काठमाडौं ः निजामती सेवाको उच्च तहमा बाहिरका दक्ष र योग्य जनशक्ति रोक्न प्रयास थालिएको छ। सरकारका केही उच्च प्रशासकहरूको योजनामा राजनीतिक नेतृत्वलाई गुुमराहमा राख्दै निजामती सेवाको माथिल्लो पद सहसचिव र उपसचिवमा खुुला प्रतिस्पर्धा प्रणाली हटाउँदै बाहिरका दक्ष जनशक्तिलाई निषेध गर्न लागिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही समयअघि तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहसचिव र उपसचिवमा खुुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सहसचिव र उपसचिव पद नीति निर्माण तहमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने पद मानिन्छ। खुुलामा प्राध्यापक, विदेशमा पढेर आएका एवं विभिन्न संघसंस्थामा रहेका दक्ष र योग्य व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान छ।
प्रशासकहरूको यस्तो योजनाप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबुु पण्डितले भने असहमति जनाएका छन्। हालको निजामती सेवा ऐनमा भने सहसचिव र उपसचिवमा खुुलाबाट कुुल पदको १० प्रतिशत पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ। निजामती सेवाको सहसचिव र उपसचिवमा रिक्त पदमध्ये ९० प्रतिशतमा भने आन्तरिक प्रतियोगिता तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदपूर्ति हुुने प्रावधान छ। यो प्रावधानमा निजामती सेवाभन्दा बाहिरकाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्। ऐनमा व्यवस्था भएअनुुसार खुुलाको १० प्रतिशतमा मात्रै बाहिरकाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउछन्। यही प्रावधानलाई कर्मचारीले हटाउन प्रस्ताव गरेका हुुन्।
हालको ऐनमा सहसचिव र उपसचिवको खुुलातर्फको परीक्षामा स्नात्तकोतर भई कुुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुुनबमोजिम दर्ता भएको संगठति संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघमा अधिकृतस्तरमा ५ वर्ष काम गरेको भए उपसचिवमा र ७ वर्ष काम गरेको भए सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
निजामती सेवा ऐनमा भने सहसचिव र उपसचिवमा खुुलाबाट कुुल पदको १० प्रतिशत पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले भने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पुुनरवलोकन जरुरी रहेको बताए। बाहिरका जनशक्ति रोक्ने गरी तयार पारिएको प्रस्तावमा पुुनर्विचार हुुने उनले जानकारी दिए।
शेरबहादुुर देउवा सरकारका पालामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव र उपसचिवमा खुुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने प्रस्तावसहित मस्यौदा बनेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुुरेश अधिकारीले मन्त्रलायले यसअघि तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा केही त्रुुटि रहेकाले पुुनरवलोकन जरुरी रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
