भरतपुर : भरतपुरलाई महानगरपालिका घोषणासँगै जनतामा उत्साह र विकासको अपेक्षा ह्वात्तै बढेको थियो । निर्वाचनका बेला गरिएका उम्मेदवारको योजनाले महानगरवासीमा उत्साह र अपेक्षा बढाए पनि जनप्रतिनिधि आएको एक वर्षसम्म त्यो पूरा हुन सकेको छैन । ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भनिएको भरतपुरमा गाभिएका ग्रामीण क्षेत्रका सडक निर्माणसमेत धीमा गतिमा भइरहेको छ ।
विकासको नाममा सडकमा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । नगरवासीले प्रगतिको खासै अनुभव गर्न पाएका छैनन् । महानगरको कामप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । ‘महानगरपालिका भएपछि जस्तो होला भन्ने सोचिएको थियो केही फरक भएन’, भरतपुर–११ का मित्रराज खनालले भने, ‘सामान्य पूर्वाधारको समेत अनुभव गर्न पाएका छैनौं ।’ महानगरको विकासे कामलाई साना योजनाले अल्झाएको छ ।
नगरपरिषद्बाट पास गरिएको योजना सम्पन्न गर्नसमेत ढिलाइ भएको छ । पुस २१ मा भएको पहिलो नगरसभाले करिब १५ सय योजना पास गरेको थियो । तीमध्ये २ सयभन्दा बढी ठूला योजना छन् । महानगरको २९ वटै वडामा वडास्तर र महानगरस्तरका योजना सञ्चालनमा छन् । महानगरले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । त्यसमा अधिकांश साना योजना छन् । दुई लाखभन्दा बढी योजना सम्पन्न भएका छैनन् । यसका लागि महानगरले नगरसभा गर्न ढिलाइ भएको कारण देखाएको छ ।
कतिपय स्थानमा जनसहभागिताको रकम नउठ्ने समस्याले काम नभएको योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर भरत आचार्यले बताए । ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचनसँगै नगरसभाको ढिलाइले काम धेरै हुन नपाएको हो’, उनले भने, ‘अहिले साना सडकको निर्माणमा धेरै काम भएको छ ।’ उनले कामको प्रगति सन्तोषजनक भएको दाबी गरे । आचार्यका अनुसार करिब ३५ किलोमिटर नयाँ सडकको योजना छ ।
साना योजनाको नाममा ठूला योजना ओझेलमा परेका छन् । अव्यवस्थित पार्किङ र मुख्य बजार क्षेत्र कुरुप बनाएको छ । नारायणगढ र भरतपुर क्षेत्रमा भएका जथाभावी पार्किङ नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाले सकेको छैन । लायन्स चोकदेखि पुल्चोकसम्म पार्किङ निषेध गरिए पनि अन्यत्र अस्तव्यस्त देखिन्छ । केही वर्ष हटाइएको फुटपाथ व्यवसाय फेरि सुरु भएको छ । फुटपाथलाई अन्यत्र सार्ने बताइएको छ । एक साताभित्र फुटपाथ व्यवसाय हटाइने उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले बताइन् । उनका अनुसार पार्किङलाई पनि यसै साताभित्र व्यवस्थित बनाइनेछ ।
नगरसभाले चक्रपथ निर्माणलाई मेघा प्रोजेक्टका रूपमा लिएको छ । दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि सारिएको चक्रपथका लागि प्रक्रिया थालनी भएको छ । महानगरवासीले मन पराएको रिङरोडको अवधारणामा केही स्थानमा सामान्य सर्वे मात्रै गरिएको छ । केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्य गरी महानगरीय रिङरोड र लिंकरोडको योजना अघि सारिएको थियो । गोन्द्राङ, बिसहजारी ताल, पटिहानीको धनौजीलाई यसै वर्षबाट सुरु गरिने भनिए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन ।
साढे तीन अर्बको योजनामध्ये ६० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । बाँकी दुई महिनामा सक्न महानगर लागिपरेको छ । महानगरको नगर परिषद्बाट ‘सिटी हल’ र तेस्रोमा ल्यान्डफिल साइटको दीर्घकालीन योजना पास गरेको छ । यसका लागि पनि छलफलबाहेक अरू हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको १० करोड रुपैयाँ सहयोगमा २५ करोड रुपैयाँ लागतमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिने भनिएको हो । झन्डै १६ विघा क्षेत्रमा महानगरभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।
सहयोगका लागि कोरियाली सरकारसँग छलफलको चरणमा रहेको वातावरण शाखा प्रमुख विराट घिमिरेले बताए । बढीमा २५ करोडको लागतमा बनाउने गरी लगानीकर्ता छनोट गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र विश्व बैंकको सहयोगमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी रहने गरी छानिएका लगानीकर्तालाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको घिमिरेले बताए । सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म यो योजना सकिने लक्ष्य हो । उनका अनुसार कुहिने फोहोरबाट आम्दानी हुने गरी फोहोरबाट ऊर्जा कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । निजी क्षेत्रको प्रस्तावबाट फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर ल्यान्डफिल साइटबाट प्रतिदिन चार हजार केजी मल र ३८ सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गर्ने गरी प्रोजेक्ट निर्माण गरिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका र चीनको केन्द्रीय दक्षिण विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक सहकार्यलाई उपलब्धि ठानिएको छ । स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिमा २ सय १७ शैक्षिक कार्यक्रम र स्नातक तहमा ९४ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको विश्वविद्यालयले महानगरपालिकाका गरिब, असहाय तथा जेहेनदार २० विद्यार्थीलाई पूर्ण र ५० विद्यार्थीलाई आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । अधिकांश योजना पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेको त्यसपछि सामाजिक क्षेत्र, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकासका योजनालाई प्राथमिकतामा थियो ।
गत वर्ष साउन २२ गते जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका हुन् । पहिलो वर्ष भएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको नगरपालिकाका अधिकृतले बताए । सुरुमा संरचनाको लागि ढिलाइ भएको थियो । विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । ग्राभेल, सरसफाइ र कालोपत्रे अहिले देखिएका काम हुन् । वातावरणमैत्री नगरका लागि साना पोखरी निर्माण तथा पार्क निर्माणको काम पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको छ । स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न भनिए पनि प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि नपाएको गुनासो जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । एक वर्षको अवधि सकिए पनि जनताले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधि स्विकार्छन् । मौखिक पाए पनि लिखित नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको न्यायिक समितिको संयोजक महानगरकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले बताइन् ।
प्रदेश सरकारले तीन साताअघि मात्र विधेयक पठाएको छ । २२ वटा मुद्दामा एकल निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि लिखित रूपमा नआउँदा न्यायिक समितिको काम प्रभावित भएको थियो । प्रदेशबाट पाएको विधेयकलाई राय परामर्शका लागि अधिवक्तालाई अध्ययन गर्न दिएको बताइन् । सचिवालयका लागि कर्मचारी नियुक्ति भएको छैन । दैनिक दुई वटा इजलास गरिने भरतपुरमा छुट्टै इजलास कक्ष छैन । उपप्रमुखले आफ्नै कार्यकक्षमा इजलास गर्दै आएकी छन् ।
...
महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल र उपप्रमुख पार्वती शाह एक वर्षअघि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै ।
निर्वाचनमा विजय भएपछि ¥यालीमा मेयर रेणु दाहाल र उपप्रमुख पार्वती शाह ।
चीनस्थित सेन्ट्रल साउथ विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक सहकार्यको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मेयर रेणु दाहाल र उपप्रमुख पार्वती शाह ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
