स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

ओखलढुंगा : ओखलढुंगाका ६ स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबारमा समस्या भएको छ। आठ स्थानीय तहमध्ये सिद्धिचरण नगरपालिका र मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिकामा मात्रै बैंकका शाखा सञ्चालनमा छन्।स्थानीय तहमा सबै काम कारवाही हुने भए पनि विकास निर्माण, तलबभत्ता निकासा लगायतका सबै किसिमका आर्थिक कारोबार गर्न सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता छ। 

गाउँमा बैंक नभएपछि विकास निर्माण योजना सम्झौता गरेर खाता सञ्चालन गर्न मात्र होइन सामाजिक सुरक्षा र तलबभत्ता निकासीका लागि पनि ओखलढुंगा नै आउनु पर्दा समस्या भएको खिजीदेम्वा गाउँपालिकाका प्रमुख बेदबहादुर रोकाले बताए। सदरमुकाम गएर खाता खोल्ने र गाउँपालिका फर्किएर योजना सम्झौता गरेपछि फेरि रमक लिन सदरमुकाम आउँदा दोहोरो दुःख भएको खिजीदेम्वाका चम्पक सुनुवारले गुनासो गरे।

'कहिलेकाँही त काजगपत्र नमिलेर तीन चार पटक आउँदा जाँदै एक हप्ता बित्छ' उनले भने। गाउँमा बैंक नभएपछि सबै कारोबार सदरमुकामको एउटा मात्रै बाणिज्य बैंकबाट सरकारी कारोबार हुने भएकाले बैंकमा घण्टौं लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता छ। अझ भूकम्प पीडितको अनुदान वितरणको समयमा बिहान ६ बजेदेखी साँझसम्म बैंकमा लाइन हुन्छ। 

सिद्धिचरण नगरपालिका रहेको सदरमुकामसँगै मानेभञ्ज्यांग बाहेक सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकका शाखा अन्य कुनै स्थानीय तहमा छैनन्। निजी बैंकहरु समेत नभएपछि सबै कारोबार सदरमुकामबाट हुँदै आएको छ। सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंककका शाखा खोल्ने नीतिअनुसार अनुमति पाएका बैंकरुले सुरक्षा, उपयुक्त संरचना र इमेल इन्टरनेटको पहुँच नभएपछि चासो दिएका छैनन्। बैंकको शाखा खोल्न पटकपटक ताकेता गरिए पनि नभएको चिसंखुगढी गाउँपालिकाका प्रमुख निशान्त शर्माले बताए। 

चम्पादेवी गाउँपालिकामा कृषि विकास बैंकले उपशाखा स्थापना गर्ने तयारी गरे पनि अन्य तहमा अनुमति लिएका बैंकहरुले शाखा खोल्ने प्रकृया नै नथालेपछि स्थानीय तहमा समस्या भएको हो। स्थानीय तहमा बैंक नभएपछि लेखापाल र अर्का एक कर्मचारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा समन्वय र कारोबारका लागि सदरमुकाम नै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय तहमा तोकिएका कर्मचारी समेत नभएको अवस्थामा लेखाका कर्मचारी सदरमुका बस्दा थप समस्या भएको जनप्रतिनिधिले जनाएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.