३३ प्रतिशत वडामा छैन स्वास्थ्य संस्था

३३ प्रतिशत वडामा छैन स्वास्थ्य संस्था

हेटौंडा ः केन्द्रीय राजधानी रहेको प्रदेश ३ का ३३ प्रतिशत वडामा स्वास्थ्य संस्था नरहेको पाइएको छ। प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ३ मा एक सय १९ स्थानीय तह रहेकामा एक हजार एक सय २२ वडामा आठ सय ९८ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्था छन्।

सरकारले एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको अभियान ल्याएका बेला केन्द्रीय राजधानी रहेकै प्रदेशमा नागरिक सहज स्वास्थ्यको पहुँचबाट धेरै पछि परेको देखिएका हुन्। प्रदेश ३ मा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा २७ वटा सरकारी अस्पताल, ४२ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ६ सय ४२ वटा स्वास्थ्यचौकी, एक सय एक वटा नगर स्वास्थ्यचौकी र ८६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ छन्। प्रदेश ३ को सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा एक सय २० वटा र सबैभन्दा कम रसुवामा २६ वटा स्वास्थ्य संस्था छन्। प्रदेश ३ मा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने ६८ वटा स्वास्थ्य संस्था छन्।

प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्य संस्था पु¥याउने गरी मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बताए। ‘केन्द्रीय राजधानी रहेकै प्रदेश भएकाले हामीलाई हेर्दा अरूभन्दा राम्रो देखिन्छ तर गर्नुपर्ने धेरै छ’, उनले भने, ‘हामीले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकी बनाउने गरी अबको आर्थिक वर्षबाट काम गर्छौं।’

९१ हजार ३ सय ५५ जना अपांगता

प्रदेश ३ मा ९१ हजार ३ सय ५५ जना अपांगता भएका व्यक्ति रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा र सबैभन्दा कम रसुवामा अपांगता भएका व्यक्ति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा १७ हजार १ सय २२ जना र रसुवामा १ हजार २ सय ७२ जना अपांगता भएका व्यक्ति छन्। अपांगता भएका व्यक्ति नुवाकोटमा चार हजार जना, भक्तपुरमा तीन हजार दुई सय चार जना, मकवानपुरमा आठ हजार चार सय ६७ जना र रामेछापमा चार हजार चार सय १८ जना छन्।

त्यस्तै, काभे्रपलाञ्चोकमा ६ हजार ६ सय ७७ जना, चितवनमा १२ हजार नौ सय ३७ जना, दोलखामा ५ हजार ५ सय ८७ जना, धादिङमा ७ हजार आठ सय २७ जना, ललितपुरमा ४ हजार ४ सय ३४ जना, सिन्धुपाल्चोकमा ७ हजार ७ सय ५४ र सिन्धुलीमा ६ हजार चार सय ६६ जना अपांगता भएका व्यक्ति रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। तीमध्ये ४१ हजार ७ सय ७२ जनाले मात्र अपांगता परिचयपत्र लिएको कार्यालयले जनाएको छ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.