चाहिन्छ समृद्धि कोर्ने बजेट

चाहिन्छ समृद्धि कोर्ने बजेट

अर्थमन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । निर्वाचनपछि बनेको बहुमतको सरकारले ल्याउन थालेको पहिलो बजेट भएका कारण यसमा सबैको चासो पर्नु अस्वाभाविक होइन । यो चासोका पछाडिको अर्को कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थिति पनि हो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका कारण पनि उनले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा चासो बढेको हो । अर्थमन्त्रालय सम्हालेलगत्तै जारी गरेको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका सबै पाटा नकारात्मक भनी तथ्यांक प्रस्तुत गरेका कारण पनि आफैंले निराशाजनक बताएको अर्थतन्त्रलाई आशावादी बनाउन उनले कस्तो बजेट बनाउलान् ? आम चासो बनेको छ ।

बजेटसँग विभिन्न क्षेत्रको चासो मात्र नभई स्वार्थ पनि जोडिएको हुन्छ । ती चासो र स्वार्थ पूरा गर्न बजेट कनिका छराइ हुने गरेको छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रममा भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट विनियोजन गरिने पुरानो परम्परा भइआएको छ । त्यसैले आर्थिक वर्षको सुरुमा देखिने उत्साह केही समयपछि विस्तारै निराशामा परिणत हुने गरेको उदाहरण प्रशस्त छन् ।

पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा पुँजीगत खर्च रहेको छ । सरकारले जति प्रयास गर्दा पनि आर्थिक वर्ष सकिनै थाल्दा ठूलो मात्रामा हुने पुँजीगत खर्च नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा पैसाको रोपाइँ हुने गरेको छ । यसरी भएका विकास निर्माणका काम दिगो नहुने समस्या मात्र छैन, पैसा सक्ने काममा मात्र सीमित भएका धेरै उदाहरण छन् । अर्कोतर्फ ठूला आयोजनामा गरिएको विनियोजनको समेत सन्तोषपूर्ण नतिजा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा पुँजीगत खर्च सबै नहुने समस्यासमेत देखिँदै आएको छ ।

बजेटले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ । यसो भन्दैमा हरेकको आँगन सफा गर्ने काम बजेटले गर्न सक्दैन । यस्तो सोच राखेर बजेट निर्माण गर्नु पनि हुँदैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता ठूला पूर्वाधारका आयोजना अगाडि बढाउनु हो । समृद्ध नेपालको अभियानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा दिने अनुदानका कारण समेत बजेटमा थप भार पर्ने देखिन्छ । दुई तहका सरकारलाई एकमुष्ट रूपमा दिइने अनुदानको अंश बजेटको एकचौथाइको हाराहारीमा रहेको छ । स्रोत पहिचान नभईकन बजेट ल्याउनु हँदैन भनेर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले पनि ठूलो आकारको बजेट निर्माणमा समस्या आएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रालय अहिलेसम्म आम्दानीको स्रोतबाट केकति आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन सकेको छैन । बजेट घोषणाको मिति नजिकिँदै गर्दा आम्दानीमा कति लचिलो हुन सकिन्छ, त्यही अनुपातमा बजेटले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

बजेट आउने दिन नजिकिँदै गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीनवटा गोप्य समूह बनाएर कहाँकहाँ राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लगाएका छन् । दर र दायरा बढाउन सक्ने क्षेत्रको अध्ययन तीव्र पारेको छ । राजस्वका दायरा बढाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, सरकारी खर्चको काम र राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने हो । आगामी बजेट पूर्ववर्ती बजेटजस्तो कनिका छराइभन्दा विकास र समृद्धिको गोरेटो कोर्ने ठोस कदम बनोस् भन्ने जनआकांक्षा हो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.