‘हाइड्रो हब’ले चिनारी बदलियो

‘हाइड्रो हब’ले चिनारी बदलियो

बेनी ः नारच्याङका २८ वर्षीय नरेश पुन चार वर्ष कतारमा बिताएपछि छुट्टीमा घर आएका थिए। छरछिमेकका सबै युवा जलविद्युत्का काममा व्यस्त बनेको देखेर उनलाई विदेश जान मन लागेन। उनले कम्पनीलाई आउन नसक्ने इमेल पठाए। पुन तीन वर्षदेखि घलेम्दीमै कामदारका नाइके छन्।

‘म विदेश जाने बेलामा जलविद्युत् आयोजना बन्ने भन्ने हल्ला मात्रै थियो, फर्केर आउँदा सबै निर्माण चरणमा थिए’, नरेश भन्छन्, ‘क्षमता अनुसारको काम पनि पाइयो अहिले ठिकै छ।’ गाउँमै पाएको जागिरले उनलाई कतारको भन्दा बढी सन्तुष्टि दिएको छ। नरेश भन्छन्, ‘काम गर्ने हो भने नारच्याङ र आसपासका कोही पनि युवा त्यत्तिकै बस्नुपर्दैन, कामदार नभएर कम्पनीहरूले बाहिरबाट ल्याउँछन्, त्यसको फाइदा हामीले उठाउन सक्नुपर्छ।’

२९ वर्षीय वीरबहादुर पुन पाँच वर्षदेखि घलेम्दीमा सुरुङमार्गको सह–इन्चार्ज भएर काम गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, ‘कमाई पनि राम्रै छ। दुई÷चारवटा आयोजना भएकाले जहाँ धेरै पैसा हुन्छ, त्यहीँ काम गर्न पाइन्छ।’ घलेम्दी र मिस्त्रीले भारी बोक्नेदेखि गिटी, बालुवा कुट्नेसम्म स्थानीयलाई प्राथामिकता दिएका छन्।

उनीहरूले क्षमता र कम्पनीको नियम अनुसार १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म मासिक तलब बुझ्छन्। स्थानीय महेन्द्र गर्बुजाका अनुसार घलेम्दी र मिस्त्रीमा दैनिक १५० जनाले काम पाइरहेका छन्। ‘अब नीलगिरिले पनि कामदार खोजीरहेका छन्, अब त रोजी–रोजी जागिर गर्न पाइन्छ’, उनी भन्छन्, ‘गाउँमा जलविद्युत् आयोजना आए भने कति परिर्वतन हुँदोरहेछ भन्ने कुरा बुझ्दैछौं।’

स्थानीयले आयोजनामा काम गर्ने मात्र होइन गाउँमै किराना पसलदेखि होटल सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। घलेम्दीको विद्युत्गृह र मिस्त्रीको बाँधस्थल एकैस्थानमा पर्छ। अहिले त्यहाँ करिब दुई सय कामदार छन्। त्यसैलाई लक्ष्य गरेर स्थानीय धनबहादुर पुनले किराना पसल सञ्चालन गरेका छन्। त्यहाँको व्यापारबाट उनी सन्तुष्ट छन्। ‘कामदारले मात्र होइन जलविद्युत् आयोजना अवलोकनका लागि हरेक दिन विभिन्न ठाउँका पर्यटक पनि आउँछन्, त्यसैले व्यापार राम्रै छ’, दुई वर्षदेखि किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका पुनले भने। नारच्याङका वडाअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद फगामी गाउँमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले राम्रो रोजगारी प्रदान गरिरहेको बताउँछन्।

‘गर्छु र कमाउँछु भन्ने युवालाई अहिले समस्या छैन। आयोजनामा जति पनि काम पाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘अहिले विदेश जाने युवाको संख्या पनि निकै कम भएको छ।’ कम्पनी प्रत्यक्ष आफैंले भौतिक संरचनाको काम गरिरहेकाले घलेम्दीले तुलनात्मक रूपमा स्थानीयलाई बढी प्राथामिकता दिएका छन्।

गाउँमै विभिन्न जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएपछि लाहुरेको गाउँ भनेर चिनिएको नारच्याङको परिचय हाइड्रो हब बनेको छ। विदेश जाने युवाको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ। हाइड्रो हबले स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिएका छन्।

नारच्याङमा मात्रै होइन जलविद्युत् आयोजनामै घारखोलाको घार र रघुगंगाको पिप्ले, झिँ र दग्नाम क्षेत्रमा पनि स्थानीयले रोजगारी पाउन थालेका छन्। ‘सीप र क्षमता भएका युवालाई जसरी पनि काम दिनुपर्छ भनेर भनेका छौं। चालकदेखि सुपभाइजरसम्म हाम्रै युवाले अवसर पाउने वातावरण बनेको छ’, रघुगंगा–३ पिप्लेका वडाअध्यक्ष जीवन मल्लले भने।

लाहुरेका कारण समृद्धिलाई नजिकबाट चिहाउन पाएको म्याग्दीले मात्रै पाँच सय ५७ मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रबाट समृद्धि मात्र होइन गाउँ गाउँमा विकास पुग्ने कुरामा स्थानीय आसावादी छन्। ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् विकास विभागका अनुसार जिल्लाको कालीगण्डकी, रघुगंगा र म्याग्दी भेगमा १० वटा आयोजनालाई दुई सय ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अनुमति जारी भएको छ। १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जसहित ५५७ मेगावाट विद्युत् सर्भेका लागि २० वटा आयोजनाले अनुमति लिएका छन्।

सर्भे अनुमति लिएका अधिकांश आयोजनाको मिति एक वर्षभित्र सकिँदैछ भने केहीले उत्पादनका लागि निवेदन दिइसकेका छन्। विभागले उत्पादन अनुमति दिइसकेका १० आयोजनामध्ये ४० मेगावाटको रघुगंगा मात्रै सरकारी लगानीमा बनेको हो। निजी क्षेत्रको लगानी रहेको ४२ मेगावाटको मिस्त्री, पाँच मेगावाटको घलेम्दी, ८.३ मेगावाटको घारखोला, ३८ मेगावाटको नीलगिरि खोला र ६ मेगावाट रेलखोलाको निर्माण कार्य तीव्र छ। २५ मेगावाटको दरवाङ म्याग्दीखोला, चार मेगावाटको रुप्सेखोला र ६५ मेगावाटको कालीगण्डकी अपर स्थानीयस्तरमा मुआब्जा विवाद हुँदा सोचेअनुरूप अघि बढ्न सकेका छैनन्। घलेम्दीको ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने मिस्त्रीको ६० प्रतिशत हाराहारी निर्माण कार्य सकिएको छ।

सरकारी योजना कछुवा गतिमा

उत्पादन र सर्भे अनुमति लिएका ३० जलविद्युत् आयोजनामा एउटा मात्रै सरकारी लगानीमा बन्दैछ। निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू धमाधम अघि बढ्दा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ४० मेगावाटको रघुगंगाको अवस्था भने कछुवा गतिमा छ। ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी २०६७ सालदेखि निर्माण अघि बढाइए पनि भारतीय ठेकेदार कम्पनी आईभीआरसीएल आर्थिक समस्यामा परेपछि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय २०७२ मा जम्मा १० प्रतिशत काम सकिएको थियो। पछिल्ला दुई वर्ष ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणबीच लामै जुहारी चल्यो। अन्ततः प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्दै ३२ बाट ४० मेगावाट पु¥याएर नयाँ टेन्डर आह्वान ग¥यो। भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा बन्ने भएकाले भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरू मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान अनुरूप जयप्रकाश एसोसिएट्सले ठेक्का पाएको छ। ठेकेदार कम्पनी एसोसिएट्स र प्राधिकरणबीच आगामी ४५ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गत मंसिर ७ मा सम्झौता भएको छ। प्राधिकरणले यसपटक कम्पनी लिमिटेड संरचनामा रुपान्तरण गर्दै रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेड बनाएको छ।

स्थानीयलाई समेत सहभागी गराउने योजनाअनुसार कम्पनी ‘मोडेल’ मा आयोजना निर्माण गर्ने भएपछि स्थानीयस्तरमा पनि उत्साह थपिएको रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीनाथ दाहाल बताउँछन्। ‘कहिले ठेकेदारको समस्या, कहिले कानुनी जटिलताले आयोजनामा विलम्ब भएकै हो।

‘अब भने नयाँ ठेकेदार र नयाँ संरचना बनेपछि गति लिने निश्चित छ’ उनको दाबी छ, ‘निर्धारित मितिमा यसको काम सम्पन्न हुनेछ।’ दग्नाम र झिँ वडाको सीमानामा बाँध रहने आयोजनाको पानी सुरुङमार्गमार्फत ल्याएर पिप्ले घुमाउनेताल नजिकै विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। ‘प्राधिकरणले सुरुमा ३२ मेगावाटको सहज हुने भएपछि त्यसरी नै बनाउने भनिएको हो। तर, यसलाई ८ मेगावाट बढाउँदा पनि खासै फरक नपर्ने भएपछि बढाएका हौँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहाल भन्छन्।

सबस्टेसन र प्रसारण लाइन पहिलो सर्त

यस क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा कसरी जोडिने ? लगानीकर्ताको चिन्ताको विषय नै यहीँ हो। सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको टुँगो नलागेकै कारण विद्युत् आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएको हो।

दुई वर्षदेखि म्याग्दीको दाना र पर्वतको खुर्कोटमा २२० केभीए कालीगण्डकी करिडोर सबस्टेसन र यी दुई सबस्टेसनलाई जोड्न ४२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण कार्यले गति लिएको छ। यसले मुस्ताङको तल्लो खण्डदेखि ४० मेगावाटको रघुगंगासम्म समेट्छ।

सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको सरकारी तदारुकताले कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्ने थुप्रै आयोजनाले आफ्नो कामलाई तीव्र बनाएका छन्। तर, म्याग्दीखोला भेगमा निर्माण हुने जलविद्युत्लाई यो सबस्टेसनमा जडान गर्न मुस्किल छ। त्यसैले मालिका र मंगला गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने रणवाङमा सबस्टेसन निर्माणको योजना अघि बढे पनि उक्त कार्यले गति लिन सकेको छैनन्। सोही कारण त्यस भेगका दर्जनभन्दा बढी आयोजना सुस्त देखिएका छन्। रणवाङमा निर्माण हुने सबस्टेसनबाट गलेश्वरस्थित रघुगंगाको सबस्टेसन हुँदै २२० केभीए खुर्कोट प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको तयारी छ।

दाना र खुर्कोट सबस्टेसन निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रसारण लाइनका लागि म्याग्दी र पर्वतका प्रभावितलाई आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ। म्याग्दीमा चार करोड १७ लाख र पर्वतमा तीन करोड ९७ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएपछि दुवै जिल्लामा टावर जडानको कार्य अघि बढेको कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाका लेखपाल गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए।

प्रसारण लाइनका लागि म्याग्दीको अन्नपूर्ण, रघुगंगा र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा एक सय १४ ठूला टावर निर्माण हुनेछन्। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लगानीमा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो। दुवै कामको टाटा प्रोजेक्ट एन्ड चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीले ठेक्का लिएको छ। ‘प्रसारण लाइनमा देखिएको अवरोध क्रमशः हल हुँदै गएका छन्। टावर जडानपछि तार तान्ने काम सुरु हुन्छ’, आयोजनाका बरिष्ठ सहायक अशोक पोख्रेलले भने, ‘यसका लागि हामीले चार हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नेछौं।’

स्थानीय सरकारको सहयोगी नीति

विद्युत् विभागले उत्पादन अनुमति दिएका १० मध्ये ६ वटा आयोजना अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा मात्रै बन्दैछन्। बाँकी रघुगंगा र धवलागिरि गाउँपालिकामा छन्। ६ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा बेनीनगरपालिका र मंगलामा एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना छैन। अन्नपूर्ण, रघुगंगा र धवलागिरि तीनै गाउँपालिकाले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएका छन्।

अन्नपूर्णको पहिलो गाउँसभाले ‘विद्युत्मैत्री नीति’ पारित गरेको थियो। ‘यहाँ थुप्रै जलविद्युत् आयोजना बन्ने क्रममा छन् भने थुप्रै लाइसेन्स लिएर बसेका छन्, सबैलाई समयमै सम्पन्न गर्न बाह्य वातावरण सिर्जना गर्न हामीले यस्तो नीति लिएका छौँ’ गाउँपालिका प्रमुख क्या. डमबहादुर पुन भन्छन्, ‘आयोजनामा आइपर्ने समस्या हल गर्न गाउँपालिका तयार छ तर, आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुप¥यो।’

गाउँपालिकाले ‘उज्यालो घर, अन्नपूर्णको भर’ नारा लिएर ती आयोजनामा संस्थागत रूपमा लगानीसमेत गर्ने योजना बनाइएको प्रमुख पुनको भनाइ छ। ‘यस विषयमा आयोजनासँग बसेर बृहत् छलफल गर्दैछौँ भने केही बजेट हामीले लगानी गर्ने योजनाका साथ राखेका छौँ’, उनी भन्छन्। रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भवबहादुर भण्डारी गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने विद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग गरिरहेको बताउँछन्।

‘रघुगंगामा सुरुमै केही समस्या देखिएको थियो। त्यसलाई विभिन्न चरणमा बसेर हामीले छलफल गरी सहजीकरण गरेर समाधान गरिदियौँ’, उनी भन्छन्, ‘अरु आयोजनालाई पनि चाहिएको सहयोग गर्न तत्पर छौँ।’ धवलागिरि गाउँपालिका प्रमुख थमसरा पुनले उत्पादन अनुमति पाएका जलविद्युत् आयोजनासँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताउँछिन्। ‘सर्भे लिएका थुप्रै आयोजना छन्। ती आयोजनाले उत्पादन अनुमति पाएपछि मात्रै आयोजना बन्ने निश्चित भएकाले तिनीहरूलाई निगरानी गर्ने काम मात्रै गरेका छौँ’, पुनले थपिन्, ‘खोला झोलामा राख्ने र बेच्ने प्रवृत्ति रहेछ, त्यसलाई रोक्न कडा कानुनको आवश्यक छ।’ उनले आयोजनालाई गाउँपालिकाबाट सकरात्मक सहयोग हुने भन्दै विलम्ब गर्ने छुट नभएको बताइन्।

उत्पादन अनुमति पाएका आयोजनाहरू

क्षमता÷नाम                      स्थान

१) ४० मेगावाट, रघुगंगा –रघुगंगाको दग्नाम, झि, र पिप्ले वडामा

२) ४२ मेगावाट, मिस्त्रीखोला – अन्नपूर्ण–४ नारच्याङ

३) ४ मेगावाट, घलेम्दीखोला –अन्नपूर्ण–४ नारच्याङ

४) ४ मेगावाट, रुप्सेखोला –अन्नपूर्ण–३ दाना

५) २५ मेगावाट, दरवाङ म्याग्दीखोला –मालिका–७ दरवाङ

६) ८.३ मेगावाट, घारखोला –अन्नपूर्ण–५ घार

७) ३८ मेगावाट, नीलगिरि –अन्नपूर्ण–४ नारच्याङ

८) ६५ मेगावाट, कालीगण्डकी अपर –रघुगंगा–१ बेगखोला

९) ६ मेगावाट, रेलेखोला –अन्नपूर्ण–४ नारच्याङ

सर्भे अनुमति पाएका आयोजना

१) १६५ मेगावाट, कालीगण्डकी गर्ज –मुस्ताङको लेते, दाना, नारच्याङ, दाना

२) ५७ मेगावाट, म्याग्दीखोला हाइड्रो पावर –धवलागिरि–३ मुदी

३) ५८ मेगावाट, तिब्ल्याङ कालीगण्डकी –दोवा, हिस्तान मण्डली, सिख र भु–तातोपानी

४) ८० मेगावाट, अपर म्याग्दी प्रथम –मुदी, मुना, ताकम र दरवाङ

५) ५३.५३ मेगावाट, मध्यकालीगण्डकी –दाना, नारच्याङ र भु–तातोपानी

६) २३.६ मेगावाट, म्याग्दीखोला ‘ए’ – मुदी

७) २१ मेगावाट, ठूलोखोला –कुइनेमंगले

८) ९.५ मेगावाट, धवलाखोला –गुर्जा

९) ९.५मेगावाट, म्याग्दीखोला ‘बी’ –मुदी

१०) १२.३० मेगावाट, उपर मुदी –मुदी

११) १२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला ‘प्रथम’ –नारच्याङ

१२) १४ मेगावाट, ७ मुदीखोला –मुदी

१३) ४.७ मेगावाटको तल्लो ठूलोखोला –चिमखोला

१४) ३.५ मेगावाट, सिनकोष खोला –मुदी

१५) ९.५ मेगावाट, सुपर घलेम्दी–नारच्याङ

१६) ८.२ मेगावाट, कुनवानखोला –मुदी

१७) ४.६ मेगावाट, दरखोला –मुना

१८) ४.२ मेगावाट, सानोखोला –कुइनेमंगले

१९) ५.२ मेगावाट, बगरखोला हाइड्रो –चिमखोला

२०) ४.९ मेगावाट, ठूलोखोला –कुइनेमंगले

                      स्रोतः विद्युत् विकास विभाग


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.