काठमाडौं ः काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये कक्षामा पहिलो हुुनेलाई विद्यालयले निःशुुल्क पढाउनुुपर्ने बाध्यकारी कानुुनी व्यवस्था गरेको छ। महानगरले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
महानगरले प्रत्येक कक्षामा दोस्रो हुुने विद्यार्थीलाई पनि ५० प्रतिशत शुुल्क मिनाहा गरी विद्यालय सञ्चालकले जेहेनदार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। व्यवस्था कार्यान्वयन भए बाल कक्षादेखि १२ सम्मका कक्षामा पहिलो र दोस्रो हुुने विद्यार्थी लाभान्वित हुुनेछन्। अहिले महानगरपालिकाअन्तर्गत ६ सय ५० निजी विद्यालय सञ्चालित छन्। ती विद्यालयमा १ लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। नियमावली स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले यो व्यवस्था अर्को वर्षदेखि नै लागू हुुनेछ।
महानगरले शैक्षिक संस्था तथा त्यससँग सरोकार राख्ने सबैलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मार्गनिर्देशक शिक्षा नियमावली तयार गरिएको हो। यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत सम्पादन हुुँदै आएका कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सरेपछि कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाइएको हो। नियमावलीले महानगरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाको नियन्त्रण र नियमनमा वडा कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाएको छ।
अनुुगमन समिति बनाएर सरकारी र निजी विद्यालयको अनुुगमन गर्न नियमावलीमार्फत महानगरले सबै वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। अबदेखि कसैले नयाँ विद्यालय स्थापना गर्न चाहे वडामा नै निवेदन दिनुुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। वडाको सिफारिसमा महानगरपालिकाले अनुुमति दिनेछ। नियमावलीअनुुसार हाल कम्पनी वा गुुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू सहकारीअन्तर्गत सञ्चालन गर्न चाहे शिक्षा समितिको निर्णयबमोजिम महानगरपालिकाले अनुुमति दिन सक्नेछ।
महानगरले बनाएको नियमअनुुसार अब माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न ५ लाख, आधारभूत विद्यालयका लागि २ लाख ५० हजार तथा प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्बन्धित सञ्चालकले धरौटी राख्नुुपर्नेछ। विद्यालयहरूले कुुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाइ जेहेनदार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपांग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुुपर्ने यसअघिको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने पनि महानगरले जनाएको छ।
महानगरले प्रत्येक कक्षामा दोस्रो हुुने विद्यार्थीलाई पनि ५० प्रतिशत शुुल्क मिनाहाको व्यवस्था गरेको छ।
छात्रवृत्ति पाउनेमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत छात्रा हुुनुुपर्नेछ। छात्रवृत्ति दिइएका विद्यार्थीको नाम, थर, कक्षा तथा बाबुुआमाको नाम, थर र ठेगानासहितको विवरण विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँसी र विद्यालयको वेबसाइट भए त्यसमासमेत राखी सार्वजनिक गर्नुुका साथै महानगरपालिकामा पठाउनुुपर्नेछ। नियमावलीको व्यवस्था कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गराउने महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुुख प्रह्लाद अर्यालले प्रतिबद्धता जनाए।
‘यसका लागि महानगरको केन्द्रीय र वडास्तरीय अनुुगमन समिति गठन हुुन्छ’, उनले भने, ‘वडाबाट अनुुगमन भए÷नभएको केन्द्रले निरन्तर अनुुमगन गर्छ।’ महानगरभित्रका ५ वर्ष पूरा भएका सम्पूर्ण बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाका लागि अनिवार्य विद्यालय पठाउनुुपर्ने र नपठाउने अभिभावकलाई महानगरबाट दिइने सेवासुुविधाबाट वञ्चित गराइनेसमेत नियमावलीमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
