नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यो वर्ष स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमबाट ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । आव ०७४÷७५ को नगरसभाबाट पारित ६ सय ११ योजनामध्ये ९९ वटा योजना संशोधनमा परेका छन् । ती योजनाबाट एक सय ४३ वटा नयाँ योजना थपिएका छन् । ३० करोड ६ लाख ११ हजार रुपैयाँको रकमान्तरलाई वडा समिति र नगर बोर्डबाट पारित गरी शुक्रबार सम्पन्न दोस्रो नगर सभाले अनुमोदन गरेको हो ।
नगरप्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाले प्रस्तुत गरेको संशोधित, योजना तथा बजेटलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, क्षमता विकास, विकास निर्माण क्षेत्रको बजेट रकमान्तर गरिएको छ । कटौतीमा परेका यस्ता योजनाको सट्टामा सडक, ढललगायत पूर्वाधार विकासका नयाँ योजना प्राथमिकतामा परेका छन् ।
वडा नं. ६ ले खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको एक लाख रुपैयाँ कटौती गरी एकता नगरस्थित तलाउमा निर्माण र सडक योजनामा रुपान्तरण गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणको बजेट पनि कटौतीमा परेको छ । वडा नं. ८ ले पञ्चायती धर्मशाला–महेन्द्रपार्क–नाला र बाटो निर्माण गर्न विनियोजन गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सडकमै थपिएको छ । वडा नं. ९ ले स्वास्थ्य, वातावरण र सरसफाइको तीन लाख रुपैयाँमा एक लाख कटौती गरी वडाका सार्वजनिक स्थानमा वृक्षरोपणमा खर्च छुट्ट्याइएको छ ।
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा सानो युनिटमा छनोट गरिएका योजनाबाट परिणाम नआउने र ‘बजेट छर्ने’ काम मात्र भएकाले रकमान्तर गर्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘आगामी दिनमा परिणाम आउने गरी कम्तीमा एउटा योजना ५ लाखभन्दा घटीको नहुने गरी बनाउने तयारी छ ।’
वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले कतिपय ठाउँमा योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्दा अपुग भएको र कतिपय ठाउँमा आवश्यक नभएका योजनामा बजेट परेकाले रकमान्तर गर्नुपरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले सडक हेरेर बजेट माग ग¥यौं । ठेक्का गर्दा बजेटअनुसार अनुमान हुँदा पैसा अपुग भयो । ती काम पूरा गर्न रकमान्तर गर्नुप¥यो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल माग
दोस्रो नगरसभाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको समग्र विकास गर्न राँझा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन, ५ वर्षभित्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र भारतको रुपैडिहादेखि नेपालगन्ज क्षेत्रमा रेल्वेलाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय, पोलिटेक्निकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न, भेरी अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा स्थापना गर्न, नेपालगन्जमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र नेपालगन्ज क्षेत्रमा निर्माण हुने चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरेको छ । त्यसैगरी, सभाले तीन कानुन पनि पारित गरेको छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयक, २०७५, न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक, २०७५ पनि पारित गरेको हो ।
तीन घण्टा सभा अवरुद्ध
दोस्रो नगरसभाको सुरुमै वडासदस्यले प्रदेश संसद्बाट फिर्ता पठाएको वडा सदस्यको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुरूप मासिक नौ हजार रुपैयाँ तलब हुनुपर्ने माग गर्दै तीन घण्टा सभा अवरुद्ध पारे । नरबहादुर विष्ट, रमेश तिमिल्सेनालगायत वडा सदस्यले माग सम्बोधन नभए सभा चल्न नदिने भनेपछि विवाद मिलाउन उपप्रमुख उमा थापामगरको संयोजकत्वमा वडासदस्यसमेत सम्मिलित ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलले कार्यविधि बनाएर नगर सदस्यको सेवा–सुविधा तोक्ने सहमति जुटाएको थियो । सभाले नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्य सम्मिलित अर्को कार्यदल गठन गरी जेठ मसान्तभित्र वडा सदस्यको सेवा–सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तयार पार्न जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश ५ सांसदले वडासदस्यको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेमा सोहीबमोजिम र स्वीकृत नभएमा उपमहानगरको आन्तरिक स्रोतबाट सेवा सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
