जनप्रतिनिधिलाई कर तालिम

जनप्रतिनिधिलाई कर तालिम

बेसीसहर : लमजुङका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धी तालिम दिन थालिएको छ।

जिल्ला समन्वय समितिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकीकृत करसम्बन्धी तालिम दिन थालेको हो। स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउने अधिकार संविधानले दिएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई यसबारे जानकारी गराउनुका साथै एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउने सन्दर्भमा तालिम दिइएको हो। 

जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा पहिलो पटक क्व्होलासोंथर, मस्र्याङदी र दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडाअध्यक्ष तथा वडा सदस्य रहेका छन्। यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारी पनि तालिममा सहभागी छन्। बुधबारबाट सुरु भएको उक्त तालिम शुक्रबार सकिएको छ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी डिल्लीराम सिग्देलले दूधपोखरी गाउँपालिका र मध्यनेपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई यथास्थानमै गएर तालिम दिने बताए। उनले बेंसीसहर, सुन्दरबजार र राइनास नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिएको बताए। 

तालिम दिएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले यसबारे बुझ्ने र एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन सहज हुने उनले बताए।तालिममा स्रोतव्यक्ति जिल्ला समन्वय अधिकारी डिल्लीराम सिग्देल साथै अन्जन न्यौपाने र मेघेन्द्र पोखरेलले सहजीकरण गरेका छन्।सहभागीलाई एकीकृत सम्पत्ति करको परिचय, यसको अवधारणा, स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनुको औचित्य र महत्वबारे स्रोत व्यक्तिले जानकारी गराएका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतका लागि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्नुपर्ने बताए। हिजो लिइँदै आएको कर एकीकृत गरी लिने र यसबाट नागरिकलाई पनि सहज हुने भएकाले यसलाई पूर्णरुपमा पालना गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

जिल्ला समन्वय समितिले यसअघि राइनास नगरपालिका, मध्यनेपाल नगरपालिका र सुन्दरबजार साथै दूधपोखरी गाउँपालिका र दोर्दी गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई योजना र बजेटसम्बन्धी २ दिन तालिम सम्बन्धित ठाउँमै गएर दिएको थियो। यस्तै, ८ वटै स्थानीय तहका न्याययिक समितिलाई जिल्ला समन्वय समन्व्य समितिले ३ दिने तालिम समेत दिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी डिल्लीराम सिग्देलले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.