काठमाडौं : संघीय सरकारले विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाबाट अत्याधुनिक विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिन्।
नेकपा नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षभित्र विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवामा ‘नेपाल गुणस्तर’ लागू गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिनेछ। एक सय शड्ढयाभन्दा ठूला अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्डको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। वार्डको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख भए पनि ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने जेरियाट्रिक चिकित्सक भने मुलुकमा एक जना मात्र छन्।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ।
सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने पनि नीतिमा समेटिएको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत भर्चुअल सिकाइ र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तक्र्रियात्मक श्रृव्यदृश्यका माध्यमबाट विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराइनेछ। निजी एवं सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन उत्प्रेरित गरिने जनाइएको छ।
आधारभूत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ। स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश तहबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका साथै रेफरल सेवा उपलब्ध गराइनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गरिने जनाइएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई आचारसंहिता लागू गर्न सूचना जारी भएकोमा सरकारले समेत नीतिमा समेटेको उल्लेख गर्दै काउन्सिल अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा भन्छन्, ‘अब चिकित्सकले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। भ्रामक विज्ञापन गर्ने चिकित्सकको प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ।’
स्वास्थ्य सेवाप्रदायक सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संस्थासँग सहकार्य गरी आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। अशक्त, असहाय र बेवारिसे मनोसामाजिक बिरामीहरूको उपचार र पुनःस्थापना गरिनेछ। ‘नीति तथा कार्यक्रममा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्यालाई बृहत् रूपले प्रस्टसँग समेटिनु आवश्यक छ’, मनोविद् करुणा कुँवर भन्छिन्।
स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आकस्मिक शल्यक्रिया र ट्रमा उपचार सेवा उपलब्ध गराई दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको प्रारम्भिक उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गुणस्तरीय पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गरी अस्पताल सेवामा सुधार गरिनेछ। सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा हुने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। हाल लागू गरिएका केही जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लोकप्रिय भइरहेको छ। स्वास्थ्य बिमाको प्याकेजमा पुनरवलोकन गरी समयसापेक्ष बनाइनेछ। स्वास्थ्य सेवामा निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक पद्धतिको समि श्रण गरिनेछ।
सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा उपलब्ध हुनेछ। तराई क्षेत्रमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइने र अस्पतालबाट निस्कने फोहोरलाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन नगर्ने सञ्चालकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
