गोरेले मागे हिरासतमै सुरक्षा

गोरेले मागे हिरासतमै सुरक्षा

 विराटनगर ः सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्याका मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीले प्रहरी हिरासतमै सुरक्षा मागेका छन्। हिरासतभित्र आफू असुरक्षित रहेको भन्दै उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग उनले गरेका हुन्।

मंगलबार पक्राउ परेका गोरे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासतमा छन्। जिल्ला अदालत मोरङमा बयानका लागि बुधबार उपस्थित गराइएका उनले मानव अधिकारकर्मीको निगरानीमा आफू हिरासतमा बस्न पाउनुपर्ने बताए। अनुसन्धानका नाममा आफूलाई विभिन्न किसिमका यातना दिन थालिएको सुनाउँदै उनले सुरक्षित रहन मानवअधिकारकर्मीको निगरानीमा हिरासतमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

उनको प्रतिरक्षामा बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गराएका अधिवक्ता यामबहादुर मगरले गोरेको मागअनुसार बुधाबार अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले गोरेका हकमा हिरासतमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र मानवअधिकारकर्मीको निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका नाममा आदेश जारी गरेको निमित्त स्रेस्तेदार केदारप्रसाद गौतमले बताए।

‘असुरक्षाको धम्की आएका कारण म प्रहरी हिरासतभित्र अति असुरक्षित छु’, गोरेलाई उद्धृ्रत गर्दै अधिवक्ता मगरले भने, ‘त्यही भएर आवश्यक सुरक्षा र मानवअधिकारकर्मीको निगरानी हुनुपर्ने माग गर्छु।’ थुनुवाले हिरासतभित्र असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् भएको मगरले बताए। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लोडर प्रेमलाल चौधरीले हिरासतमै आत्महत्या गरेको घटनाका कारण डराएको हुन सक्ने सुनाए। भने, ‘गोरेले आफूलाई हिरासतमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेको पाइएन।’ चौधरीको मृत्युलाई पनि सुन तस्करीसँगै जोडेर हेरिएको छ।

तस्कर समूहले सुन खोज्न करेन्ट लगाएर यातना दिने क्रममा फागुन १८ गते सनमको मृत्यु भएको थियो। सनमको मृत्युपछि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका चौधरीको हिरासतमै मृत्यु भएको थियो।

सुन तस्करीमा ठूलो गिरोहको संलग्नता रहे पनि आफूलाई मात्र दोषी देखाउन खोजिएको बयान उनले दिएका छन्।

अदालतले बुधबार नै गोरेसँग बयान लिन थालेको छ। न्यायाधीश शर्माकै इजलासमा बयान लिनका लागि उनलाई बिहान १० बजे उपस्थित गराइएको थियो। बुधबार बयान नसकिएपछि बिहीबार पुनः उपस्थित गराउने गरी गोरेलाई प्रहरी कार्यालयमै फर्काइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले ६३ जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको एक सय ५३ पृष्ठको अभियोगपत्र पढेर सुनाइएपछि उनको बयान लिन थालिएको थियो। पहिलो दिन गोरेलाई उनकै पृष्ठभूमिलगायत बारेमा सोधिएको छ। प्रारम्भिक रुपमा पाँच पृष्ठको बयान लिएको बताइएको छ। उनले सुन तस्करीमा ठूलो गिरोहको संलग्नता रहे पनि घटनामा आफूलाई मात्र दोषी देखाउन खोजिएको बयान दिएका छन्। स्रोतका अनुसार सुन खोजी गर्ने क्रममा गोरे समूहले सिन्धुलीसम्म दिएको यातनालगायत घटनामा पुगेर पहिलो दिनको बयान सकिएको छ। स्रोतका अनुसार उनले सुन तस्करीमा केही उच्च पदस्थको संलग्नता रहेको बताएका छन्। ती व्यक्ति को को हुन् भन्ने र उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

 झुम्का लगिए २८ अभियुक्त 

सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षमा पठाइएका २८ जनालाई बुधबार सुनसरीको झुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागार लगिएको छ। विराटनगरको हाटखोलास्थित जिल्ला कारागार मोरङमा ठाउँ अभाव भएपछि उनीहरूलाई साँझ झुम्का स्थानान्तरण गरिएको हो। मोरङ कारागारका निमित्त जेलर शंकरप्रसाद पौडेलका अनुसार ठाउँ अभावका कारण राख्न असुविधा भएपछि अभियुक्त बुझिलिने पत्रसहित सबैलाई झुम्का कारागार पठाइएको हो। २ सय ५० जना क्षमताको कारागारमा अहिले ७ सय ५० कैदीबन्दी रहेको जानकारी उनले दिए। भने, ‘कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई व्यवस्थापन गर्नै समस्या भइरहेको छ, थप २८ जनालाई राख्न सक्ने अवस्था नै भएन।’
जिल्ला अदालत मोरङले पक्राउ परेका ३० मध्ये २८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन मंगलबार आदेश दिएको थियो। पक्राउ परेकामध्ये निलम्बित प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्का धरौटी र हवल्दार अम्बरबहादुर थापा मगर साधारण तारेखमा छुटेका छन्। कारागारले ठाउँ अभाव रहेको बताएपछि मंगलबार राति २८ जनालाई नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमै राखिएको थियो।

मोरङ कारागारले थप बन्दी राख्न ठाउँ अभाव रहेको भन्दै झुम्का कारागार पठाउन बुधबार अनुमति मागेको अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार केदारप्रसाद गौतमले बताए। उनका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले अनुमति दिएपछि पुर्पक्षमा पठाइएका सबैलाई झुम्का लैजान बाटो खुलेको हो। झुम्का कारागारका जेलर गणेश अधिकारीले मोरङबाट पठाइएका सबै जनालाई जिम्मा लिएर राखिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कारागारको ‘ए’ र ‘बी’ ब्लग खाली रहेका कारण उनीहरूलाई आधा÷आधा गरेर राखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.