विराटनगर : मोरङ कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पार्टीले अँगाल्नुपर्ने अबको कार्यदिशाबारे तल्लो तहसम्म छलफल चलाएको छ। कांग्रेसले चैत-वैशाख दुई महिना वडास्तरसम्म पुगेर समीक्षा र सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरेको हो।
मोरङका १७ मध्ये १६ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा चुनावी हार र प्रतिपक्षीका रूपमा पार्टीले अब गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा मिहीन रूपमा छलफल भएको पार्टीले जनाएको छ। तलबाट संकलन भई आएका सुझावलाई जिल्ला कार्यसमिति बैठकले आइबार अनुमोदन गर्दै केन्द्रमा पठाइएको पार्टीका जिल्ला संगठन विभाग प्रमुख मानबहादुर लिम्बूले बताए। ‘हामीले कार्यकर्ता तथा वडा, क्षेत्र र पालिकास्तरबाट प्राप्त सुझावलाई संक्षेपीकरण गर्दै जिल्ला कार्यसमितिको बैठकबाट अनुमोदन गरेका छौं’, उनले भने, ‘थप छलफल र रणनीति तयार गर्न मद्दत पुगोस भनेर यसलाई केन्द्रमा पनि पठाएका छौं।’
उनका अनुसार डेढ सय पृष्ठभन्दा लामो सुझाव केन्द्रलाई पठाइएको हो। कांगे्रसले अन्य जिल्लामा चुनावी हारपछिको परिस्थितिबारे छलफल र अन्तक्र्रिया नगरेको तर मोरङले आफ्नै सुझबुझअनुसार यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको लिम्बूले बताए। भने, ‘हामीले आफैं कार्यक्रम तय गरेका हौं तर हरेक छलफलफलमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट संसदीय निर्वाचनमा उठेका केन्द्रीय सदस्यलाई पनि सहभागी गराई कार्यक्रम गरेका हौं।’
उनले कांग्रेस प्रतिपक्षी बनेको गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश संसद्मा अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा पनि केन्द्रलाई सुझाव पठाइएको जानकारी दिए। संगठन विभागका तर्फबाट जिल्ला कार्यसमितिको बैठकमा तलबाट प्राप्त विषयका आधारमा चुनावी सन्दर्भ, संगठन र नेतृत्व तथा अबको बाटो शीर्षकमा १८ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ।
उम्मेदवार चयन ढिलो हुँदा जनतामाझ जाने समय नहुँदा धेरै ठाउँमा हार भएको, टिकट वितरणमा नातागोता, धन र बलको प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको तर पार्टी संगठनमा सक्रियलाई पाखा लगाउने काम भएको, जितेपछि बिर्सने र हारेपछि फर्केर नआउने प्रवृत्ति अझै नफेरिएको, चुनावका बेला पार्टी संगठन परिचालन गर्दा स्थानीयस्तरमा भएका खर्च फस्र्यौट नभएकोलगायत विषय छलफलमा उठेको जनाइएको छ।
पार्टीभित्र आन्तरिक प्रशिक्षणलाई अझ बढाउँदै यसलाई केन्द्रदेखि वडास्तरसम्म प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने, क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै यसमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश संसद् र सरकारमा (स्थानीय र प्रदेश) प्रभावकारी प्रतिपक्षी बनेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, एकै व्यक्तिले बहुपद धारणा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेलगायत सुझाव आएको लिम्बूले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
