काठमाडौं : सरकारले पाँच वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक पुर्याउने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम सोमबार ल्याउने भएको छ।चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ६.९ प्रतिशत छ । अब सरकारले पाँच वर्षमा यो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य दोहोरो अंकमा पुर्याउने गरी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको हो ।
आइतबार राति बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको छ ।सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार सार्वजनिक गर्नेछिन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनशील रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहित दोहोरो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख एजेन्डालाई मूर्तरूप दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका सबै क्षेत्रमा उत्पादन अत्यधिक बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालीलाई कम विकसितबाट मध्यमस्तरको आयमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सबै क्षेत्रमा अत्यधिक उत्पादन बढाएर प्रत्येक नेपालीको आय अतिकम विकसितबाट मध्यमस्तरसम्म पुर्याउनु नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य छ’, स्रोतले भन्यो ।
आगामी १० वर्षको विकास यात्रालाई ऊर्जा दशकका रूपमा अघि बढाउँदै देशभर लोडसेडिङ अन्त्य गरी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ठोस कदम चाल्ने योजना समेटिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच नपुगेको जनसंख्यालाई राज्यका तीनै तहबाट सहअस्तित्व, समन्वय र सहकारिताको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालनमा ल्याई सबै नागरिकको खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, दलित, लोपोन्मुख, विपन्न, सीमान्तकृत, लक्षित तथा जोखिममा रहेकाका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवासको पहुँच सुनिश्चित गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत र अन्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै कृषि, वन र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास गर्दै कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
निजी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धता वृद्धिदर र लागत कटौती गर्ने, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट स्थानीय साधन तथा पुँजी र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान, उत्पादन र विविधिकरणमा जोड दिइने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
नेपालको उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी कूटनीतिक नियोग, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य निकायको परिचालनमार्फत निकासी अभिवृद्धि गर्ने, दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बजारको उपयोग गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, मुलुकको भौगोलिक, जैविक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता अनुकूलको उत्पादन तथा सेवाको विस्तार गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ भने निजी क्षेत्रको सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रलगायत लघुवित्त संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा तालिम तथा क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम छन् ।
यस्तो हुनेछ
- उच्च प्राथमिकताका आयोजना छनोट, कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्न अलग्गै नीति
- पूर्वाधारसम्बन्धी ऐन, कानुन तथा नियमावली परिमार्जन
- योजनाबद्ध विकासका लागि क्षेत्रगत गुरुयोजना
- जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास वातावरणीय अध्ययनपछि मात्रै निर्माण सुरु
- पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिने
- आयोजना क्षेत्र बन्द हडताल निषेध क्षेत्र
- समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
