प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनको कार्यकाल समग्रतामा सकारात्मक देखिएको छ। यो अवधिमा सरकारले गरेका निर्णय र गतिविधि हेर्दा निरास भइहाल्नुपर्ने कारण छैन। एक हदसम्म सरकारले आशा जगाउन सकेको छ। तर, त्यही मात्रामा आमजनतालाई विश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन। सरकारका केही मन्त्री देखिने गरी काम गरिरहेका छन् भने धेरैजसो प्रचारमुखी देखिएका छन्।
मुलुकको अवस्थामा जनताले अनुभूत गर्ने तहमा परिवर्तन चाहेको हो भने सरकार प्रचारमुखी होइन, परिणाममुखी बन्नुपर्छ। सपना बा“ड्ने मात्रै होइन, ती सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न लाग्नुपर्छ। यो सरकारले अझै शंकाको सुविधा किन पाउँछ भने यो सय दिनमा यस्तो कुनै नकाम गरेको छैन। यस अर्थमा सुरुवाती सय दिनले आशा जगाएको छ।
अस्थिरता र छिनछिनमा सत्ताको फेरबदल पछिल्ला केही दशकयता नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा ठूला नकारात्मक प्रवृत्ति हुन्। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले सय दिनमा दिएको मुख्य सन्देश हो, अब अस्थिरता होइन, राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनेछ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले राजनीतिक स्थायित्वसँगै मुलुक अब आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा बढ्ने सन्देश दिएको छ, जो यो अवधिको एउटा मुख्य उपलब्धि हो। तर, ठूला नेताहरूले यो उपलब्धिलाई के–कति टिकाउलान्, व्यक्तिगत प्रतिष्ठालाई छाडेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई के–कति अपनाउन सक्लान्, उपलब्धिको रक्षा र विकास त्यसमै निहित हुनेछ।
यातायात सेवामा व्याप्त सिन्डिकेटलाई सरकारले जे–जसरी नियमन गर्न खोज्यो, त्यसले पनि आमजनतामा आशा जगाइदियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा यातायात व्यवस्था समितिहरूका नाममा दर्ता भएर सञ्चालित यातायात सेवा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान राखेर सकारात्मक निर्णय गर्यो। तर, सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न देखाएको तदारुकता यातायात व्यवस्था विभागका महाप्रबन्धकलाई मन्त्रालय फिर्ता गरिएपछि सन्देहको घेरामा परेको छ। यसले थप सरकारी प्रतिबद्धता माग गर्छ। सरकारले राजस्व संकलनका दृष्टिले मात्रै नहेरी जनतालाई यातायात सेवाको सुरक्षित, सहज र सुलभ पहुँचको निश्चितता गर्दै अरू थुप्रै क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सक्रिय हुनुपर्छ।
सयदिने समीक्षामा छुट्नै नहुने पक्ष नेपालको छिमेक सम्बन्धमा आएको सुधार हो। खासगरी नेपाल–भारतबीच चिसिएको सम्बन्धमा सुधार आएको छ। यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चिसिएको सम्बन्ध उनकै पालामा पुनः सुध्रिएको छ। संविधान निर्माण, त्यसको घोषणा, नाकाबन्दीलगायत सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको तिक्तता र चिसोपना घट्दै सम्बन्ध सुधार हुनुलाई यसबीचको उपलब्धिका रूपमा सरकारले अथ्र्याएको छ। हरेक मुलुकका विदेश सम्बन्धका आ–आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन्।
नेपाल दुई ठूला छिमेकबीच रहेकाले यसका आफ्नै जटिलता र विशिष्टता छन्। दुवै मुलुकसँगको आ–आफ्नै जटिलता र विशिष्ठताबीच सन्तुलनमा आधारित सम्बन्धको विकास र विस्तार हाम्रो प्राथमिकता र चासो हो। जसलाई ओली सरकारले बुझेको र त्यसैअनुरूप विदेशनीति बनाएको देखिन्छ। तर, विदेश सम्बन्धको सफलता त्यो बेला तय हुन्छ, जब छिमेकसँग भएका सम्झौता, सहमतिहरू समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुन्छ।
सरकारको सफलता मापन गर्न सय दिन पर्याप्त होइन तर यो अवधिले आगामी दिनको संकेतचाहिँ गर्न सक्छ। सय दिनमा सरकारको गति सुस्त छ। भूकम्पपीडितले राहत र पुनःस्थापना पाउने सन्दर्भदेखि प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका नेतृत्व चयनसम्ममा विलम्ब प्रस्ट देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी र आश्वासनका पुलिन्दाझैं लाग्छन्। छिमेक सम्बन्धलाई सन्तुलनका आधारमा बढाउने चुनौती छ। यी सबैका बाबजुद बलियो बहुमतको सरकारले आमरूपमा एउटा आशा जगाएको छ। आशालाई विश्वासमा बदल्ने दायित्व सरकारकै काँधमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
