काठमाडौं : सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीसँगको दबाबमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा ४० वर्षदेखि जरो गाड्दै आएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कदम चाल्ने यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानेका छन्।
मन्त्री महासेठले गत बुधबार राति नै विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने कोसिस गरेको थिए। सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यका लागि भट्टराईको कदममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको समेत सहयोग रहेको हुँदा मन्त्रालयका सचिव मधुसूधन अधिकारीले भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्न नसक्ने भनेपछि मन्त्री महासेठ पछि हटेका थिए।
त्यसपछि मन्त्री महासेठले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर भट्टराईका कारण आफूलाई सिन्डिकेट अन्त्य गर्न असहज भएको भन्दै उनको सरुवाका गर्न स्वीकृति मागेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकृति दिएपछि मन्त्री महासेठले भट्टराईलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी पत्र थमाएका छन्।
भट्टराईलाई मन्त्रीले थमाएको पत्रमा विशेष काममा लागि मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनिएको छ। तर भट्टराईले के काममा गल्ती गरेको भनेर उल्लेख गरिएको छैन। मन्त्रालयबाट सरुवाको पत्र आएलगत्तै भट्टराईले भने, ‘मन्त्रालयमा हाजिर हुने पत्र पाएको छु।’ तर आइतबारदेखि केही दिन बिदा बस्ने र मन्त्रालयमा हाजिर हुन नजाने भट्टराईको भनाइ छ। सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि मन्त्रीलाई व्यवसायीले भट्टराईलाई विभागबाट हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए। व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेपछि मन्त्री महासेठले अन्ततः भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेका हुन्।
मन्त्री महासेठले केही दिनअघि यातायात व्यवसायीसँगको वार्तामा गरेका केही लिखित तथा मौखिक सम्झौतालगत्तै काम गर्न असहज भएको निष्कर्षसहित भट्टराई १० दिनभन्दा बढी समय बिदामा बसेका थिए। जेठ १ गतेबाट फेरि काममा फर्किएका भट्टराईलाई मन्त्री महासेठले व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेपछि मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ। ‘मन्त्री महासेठकै लगानी रहेको लोत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीले नयाँ बसपार्कको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। सिन्डिकेट अन्त्य भएको अवस्थामा त्यो पनि बन्द हुने भएपछि मन्त्रीज्यू भट्टराईलाई साइजमा ल्याउन मैदानमा उत्रिनु भएको हो’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
कानुनी र कागजी रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रूपमा सिन्डिेकट अन्त्य भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्री महासेठले व्यवसायीको स्वार्थपूर्ति गर्दै पुनः सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट ब्यूँताउने खेलमा भट्टराईलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेको स्रोत बताउँछ। सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा संस्था ऐन २०३५ अनुसार जिल्ला प्रशासनमार्फत दर्ता भएका यातायात समितिको दर्ता तथा नवीकरण बन्द गर्ने समय दुई महिना बाँकी रहेको अवस्थामा फेरि समितिलाई नै वैधानिकता दिने प्रपञ्च गर्दै मन्त्री महासेठले विभागका महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तानेका हुन्।
मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीसँग वैशाख २२ गते बसेको बैठकमा विभागले जारी गरेको यातायात व्यस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधनबाहिर गई एउटा गाडीलाई पनि कम्पनी वा फर्ममार्फत रुट इजाजात दिने निर्णयसमेत गरिसकेका थिए। निर्देशिकाले कम्पनी वा फर्म हुन न्यूनतम पनि पाँचवटा सवारीको सर्त समेटेको छ। साथै गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायी समितिको खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई उल्लंघन गर्दै मन्त्री महासेठले व्यवसायीलाई रकम झिक्ने वातावरण बनाइदिने मौखिक सहमति गरेका थिए।
सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात समितिको नवीकरण र नयाँ दर्ता नगर्ने निर्णय गरे पनि अहिले सिन्डिेकट गर्दै आएका समितिको नाममा यात्रुबस–टिकट वितरण भइरहेको छ।
भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाइसकेको विभागमा १३ महिनाअगाडि रूपनारायण भट्टराई महानिर्देशक भएर आएका थिए। भट्टराई विभागमा आउँदा स्मार्ट लाइसेन्सको चरम अभाव थियो। एक वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि उपत्यकाबाहिरबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुन सकेको थिएन। सवारीमा उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको टेन्डर हुन सकेको थिएन।
तर भट्टराईले यसबीचमा स्मार्ट लासेन्स छपाइदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा रहेको विवाद समाधान गरिसकेका थिए। साथै भट्टराईले यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउनकै लागि भन्दै गत चैत १८ गते एक पटकका १० वटा भन्दा बढी नयाँ नियम जारी गरेका थिए। चैत १८ गते नै भट्टराईले ४० वर्षदेखि सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि यातायात समितिको नामबाट वितरण हुँदै आएको रुट इजाजत बन्द गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णयबाट उपभोक्तासँग व्यवसायीले वार्षिक ठगी गर्दै आएको एक खर्ब रुपैयाँ पनि रोकिने र सरकारले पनि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो।
साथै विभागमा महानिर्देशक भएर आएपछि भट्टराईले आर्थिक हिनामिना गर्ने ८० भन्दा बढी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीसमेत गरिसकेका छन्। बिहीबार मात्रै प्रतिलाइसेन्स ५० हजार रुपैयाँका दरले स्मार्ट लाइसेन्स बेच्ने पाँच कर्मचारीलाई भट्टराईले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। मन्त्री महासेठले यसबीचमा महानिर्देशक भट्टराईलाई मिडियामा प्रचारबाजी बन्द गर्न दबाब दिएका थिए। ‘मैले विभागको महानिर्देशकका हैसियतले कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रमा बसेर मिडियाले सोधेको जवाफ दिएको छु। र दिन्छु पनि’, महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘बाँकी कुरा मन्त्रीज्यूलाई सोध्नुहोस्।’
उता मन्त्री महासेठले मन्त्रालयको विशेष कामका लागि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई हेरफेर गर्न सकिने भन्दै महानिर्देशकलाई मन्त्रालय सरुवा प्रकरणको बचाउ गरे। तर अन्य विषयमा भने अहिले आफू केही नबोल्ने मन्त्री महासेठको भनाइ छ। ‘विभागमा महानिर्देशक भएर काम गर्दा भट्टराई बढी व्यस्त हुनुभयो’, सचिव मधुसूधन अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि मन्त्रायलमा समय निकालेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै विशेष कामका लागि मन्त्रालय तानिएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
