिय गान बजाउन सकिन्थ्यो।’
महिलालाई मञ्चमा सहभागी नगराएको विषयमा जवाफ दिँदै उनले प्रोटोकोलका हिसाबले को कसलाई मञ्चमा राख्ने भन्ने संघीय सरकारले नै निर्धारण गरेको सुनाए। सोही बमोजिम प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको हुनाले यो विषय आफूहरूलाई थाहा नभएको उनले बताए।
मन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले मुख्यमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए। कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेशको आन्तरिक मामिला बाहिरका पाहुनासमक्ष राख्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको र अभिनन्दन कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरी छरप्रस्ट रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। शब्दजाल बनाएर कमजोरी र अदूरदर्शितालाई ढाकछोप गर्नका लागि मन्त्री यादवका तर्फबाट आएको जवाफ उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद दिलीप साहले मुख्यमन्त्री बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्नेमा कानुनमन्त्रीका तर्फबाट प्रश्नलाई ‘काउन्टर’ दिन जवाफ फर्काइएजस्तो लागेको बताए। भने, ‘सदनको गरिमा मिचेर सांसदलाई अपमानित गरेर गरिएको कार्यक्रमका विषयमा मुख्यमन्त्रीले यथाशीघ्र सदनमा जवाफ दिनै पर्छ।’
दोस्रो बैठकपछि प्रथम अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ। माघ २१ तते आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन जेठ ४ गतेदेखि अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुखको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएका थिए। २५ वटा बैठक बसेकामा प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, सरकारको विश्वासको मत, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत विषयवस्तुमा छलफल भएको थियो। अन्तिम दिन प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ। यो अवधिमा सरकारद्वारा पेस भएका आठ विधेयकमध्ये २ वटा पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको र दुई विधेयक प्रक्रियामा छन् भने ४ वटा सचिवालयमा दर्ता छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
