ओलीको अक्षम्य कूटनीतिक लापरबाही

२०७२ को मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीमा राष्ट्रिय मनोबल निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असाधारण नेतृत्व क्षमता र दृढता प्रदर्शन गरेका थिए। त्यतिखेर ओलीले अलिकता कमजोरी देखाएको र मुलुकको भविष्यबारे जनतामा आशा र विश्वास जगाउन नसकेको भए मुलुकको अवस्था के हुन्थ्यो भन्न सकिने अवस्था थिएन। त्यसका लागि मधेस, पहाड र हिमालका सचेत तर चिन्तित जनता ओलीप्रति कृतज्ञ देखिएका हुन्।

त्यसको योगदानले पनि होला वैशाख अन्तिम साताको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण असाधारण रूपमा सफल देखियो। जनकपुर र काठमाडौंका नागरिक अभिनन्दन र संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा उनका प्रस्तुति सन्तुलित, संयमित र राजकीय भ्रमणको गरिमाअनुरूप रहे। भारत र अन्य मुलुकमा भएका विभिन्न सर्भेक्षणअनुसार मुलुकभित्र मात्रै नभएर संसारभर नै लोकप्रिय विश्व नेताका छवि बनाएका मोदी नेपाली जनतामाझ अत्यन्त सहज, हार्दिक र मित्रवत् देखिए।

आफ्ना प्रधानमन्त्रीले ईश्वर छैनन् र छन् भने माक्र्स हुन् भनेर धर्ममा आस्था राख्ने करोडौं नेपालीको मन भाँचिदिएको बेलामा भारतका प्रधानमन्त्री आएर नेपालीका साझा आस्थाका केन्द्रहरूमा भक्तिपूर्वक पूजाआजा गरेको देख्दा मोदीकाप्रति नेपालीहरूको आत्मियतामा वृद्धि भएको देखियो।

तर मोदीको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली भने नराम्ररी चुकेका मात्र होइनन् जानीनजानी उनीबाट मुलुककाप्रति अक्षम्य कूटनीतिक लापरबाही समेत भयो। राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर पाँच वर्षको कार्यकालको जिम्मेवारी बोकेर आएका प्रधानमन्त्रीसँग छ वा नौमहिने प्रधानमन्त्रीको जस्तो आन्तरिक राजनीति र विदेशनीतिका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दा तदर्थवादी नीति अवलम्बन गर्ने सुविधा रहँदैन। त्यसकारण ओलीले आफ्नो दल र सरकारको भारत नीति र मधेसनीतिमा पुनर्विचार गर्नै पर्दथ्यो। दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभामा ओलीको दलले र मधेसवादी भनिने दलहरूले संसद्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिनुलाई राजनीतिक अवसरवाद भन्दा पनि राजनीतिक व्यवहारवादको रूपमा लिन नसकिने थिएन।

तर भारतीय प्रधानमन्त्रीको जनकपुरमा भएको नागरिक अभिनन्दनको क्रममा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भाषणको क्रममा जे भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको अर्थ र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने दीर्घकालीन परिणामबारे प्रधानमन्त्री ओली, उनका परराष्ट्रमन्त्री, उनको दल र विपक्षी दल कोही गम्भीर, जिम्मेवार र संवेदनशील देखिएनन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमण गर्ने निमन्त्रणा प्रधानमन्त्री ओलीले दिए। ओली सरकारले नै भ्रमणलाई राजकीय भनेर घोषणा ग¥यो। सुशील कोइराला सरकारले मोदीको जनकपुर र मुक्तिनाथ भ्रमणलाई सम्भव हुन नदिएको भाव बुझाउने गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई त्यस्तो भ्रमणको अनुरोध ०७४ चैतको तेस्रो साताको आफ्नो भारत भ्रमणको अवसरमा उनैले राखेको समाचार पनि सरकारी पक्षबाटै आयो।

राजकीय भ्रमणमा आएका विशिष्ट अतिथिको समस्त कार्यक्रमको पहिलो र अन्तिम दायित्व नेपाल सरकारको हो। प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको भूमिमा टेकेदेखि स्वदेश फर्किने क्रममा विमानमा प्रवेश नगरुन्जेलसम्मका सम्पूर्ण गतिविधि ओली सरकारको जिम्मेवारी हो।

त्यसैले जनकपुरमा मोदीको आगमन, भेटघाट, पूजाआजा र नागरिक अभिनन्दन आदिमा कोको संलग्न रहने ? कसले कसरी स्वागत गर्ने ? नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा मन्चमा कोको बस्ने ? कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्ने ? क–कसले कुन क्रममा बोल्ने ? के बोल्ने ? ती सबै कुराको अन्तिम दायित्व ओली सरकारको थियो। यहाँसम्मकी भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोल्ने विषय र क्षेत्रको दायित्व पनि ओली सरकारकै हो। नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएका कुनै विदेशी अतिथिले सार्वजनिकरूपमा गर्ने मौखिक सम्बोधनमा समावेश हुने विषय र क्षेत्रबारे आतिथेय मुलुकको पूर्व सहमति लिएको हुनुपर्छ। लिखित सम्बोधनको हकमा त त्यस्तो सम्बोधनको प्रति नै उपलब्ध गराइएको हुन्छ, हुनुपर्छ।

ओली सरकारको अक्षम्य कूटनीतिक लापरबाही वा अक्षमता

त्यसैले मोदीको जनकपुर भ्रमणको अवधिमा भएको नागरिक अभिनन्दन समारोहमा प्रदेश सरकार र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको भूमिका नेपालको केन्द्रीय सरकारको सहयोगीको भूमिका मात्रै हो।

मोदीको नागरिक अभिनन्दनको क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्दाको उनको हैसियत ओली सरकारको प्रतिनिधिको हो। ओली सरकारले आफ्ना विशिष्ट अतिथि उपस्थित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य मन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा तोकेको बुझ्नुपर्छ–जसरी जनकपुरमा मोदीलाई स्वागत गर्न रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल खटिएका थिए।

आफ्ना विशिष्ट अतिथिको लागि आफ्नो मुलुकको एउटा सहरमा भएको नागरिक अभिनन्दनमा, केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरियताका प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका रक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पढेको लिखित भाषणमा के कुरा लेखिएको छ भन्नेबारे नेपाल सरकारलाई थाहा थिएन भने त्योभन्दा अनुत्तरदायी र नालायक कर्म अर्को कुनै हुनै सक्दैन। थाहा थियो र त्यसलाई उपेक्षा गरिएको हो भने त्यो अक्षम्य कूटनीतिक राष्ट्रघात हो।

त्यसको अर्को पाटो पनि छ—२०७२ को संविधान जारी भएपछि असोजदेखि फागुनसम्म भारतले अघोषितरूपमा नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो। संविधानको विरोधमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसेर मधेसकेन्द्रित दलहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए र त्यसैको निहुँमा सुरक्षाको कारण देखाएर भारतले नेपाल आउने मालवाहक सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेशमा रोकेको थियो। त्यसमा भारतले आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको सीमा क्षेत्रको अशान्तिका कारण नै आपूर्ति अवरुद्ध भएको बताइरहेको थियो।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि नाकाबन्दी भारतले नभएर उनीहरू आफैंले गराएको दाबी गरिरहेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री, नेपालका रक्षामन्त्री र हजारौं जनताको उपस्थितिमा र टेलिभिजनको पर्दाबाट र अनलाइन माध्यमबाट संसारभरका लाखौं–करोडौं मानिससामु दुई नम्बर प्रदेशका निर्वाचित सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारीले नाकाबन्दीको अवधिका आफ्ना स्थापनालाई आधिकारिकता प्रदान गरे। त्यसका अतिरिक्त उनले आफ्ना राजनीतिक मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित पनि गराए। पाँच महिना लामो नाकाबन्दी, बन्द, हिंसा र रक्तपात, जुलुस प्रदर्शनबाट जे हुन सकेको थिएन त्यो एक मिनेटभन्दा काम समयमा भयो। मधेसको मुद्दा त्यति सजिलै तर सशक्तरूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुग्यो।

विश्वको एउटा प्रमुख शक्तिराष्ट्रको सरकार प्रमुखको राजकीय भ्रमणको अवसरमा दुवै देशका सरकारद्वारा स्वीकृत कार्यक्रममा, भारतका प्रधानमन्त्री र उनको स्वागतमा खटिएका नेपाल सरकारका रक्षामन्त्रीको उपस्थितिमा नेपालका एउटा प्रदेशको निर्वाचित सर्वोच्च कार्यकारीले लिखित भाषणमा पढेको कुरो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने नेपाल सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

वस्तुतः राजकीय भ्रमणमा आएका विशिष्ट अतिथि उपस्थित सार्वजनिक कार्यक्रममा उनलाई सम्बोधन गरेजस्तो गरेर मुख्यमन्त्री राउतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कुण्ठा, आग्रह र झूठलाई पोखे र मोदीसमेतलाई विवादमा मुछ्ने कार्य गरेका थिए। त्यो विशिष्ट अतिथिको सम्मान र मर्यादाअनुरूप पनि थिएन।

राउत भाषण र भारतीय राजनीति र रणनीतिको अन्तरसम्बन्ध

नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन चलिरहेको बेलामा भारतको विहारमा निर्वाचन भइरहेको थियो। निर्वाचनको क्रममा भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीविरुद्ध भारतीय राजनीति ध्रुवीकृत भइरहेको बेलामा मोदीविरोधी गठबन्धनका लालुप्रसाद यादवलगायतका नेताहरूसँगको मधेसी नेताहरूको हिमचिमको अवस्थामा नेपालको समस्याको कूटनीतिक समाधानका लागि स्वयं मोदी पनि राजनीतिक असमन्जसमा थिए।

दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको जस्तो सम्बोधन र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको जस्तो लापरबाही भारतमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको जनकपुरमा भएको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा लालबाबु राउतको भाषण, सीके राउतलगायतका व्यक्तिहरूको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस र स्वतन्त्र मधेस राज्यमा मोदीलाई स्वागत भनिएका दर्जनौं ब्यानर र प्लेकार्डहरूसँगै त्यसको अघिल्लो दिन भारतीय जनता पार्टीका विद्रोही सांसद कीर्ति आजादले जनकपुरलाई पुनःभारतमा मिलाउन र भारत र नेपालको मिथिला क्षेत्रमा नयाँ मिथिला राज्य गठन गर्न अनुरोध गरेको ट्विट सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र थिएन।

स्वतन्त्र मिथिला राज्यको माग गर्दै आइरहेका कीर्ति आजादको सोनिया गान्धीसँगको गोप्य भेटघाट र विहारको विधानसभाको निर्वाचनको क्रममा दरभंगा निर्वाचन क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध नितिशकुमार र लालुप्रसाद यादवका दलका उम्मेदवारहरूलाई सघाएको र आम आदमी पार्टीसँग साँठगाँठ गरेको लगायतका पार्टीविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सदस्यताबाट निलम्बन गरेको थियो।

२५ डिसेम्बर २०१५ को इन्डियन एक्सप्रेस र सोही महिनाको २३ तारिखको हिन्दुलगायतका दैनिकहरूले सोसम्बन्धी समाचार दिएका थिए। हिन्दुअनुसार भाजपाले निलम्बन गर्नेबित्तिकै कांग्रेस प्रवक्ताले उनलाई आफ्नो दलमा स्वागत गरिने बताएका थिए।

अर्को स्मरणीय पक्ष के छ भने—सात दल र माओवादीबीचका बाह्रबुँदे सम्झौताका सूत्रधार नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत तथा तत्कालीन विदेश सचिव श्याम शरण थिए। उक्त सम्झौताको लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय पक्षको जिम्मेवारी स्वाभाविकरूपमा नेपाल डेस्कको प्रमुख रहेका रन्जित रेको थियो। भारत र अमेरिकालगायतका मुलुकहरूले आतंककारी भनिरहेको माओवादी पक्षसँगको सम्झौता गराउनु जस्तो संवेदनशील विषय अमेरिकालगायतका मुलुकहरूको सहमतिबेगर सम्भव थिएन।

त्यसैले त्यसमा भारतीय विदेश मन्त्रालयको अमेरिकी डेस्कको संलग्नता रहने नै भयो। त्यसबेला अमेरिकी डेस्कको प्रमुखमा सुब्रमन्यम जयशंकर थिए–उनले नै भारत अमेरिका आणविक सम्झौता सम्पन्न गराउने सम्पूर्ण गृहकार्य गरेका थिए। उनी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रिय र विश्वासपात्र समेत थिए। अर्थात बाह्रबुँदे सम्झौताको मुख्य रणनीतिकार श्याम शरण थिए भने त्यसका लागि विदेश मन्त्रालयमा उनका मुख्य रणनीतिक सहयोगी रन्जित रे र सुव्रमन्यम जयशंकर थिए। उनै जयशंकर ०७२ मा नेपालको वर्तमान संविधान घोषणा हुँदाका बेला भारतीय विदेश सचिव थिए र रन्जित रे नेपालका लागि भारतीय राजदूत। त्यतिखेर नेपाल भारत सम्बन्धमा तनाव थप्न र त्यसलाई नाकाबन्दीको चरणसम्म लैजान जयशंकर र रन्जित रेको भूमिका सबैका सामु प्रष्ट छ।

विचारणीय कुरा के पनि छ भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले मुलुकको विदेश नीतिलाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्दछन्। तर विदेश नीति र त्यसका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने रणनीति निर्माण भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँगको परामर्शमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्दछ। प्रधानमन्त्रीले मुलुकको विदेश नीतिको नेतृत्व गर्दछन्, प्राथमिकताहरूमा तलमाथि गर्न सक्छन्, तर उनी नेपालका प्रधानमन्त्री जस्तो विदेश नीतिका एक्ला स्वामी होइनन्। नेपालमा जस्तो कुनै प्रधानमन्त्री वा विदेश मन्त्रीको लहड वा सनकमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने अधिकार भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई रहन्न।

भारतको विदेश नीति निर्माणमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसहित गृह, रक्षा, विदेश र अर्थ मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू रहन्छन्। विदेश नीतिका लक्ष, प्राथमिकता र रणनीति निर्माणमा सघन गृहकार्य गर्ने संरचनाको रूपमा भारत सरकारका उपरोक्त मन्त्रालयहरूका उच्चाधिकारीहरूसहित सेना,तथा गुप्तचर निकायहरूका प्रमुखहरू सदस्य रहेको समितिले गर्दछ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र विदेश मन्त्रालयले त्यसरी निर्माण भएको नीतिलाई निर्धारित रणनीतिअनुरूप कार्यान्वयन गर्दछ। सरकारलाई विदेश नीतिसम्बन्धी मामिलामा परामर्श दिने एउटा सल्लाहकार समिति समेत छ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विदेश नीतिका लक्ष्य र प्राथमिकताहरूलाई निर्धारण र कार्यान्वयन गर्दा उपरोक्त सबै संरचनाहरूबाट प्रक्रियागतरूपमा अनुमोदन गराएर गर्ने गर्दछन्। अझ मुलुकको विदेश नीति सञ्चालनमा भारतमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुने गरेको थियो। तर डा. मनमोहन सिंह सरकारको कार्यकालमा आएर भारत–अमेरिका आणविक सम्झौताको कारण विदेश नीतिमा दलीय आग्रहहरूले प्रवेश पाउन थालेको थियो र प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यकालमा आएर त्यस्ता आग्रहहरू थप प्रस्ट देखिन थालेका छन्।

कुरा प्रष्ट छ—दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको जस्तो सम्बोधन र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको जस्तो लापरबाही भारतमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

राउत भाषण र नेपालविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र

टीकापुरको जघन्य हत्याकाण्डका नाइके रेसम चौधरीलाई गएको संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न दिनु र उनको विजय र शपथग्रहणको विषयलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विवादको विषय बनाएर मुलुकमा विभाजन र विखण्डनको राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने नियोजित रणनीतिकै अंगको रूपमा राउतको भाषण आएको बुझ्न सकिन्छ। टीकापुर घटनालाई राजनीतिक वैधता दिने र थुप्रै अन्य टीकापुरहरू निर्माण गर्ने गुप्त षड्यन्त्र त्यसभित्र लुकेको छैन भन्न सकिन्न।

शीतयुद्धको समाप्तिपछि कुनै मुलुकको आन्तरिक हिंसा र द्वन्द्वको स्थितिमा संसारका विभिन्न मुलुकमा पश्चिमी मुलुकहरूले गरेका र भविष्यमा गर्न सकिने सैनिक हस्तक्षेपको औचित्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा २२ अप्रिल १९९९ मा सिकागो इकोनोमिक क्लबमा भाषण गर्दै ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको सिद्धान्त र त्यसको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू घोषणा गरेका थिए।

त्यसै क्रममा संसारका धेरै मुलुकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक र राजनीतिक हस्तक्षेप गरियो। त्यसैको परिणाममा भएको जातीय र साम्प्रदायिक आधारमा मुलुकहरू विभाजन गरिएकै परिणामस्वरूप १९९० पछि मात्रै संसारमा ३४ नयाँ मुलुक जन्मिएका छन्।

नेपालमा बस्ने विभिन्न जाति–जनजाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय विशेषका मानिसहरूमाझ राज्य र अन्य समुदायका मानिसहरूमाझ घृणा र शत्रुताको वातावरण निर्माण गर्दै जाति र सम्प्रदायपिच्छे अलग राज्य आवश्यक छ भन्ने कुरालाई सावित गर्ने प्रयास लामो समयदेखि मुलुकभित्र र बाहिरबाट भइरहेको हो। त्यसका लागि शताब्दीयौंदेखि राष्ट्र र समाजलाई जोडिरहेका एकताका सूत्रहरूलाई छिनाल्नु आवश्यक देखेर नै नेपाललाई हतारहतार संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रमा लगिएको थियो। साविकका एकताका सूत्रहरू चुँडाइए तर नयाँ र भरपर्दा संस्था र संरचनाहरूको अभावमा नेपाललाई जातीय र साम्प्रदायिक घृणा र अविश्वास र हिंसाको दलदलमा फसाउने र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने रणनीति नेपालभित्र र बाहिरका केही शक्तिहरूले राखेकै हुन्। मोदीको नागरिक अभिनन्दनको क्रममा राउतको भाषण त्यसैको एउटा कडी हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।

उपरोक्त सन्दर्भको शिक्षा हो—सन्तुलित, संयमित र जिम्मेवार परराष्ट्र नीति मात्रै नेपालको सुरक्षा र समृद्धिको भरपर्दो आधार हो। तर कुनै सरकार विशेषको लहड वा सनकको सिकार मुलुकको परराष्ट्र नीति बन्न पुग्यो भने मुलुक जतिखेर पनि संकटको भुमरीमा पर्न सक्छ। भारत र चीन जस्ता मुलुकमाझको नेपालकोजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा नेपाली राजनीतिमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र षड्यन्त्र बहुपक्षीय हुने र त्यसलाई समयमै बुझ्ने र त्यसलाई सामना गर्ने अचुक रणनीतिहरूबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई परामर्श दिन भारत र अमेरिकाको जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र अन्य सहयोगी संरचना निर्माण गरेर मुलुकको सुरक्षालाई सबैतिरबाट सुनिश्चित गर्न भने ज्यादै ढिलो भइसकेको छ।

—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन्।