वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयमा बिहीबार भेटिएका वडा नं २३ इटियाहीका मंगल यादवले भने, ‘स्थानीय तहको चुनावपछि सिंहदरबारको सेवा जनताको घरदैलोमै आइपुग्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर जाबो एउटा सानो कामका लागि वडा कार्यकार्यालयदेखि महानगरपालिका कार्यालयसम्म धाएको दुई महिना भइसक्यो समस्या भने ज्यूँकात्यूँ छ।’
घरअगाडि बाटोमै छिमेकीले धान राख्ने ढेहरी (भकारी) बनाएका छन्, त्यो भकारी हटाउन वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको दुई महिना भइसक्यो, कुनै सुनुवाइ भएन, त्यसपछि मेयर सा’बलाई भेटें, उहाँले पनि आश्वासन मात्रै दिनुभयो’, यादवले भने, ‘आज आउँदा त मेयर सा’ब नै छैनन्, कार्यकारी अधिकृति पनि बिदामा घर हिँडेछन्, निमित्तको जिम्मेवारी पाएका हाकिम पनि तालिममा गएका रहेछन्, यस्तो पाराले सिंहदरबार घरमै आएको भनेर कसरी भन्नु ?
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न थालेको सात महिना बितिसकेको छ। तर, महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको कार्य शैलीबाट महानगरवासी सन्तुष्ट छैनन्। ‘धेरै अपेक्षा र आशा गरेर भोट हालेर जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएका थियौं, तर सात महिना बितिसक्यो उनीहरूको काम र व्यवहार सन्तोजनक देखिएन’, वीरगन्ज १३ दुर्गा टोलका दीपक कुर्मीले भने, ‘यो सात महिनामा जुन रफ्तारमा नगर विकासको काम हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन, छिटफुट रूपमा बाटो, नालाका काम भइरहे पनि टालटुले पारामा मात्रै भइरहेको छ।’ महानगरमा अहिले निर्माणाधीन केही विकासका निर्माणका परियोजनाको नियमन र अनुगमनमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले खासै चासो नदेखाएका कारण ठेकेदार कम्पनीले कमसल सामग्री प्रयोग गरिरहेको उनले गुनासो गरे। भोट माग्ने बेलामा ठुल्ठूला बाचा गरेका थिए’, कुर्मीले भने, ‘तर ती बाचा अहिले उनीहरूले भुलिसकेका छन्।
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन वीरगन्ज महानगरमा स्थानीय तहको चुनावबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूबाट सात महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको वीरगन्ज ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक इन्दु शेखर मि श्र पनि बताउँछन्। ‘यो सात महिनामा जुन गतिले विकासका काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेकै कारण जनता असन्तुष्ट भएका हुन्’, उनी भन्छन्, ‘तर यो सात महिनामा जनताको अपेक्षाअनुसार काम नहुनुमा जनप्रतिनिधि मात्रै जिम्मेवार छैनन्, स्थानीय तहको स्पष्ट नीति, कानुन र जनप्रतिनिधिहरूको काम कर्तव्य र अधिकार बन्न नसक्नु पनि मुख्य समस्या हो।
वीरगन्ज महानगरका मेयर विजय सरावगी पनि काम गर्ने इच्छाशक्ति हुँदा पनि आवश्यक ऐन कानुन र नीति बनिनसकेका कारण यस अवधिमा चाहेजतिको काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन्। अहिले ऐनकानुन बनाउने काम भइरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर यो सात महिनाको अवधिमध्ये तीन महिना प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावकै चटारोमा बित्यो, त्यसपछि माघमा मात्र प्रथम नगरसभा गरियो, त्यसयता नगरपालिकामा द्रूत गतिमा काम भइरहेको छ, मेरो बलबुता र विवेकले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छु।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार गरी चार वटा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षा नै हो, यही शैक्षिक सत्रदेखि महानगरका सबै ९१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा बालविकासदेखि कक्षा १ सम्म अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्न लगाएको छु, प्रत्येक वर्ष एक÷एक कक्षा बढाउँदै १० वर्षभित्र सबै विद्यालयमा १० कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यममा अनिवार्य पठनपाठन हुन्छ।’
विद्यार्थी भर्ना अभियानअन्तर्गत यो शैक्षिक सत्रमा महानगरका झण्डै पाँच हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइएको पनि उनले बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मेयर सरावगीले महानगरका ३२ वटै वडामा रहेका २१ स्वास्थ्यचौकीमध्ये १७ वटाको भौतिक संरचना अत्यन्त जीर्ण रहेकाले तिनको भौतिक संरचना मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु गरिसकेको बताए।
महानगरको प्रथम नगरसभाले ३२ वटा वडालाई अधिक विकशित, विकशित र पिछडिएको गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। नगरसभाले सडक, नाला निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि अधिक विकशित ६ वडामा ३५ लाखका दरले, विकशित १० वटा वडामा ५० लाखको दरले र पिछडिएका १६ वटा वडामा ६० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ।
महानगरमा पछि थपिएका १६ गाविस विकासमा पछि परेका र भौतिक पूर्वाधारका अवस्था पनि कमजोर रहेकाले ती १६ वटै वडालाई नगरसँग जोड्न अरू वडाभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको मेयर सरावगीले बताए।
मेयर सरावगीले २० वर्षमा हुन नसकेका विकास निर्माणका काम पाचबर्से कार्यकालमै गरेर देखाउने बताए। ‘तर, महानगरको आन्तरिक आय १२ करोड मात्रै छ’, मेयर सरावगीले भने, ‘नगरपालिकाको आन्तरिक आय र भौतिक स्रोतसाधन थोरै छ, जसका कारण चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिरहेको छैन, तर जे÷जति स्रोतसाधन छ त्यसलाई पनि उपयोग गरेर काम गरिरहेको छु, आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारबाट बजेट राम्रै आउँछ भन्ने अपेक्षा छ, ‘त्यसपछि नै मैले गरेका काम प्रत्यक्ष रूपमा देखिनेछन्।’
मेयर सरावगीले महानगरमा विकासका काम भइरहेको जिकिर गरे पनि कतिपय अर्बौं लगानीका परियोजना भने वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। आर्थिक तथा व्यापारिक नगर भनेर चिनिने वीरगन्जलाई डुबान र ढल निकासको समस्याबाट मुक्त गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको काम चार वर्षदेखि अलपत्र छ।
तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँको लगानीमा भूमीगत ढल, नाला र सडक स्तरोन्नति तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम चार वर्षदेखि चलिरहेको छ। आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीटीसीई र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले लिएको छ।
आयोजना निर्माणका लागि २४ मार्च २०१४ मा एडीबी र निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो। तर, आयोजनाको काम भने २७ अप्रिल २०१४ देखि सुरु भएको थियो। सम्झौता भएको २५ महिनाभित्र आयोजनाको काम सक्नुपर्ने थियो। तर, सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि कालिका कन्सट्रक्सनको आग्रहमा एडीबी र महानगरले पटक पटक गरी चार पटक म्याद थपिसकेको भए पनि आयोजनाको काम अधुरै छ।
आयोजनाको ९१ प्रतिशत काम सकिसकेको र अब नौ प्रतिशत काम मात्रै बाँकी रहेको आयोजना व्यवस्थापक इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए। केही ठाउँमा सडक कालोपत्रे गर्न र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका केही काम मात्र बाँकी रहेको भन्दै उनले भने, ‘बाँकी काम पनि अब छिट्टै सकिन्छ।’
यस्तै महानगरले वडा नं १५ मा निर्माण गर्न लागेको सुविधासम्पन्न बसपार्कको निर्माण कार्य पनि साढे तीन वर्षदेखि अलपत्र छ। पाँच बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागिएको बसपार्कको लागत १७ करोड ७३ लाख ५० हजार ६ सय तीन रुपैयाँ छ।
बसपार्क निर्माणको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्र«क्सन, रोशन कन्स्ट्र«क्सन र जनकपुरको आशीष निर्माण सेवा गरी तीन वटा निर्माण सेवा कम्पनीले संयुक्त रूपमा लिएका छन्। नयाँ बसपार्कको शिलान्यास ०७१ साल माघ २२ गते गरिएको थियो। पहिलो सम्झौताअनुसार ०७३ वैशाख मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर समयमै ठेकेदारले काम नसकेपछि महानगरले पटकपटक म्याद थप्दै आएको छ। भारतबाट सामान लिएर नेपाल भित्रने मालबाहक गाडी र यात्रुबाहक बस गुड्ने वीरगन्जको बाइपास सडक पनि मर्मतसम्भार नहुँदा वर्षौंदेखि जीर्ण छ। वीरगन्ज भन्सार नाका हुँदै बाइपास सडकबाट दैनिक एक हजार बढी मालबाहक गाडी र बस गुड्ने गरेका छन्। नेपालको कुल आयातीत सामानमध्ये करिब ७० प्रतिशत यही सडक भएर देशका विभिन्न स्थानमा पुग्ने गर्छन्। तर, वीरगन्जको प्रतिमा चोकदेखि रक्सौलको मितेरीपुलसम्मको बाइपास सडकका दर्जनौं ठाउँमा ठुल्ठूला खाडल छन्। ०५४ सालमा निर्मित बाइपास सडक ठाउँ ठाउँमा जीर्ण हुँदा पनि मर्मतसम्भार भएको छैन, जसका कारण उक्त सडक भएर गुड्ने गाडीका चालक र यात्रीले सास्ती खेप्दै आएका छन्।
महानगरका मेयर सरावगी भने जीर्ण बाइपास सडकको स्तरोन्नति छिट्टै हुने बताउँछन्। बाइपास सडकलाई ६ लेनको सडकमा विस्तार गर्न महानगरपालिका कार्यालयले टेन्डर आह्वान गरिसकेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘सडक निर्माणका लागि महानगरले टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार कम्पनी पनि छनोट गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
