काठमाडौं ः प्रदेश सरकारका कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग योजना मागेका छन्। संघीय सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालसँग उनीहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योजना मागेका हुन्।
प्रदेश २ का कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले २ नम्बर प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन माग गरे। संघीय सरकारको सहयोग बिना प्रदेश २ लाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने भन्दै मन्त्री साह योजनाको माग राख्दै आइतबार सिंहदरबार पुगेका थिए। कृषिमा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सवालमा संघीय सरकारसँग माग राख्ने मन्त्री साह एक्ला थिएनन्। संघीय सरकारसँग यसरी माग राख्नेमा ६ प्रदेशका कृषिमन्त्री सहभागी थिए।
संघीय सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री खनालले सातै प्रदेशका कृषिमन्त्रीसँग गरेको छलफलका क्रममा प्रादेशिक सरकारका मन्त्रीले कृषिसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका माग अघिसारेका हुन्। प्रादेशिक सरकारका मन्त्रीले सामूहिक रूपमा संघीय सरकारको समर्थन र सहयोग बिना कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन नसकिने सुझाव राखेका थिए।
संघीय कृषिमन्त्री खनालका प्रेस सल्लाहकार बोमलाल गिरीका अनुसार प्रदेश २ का कृषिमन्त्री साहले केन्द्र सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा उक्त प्रदेशलाई सजिलै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सुझाव दिएका थिए। गिरीका अनुसार अधिकांश मन्त्रीले कृषि कर्मका लागि भूमिको समस्या जटिल भएको औंल्याएका थिए। उनीहरूले भूमिको समस्याको सवालमा केन्द्र सरकारले लिन नीतिलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
‘हाम्रो प्रदेश कृषिमा आधिकारित प्रदेश हो। हामीसँग पर्याप्त परिमाणमा उर्वर भूमि छ, सिँचाइ सुविधा, यान्त्रीकरण, मल बीउ र भण्डारण गृहको सुविधा उपलब्ध हुन सके प्रदेश २ कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ’, मन्त्री साहले भने,‘प्रदेश २ मा फलाइने खाद्यान्न छिमेकी प्रदेशसहित ३ नम्बर प्रदेशलाई पनि खुवाउन सक्षम हुनेछौं। हामीलाई संघीय सरकारको विशेष साथ र सहयोग चाहिएको छ।’
मन्त्री साहले प्रदेश २ कृषिमा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्षम भए पनि कर्मचारी भएर कुनै योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको गुनासो पोखेका थिए। मन्त्री साहले कर्मचारी अभावमा चौमासिक आयोजना पनि अघि बढाउन नसकिएको बताए। उनका अनुसार २३ जना दरवन्दी भएको प्रदेश २ मा १४ जना कर्मचारीमात्रै कार्यक्षेत्रमा पुगेका छन्।
प्रदेश ३ का कृषि मन्त्री दावादोर्जे लामाले प्रादेशिक सरकारले तयार पारेको योजना संघीय मन्त्री खनाललाई सुनाएका थिए। लामाले प्रत्येक जिल्लामा एक कोल्ड स्टोर र चिस्यान केन्द्र, तरकारीमा विषादी नियन्त्रण कार्यक्रम, गाईभैंसीको उपचारका लागि पशु एम्बुलेन्सका विषयमा योजना तयार पारिएको जानकारी गराएका थिए। मन्त्री लामाले प्रदेश ३ मा पाउडर दूध प्लान्ट असफल भएको भन्दै त्यसको सञ्चालनका विषयमा संघीय सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
संघीय सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालसँग उनीहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योजना मागेका हुन्।
प्रदेश ७ को भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले आफ्नो प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सिँचाइ सुविधा भएको गुनासो पोखिकी थिइन्। मन्त्री चौधरीले प्रदेश सातमा सिँचाइको भरपर्दो सुविधा उपलब्ध गराइ दिन संघीय सरकारसँग माग गरेकी थिइन्। चौधरीले किसानको वर्गीकरण गरेर त्यसैका आधारमा मात्रै वास्तविक किसानसम्म पुग्ने गरी अनुदान उपलब्धको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।
प्रदेश ५ की भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर आयातदर प्रतिस्थापना गर्न एक्ला एक्लै प्रयासले सम्भव नहुने सुझाव दिइन्। उनले भनिन, ‘कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न एक्लैको दौडले सम्भव हुन्न, समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन साझा मुद्दामा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार एकवद्ध हुनैपर्छ।’ प्रदेश ४ का कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा र ६ का मन्त्री बिमला केसीले पनि प्रदेशलाई कृषिको क्षेत्रमा अघि बढाउन संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको जानकारी दिएका थिए।
संघीय कृषिमन्त्री खनालले कृषिका क्षेत्रमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन केन्द्र सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा आवश्यक विवरण तयार पारेर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। मन्त्री खनालले कृषियोग्य जग्गा बाँझो राखेर किसानलाई बेफाइदा हुने गरी कुनै पनि प्रकारको महŒवकांक्षी योजना नबनाउन प्रादेशिक मन्त्रीलाई सुझाव दिए। ‘किसानलाई फाइदा हुने योजना बनाउनुस्’, मन्त्री खनालले भने, ‘नमुनाका रूपमा केही ठाउँमा मात्र राम्रा कामको सुरुवात गर्नुस, राम्रो भएपछि विस्तारै विस्तार गर्न सकिन्छ। एकै पटक धेरै गर्छु भनेर सोच्दा किसानले पत्याउँदैनन्।’
खनालले सात वटै प्रदेशमा कृषि फार्म स्थापना गर्न केन्द्र सरकारले योजना अघि बढाएको जानकारी दिए। किसानलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि संघीय मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिँदै खनालले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र बाँडिने र सोही आधारमा पेन्सन उपलब्ध गराउने बताए। मन्त्री खनालले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप नहुने गरी केन्द्रीय सरकारले कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए। क्याप्सन
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
