खेतीजस्तै वन विकास

काठमाडौं ः  वनको आम्दानीमा निजी वनको योगदान ७० प्रतिशत पुगेको छ। आम्दानी मात्र नभएर काठ, दाउरालगायत वन पैदावारको आपूर्तिसमेत निजी र पारिवारिक निजी वनबाट हुँदै आएकाले वनलाई कृषिजस्तै विकास गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

निजी वनकै भरमा वन पैदावरबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ। वन पैदावर बिक्रीबाट गत वर्ष एक अर्ब आम्दानी भएको थियो भने यस वर्ष अहिलेसम्म ८५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको छ। काठ, दाउरादेखि दैनिक प्रयोग गर्नुपर्ने घाँसलगायत समेत निजी वनमै निर्भर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। आम्दानीको स्रोत बढाउन निजी वन विकास र प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प नभएको वनविज्ञ घनश्याम पाण्डेले बताए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका उनले राज्यले पारिवारिक निजी वन क्षेत्रमा ध्यान नदिँदा वार्षिक अर्बौं राजस्व गुमाउनु परेको बताए।

यस्तो वनको आम्दानीले समृद्धि बढाउने र अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्ने भएकाले राज्यले चासो दिनुपर्ने पाण्डेले माग गरे। निजी वनको योगदान फलदायी बनाउन समग्र कृषि र खेती प्रणालीमा वन विकास गर्न पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरी माग गर्छन्। वन दायित्व मात्र नभएर आम्दानीको स्रोत बनाउन सके राजस्वमा सुधार हुने उनको भनाइ छ। राज्यको उपस्थितिबिना पनि पारिवारिक निजी वनले करोडौं आम्दानी गर्दै आएको भन्दै नीति सुधारमा जोड दिन उनले माग गरे। ४४ दशमलव ७३ प्रतिशत वन क्षेत्र हुनुमा निजी वनको भूमिका अग्रणी रहेको वन मन्त्रालयको तथ्यांक छ। बाँकी ५६ प्रतिशत क्षेत्रमा समेत पारिवारिक निजी वनको उपस्थिति रहेको र गैह्रकाष्ठ वन पैदावरबाट आम्दानी हुने गरेको छ। डेनमार्क, मेक्सिकोलगायत देशमा सय वर्ष अघिदेखि परिवारिक निजी वन संघ गठन गरी वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आएकाले वनको आम्दानी राज्यकै मुख्य आम्दानी बन्दै आएको छ।

वन पैदावर बिक्रीबाट गत वर्ष एक अर्ब आम्दानी भएको थियो भने यस वर्ष अहिलेसम्म ८५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको छ।

वन क्षेत्रले हामीलाई के दिँदै छ आम्दानी भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्ने जरुरी भएको छ। मेक्सिकोमा प्रतिहेक्टर १० क्युफिट काठ उत्पादन हँदै आएको छ यसमा निजी वनकै भूमिका रहेको पाण्डेले बताए। नेपालमा २१ हेक्टरमा १० क्युफिट काठ उत्पादन हुने गरेको छ। किसानले आँप बेच्न पाउँछ तर काठ बेच्न पाउँदैन यो दुखत भएको भन्दै ऐन, कानुनलाई व्यावहारिक बनाएर लानुको विकल्प छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव विश्वनाथ ओलीले पुराना ऐन कानुनलाई सुधार गरी वनलाई कृषिका रूपमा विकास गरी आम्दानीको स्रोत बढाउने पक्षमा मन्त्रालयले पहल थालेको बताए। ‘रोपिन्छ, हुर्किन्छ अनी काटेर आम्दानी लिनुपर्छ यसरी कानुनलाई व्यावहारिक बनाएर लानेछौं’, ओलीले भने,। कानुनी प्रकृया पु¥याएर एउटा रुख काट्न २१ दिन लाग्छ, निकासी गरेर तोकिएको स्थानसम्म पु¥याउन करिव दुई महिना बढी लाग्ने गर्छ।

अवरोध, समस्या र कानुनी जटिलता बढी भएकाले तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक भएको राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताए। सरकारले वन उपभोक्तासँग सहकार्य गरेर कानुन संशोधन तत्कालै गर्ने उनले बताए। नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा सरकारले कानुन निर्माण गर्दा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने उपभोक्ताको माग छ।

किसानमुखी कानुन बनाउन किसानसँग सहकार्य गरे वन पैदावर देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओघट्ने राष्ट्रियसभा सदस्य छक्कबहादुर लामाले बताए। सदुपयोग नहुदाँ गैह्रकाष्ठ वन पैदावर जडीबुटीदेखि काठ दाउरा जंगलमै खेर गएको उनले बताए। कानुनी बाँधा र जटिलताले उत्पादन र आम्दानी पनि समस्या बनाएकाले कानुन सुधारमा जोड दिने लामाले बताए। ठेकेदार, कर्मचारी र उपभोक्ता तस्कर बनेर निजी वनका नाममा राष्ट्रिय वन नास गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य पार्वत गुरुङको आरोप छ।

वन नास गर्ने सञ्जाललाई अन्त्य नगरे वनको सम्मृद्धि सम्भव नभएकाले यसमा वन मन्त्रीले चासो दिन माग गरे। निजी वन प्रयोग गर्न पाँच वर्षे हैन कम्तीमा २५ वर्षे कार्ययोजना बनाएर जिम्मा दिनु पर्ने सरोकारवालाले माग गरे। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनको योग्दान चार प्रतिशत मात्र रहेको बताए। प्रतिहेक्टर एक सय ६४ घन फिट काठ मात्र उत्पादन हँदै आएकाले यसको वृद्धि गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले निजी वनलाई कृषि वनको चरित्रअघि बढाउने लक्ष्य राखेको बताए।

मन्त्रीले एक वर्षभित्र वनमा समृद्धि ल्याउने लक्ष्यसहित सय बुँदे कार्ययोजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर वन व्यवस्थापन गर्नेदेखि काठ उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने वन क्षेत्रको वृद्धि गर्नेसम्मको योजना सार्वजनिक गरेको छ। हाल मलेसिया, डेनमार्क, स्विडेनबाट काठ आयत हुँदै आएको छ। नेपालमा २० प्रतिशत सहर र ८० प्रतिशत गाउँ रहेको छ। यसमा व्यावहारिक प्रयोग देखि लिएर अन्य कामका लागि नेपाललाई वार्षिक एक करोड क्युफिट काठ खपत हुँदै आए पनि ३५ प्रतिशत मात्र नेपालले धानेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार अझै पनि ६४ प्रतिशत दाउरा बाल्ने गरेको छ। वन क्षयीकरण रोक्ने एक घर एक रुखको अभियान समेत मन्त्रालयले सुरु गर्ने तयारी थालेको छ। एक परिवार एक पारिवारिक निजी वन, समृद्ध नेपाल हाम्रो अभियान नारासहित पारिवारिक निजी वन संघले सात बुँदे प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।