स्थानीय सरकारको पीडा : कुचुक्क ठाउँबाट काम

स्थानीय सरकारको पीडा : कुचुक्क ठाउँबाट काम

ओखलढुंगा : मोलुङ गाउँपालिकाको काम एउटा कोठाबाट भइरहेको छ। एउटा टेबलबाट काम गर्ने गरी तीनवटा कुर्सी राखेर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष बनाइएको छ।

साँघुरो कोठा, त्यसमा पनि एक छेउमा सामान भण्डारण गरिएको छ। बीचमा कम्प्युटर र सूचना-प्रविधि शाखाका सामग्री राखिएका छन्। प्राविधिक र विषयगत शाखाको काम पनि यही कोठाबाट हुने गरेको छ, जहाँ एकैपटक १० जनाभन्दा बढी अटाउने ठाउँ छैन।

काम गर्ने वातावरण नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको मोलुङ गाउँपालिकाका सूचना-प्रविधि अधिकृत गोपाल नेपालले बताए। कतिपय काम कार्यालय समयपछि घरमै लगेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

सुनकोसी गाउँपालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ। वडा कार्यालयका लागि बनाइएको जस्ताको टहराभित्र ससाना चार कोठा बनाइएका छन्। त्यसमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष छ राखिएको छ भने उपाध्यक्षको कार्यकक्ष, लेखा र प्रशासन शाखा एउटा कोठामा छ। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षासहितका विषयगत शाखाको काम एकै ठाउँबाट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनकुमार बजगाईंले बताए। ‘पूर्वाधार अभावबीच नै सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं’, अधिकृत बजगाईंले भने, ‘सेवाग्राही आउँदा बस्ने ठाउँसम्म छैन।’

भौतिक संरचना अभाव भएपछि ओखलढुंगाका स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको ओखलढुंगाका कुनै पनि स्थानीय सरकारसँग सुविधासम्पन्न भवन छैन।

सिद्धिचरण नगरपालिका साबिकको ओखलढुंगा गाविस कार्यालय र सँगै जोडेर बनाइएको टहरामा छ। मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका साबिकको मानेभञ्ज्याङ गाविस कार्यालयमा, चिशंखुगढी गाउँपालिका कृषि सेवा केन्द्रको भवनमा, मोलुङ गाउँपालिका आमा समूहको भवनमा, सुनकोसी र चम्पादेवी गाउँपालिका टहरामा, लिखु गाउँपालिका सेवा केन्द्र र खिजीदेम्बा गाउँपालिका भाडाको घरबाट सञ्चालनमा छन्।

लिखु गाउँपालिकाले भने १० रोपनी जग्गा खरिद गरेर २१ कोठे भवन निर्माण गरिरहेको छ। संरचना अभावले काम गर्न समस्या भएपछि जग्गा खरिद गरेरै भवन बनाउन थालिएको लिखु गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.