भारत-पाकिस्तानबीच नौ दिनदेखि भीषण गोलाबारी, ४० हजार गाउँले सीमाबाट सारियो

भारत-पाकिस्तानबीच नौ दिनदेखि भीषण गोलाबारी, ४० हजार गाउँले सीमाबाट सारियो

नयाँ दिल्ली: जम्मु-कश्मीरस्थित सीमामा नौ दिनदेखि भारत-पाकिस्तानबीच गोलाबारी जारी रहेपछि ४० हजार गाउँलेलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।  

यस पटक सिमानाका कयौँ क्षेत्रमा एकसाथ गोलाबारी भइरहेपछि भारततर्फ केही दिनमै १६ जना मारिइसकेका छन् भने पाकिस्तानतर्फ पनि हताहतीको संख्या उस्तै छ । 

कठुआ, साम्बा र आरएसपुराका बस्ती र प्रहरीको पोस्टमा पाकिस्तानबाट गोलाबारी भएको भारतीय पक्षले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारततर्फ ७ जनाको ज्यान गएको छ । यो भिडन्त भारतीय सीमा सुरक्षा बलका ५ जवानसमेत ३५ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । 

समाचार एजेन्सीका अनुसार बीएसएफले पछिल्ला नौ दिनमा यी क्षेत्रबाट ४० हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकेको छ। समाचार अनुसार पाकिस्तान र भारतबीच अतरराष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा गोलाबारी भइरहेको छ।

भारत-पाकिस्तानबीच अरनिया, कठुआ, आरएसपुरा, हिरा नगर, प्लाङवाला, रामगढ र साम्बा क्षेत्रमा गोलाबारी भइरहेको छ। यो वर्ष पाकिस्तानसँगको झडपमा ४० भन्दा धेरै मारिएका छन् जसमा १८ जना सेनाका जवान परेका छन् । 

समाचार अनुसार पाकिस्तान र भारतबीच सबैभन्दा धेरै प्लाङ्वाला क्षेत्रमा भारी गोलीबारी भइरहेको छ।  पाकिस्तानसँग भिडन्त बढेपछि जम्मुसँग सिमाना जोडिएका गाउँमा सबै स्कुल एक साताका लागि बन्द गरिएको छ । 

साम्बा क्षेत्रमा दुई, कठुआमास्थित हिरानगरको बोबियामा एक र आरएसपुरामा २४ घण्टामा एक नागरिकको ज्यान गएको छ। पाकिस्तानसँग तनाव बढेपछि पछिल्ला नौ दिनमा करिब ४० हजार मानिसले घर छाडेर सरकारले बनाइदिएको क्याम्पमा आश्रय लिएका छन् । 

पुलिस अधिकारीले समाचार एजेन्सीलाई बताए अनुसार पाकिस्तानी रेन्जर्स र बीएसएफबीच मंगलवार राति भिडन्त भएको थियो । दुवै तर्फबाट ८० एमएमदेखि १२० एमएमसम्मका मोटार हानिएको थियो । 

भिडन्तका क्रममा तीन पाकिस्तानी रेन्जर्स पनि घाइते भएका छन् । घाइते भएका पाकिस्तानी रेन्जर्सहरुलाई उपचारका लागि लाहोर लगिएको छ । सामान्य घाइते केहीलाई स्थानीय अस्पतालमै उपाचार जारी छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.