नेपालको विदेश नीति निर्माण र सञ्चालनबारे पटकपटक बहस र छलफल हुने गरेको छ। एक सार्वभौम देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन विदेश नीति तर्जुमा गरेको हुन्छ। परिवर्तित सन्दर्भमा राज्यको विदेश नीति परिवर्तन गर्ने प्रचलन छ। आन्तरिक राजनीतिक संरचनामा हुने उल्लेखनीय परिवर्तनले पनि विदेश नीतिमा परिवर्तनको माग गर्दछ। २०६३ को परिवर्तनसँगै आन्तरिक राजनीतिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आयो। राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनसँगै विदेश नीतिमा परिवर्तनको आवश्यकताबोध भएकाले यसबीचमा विभिन्न सरकारले पटकपटक विदेश नीति निर्माणमा सहयोग गर्न कार्यदल बनाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लगायो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
नयाँ विदेश नीति निर्माण गर्न पटकपटक तयार गरिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै नआई थन्काउनुले सत्ता सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाएको छ। २०६३ सालको परिवर्तनपछि बनेका विभिन्न सरकारले मात्र विदेश नीति निर्माण र सञ्चालन सम्बन्धमा ६ वटा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएका छन्। तीमध्ये कूटनीतिक आचारसंहितासमेत छ।
परिवर्तनपछिका यी १२ वर्षमा नेपालको विदेश नीति पटकपटक परीक्षणमा परेको छ। विभिन्न मोडहरूमा नेपालको विदेश नीति के हो भनेर प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। एकातिर यी वर्षमा दुई निकट छिमेकी उच्च महत्वाकांक्षाका साथ आइरहेका छन्। साथसाथै विश्वका अन्य शक्तिशाली देशहरू पनि महत्वाकांक्षाका साथ उदाइरहेका छन्। विश्व परिवेशमा आइरहेका उथलपुथलकारी परिवर्तनका बीचमा नयाँ राजनीतिक यात्राको मार्गचित्र कोर्दै गरेको देशले सन्तुलित विदेश नीति अपनाउन आवश्यक छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा वैदेशिक चासो र चलखेल बढी हुने सम्भावनालाई कुनै पनि सार्वभौम मुलुकले नकार्न सक्दैनन्। यसबीचमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि विदेशी चासो अनावश्यक रूपसम्म पर्ने गरेको चर्चा नचलेको पनि होइन। शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभालाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउँदै गर्दा र संक्रमणकाललाई स्थिरतामा फेर्दै गर्दा पटकपटक सतहमा आउने गरी विदेशी चासो देखिएकै हुन्। विडम्बना, पटकपटकको सरकारले फरकफरक विदेश नीति लिएको अनुभूत भइरह्यो।
यस दौरान उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न कूटनीतिक मर्यादाको पनि थियो। कूटनीतिक शिष्टाचार उल्लंघन हुने गरी राजनीतिक व्यक्तिहरूले भ्रमण र भेट गर्ने गरेको समाचार पटकपटक दोहोरिरह्यो। त्यस्तै कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन हुने गरी विदेशी दूतहरूले भेट र संवाद गर्ने गरेको घटनासमेत देखियो।
यस्तै कारणले नै एउटा ठोस विदेश नीति र परिपक्व कूटनीतिक आचारसंहिताको आवश्यकता अनुभूत भएको थियो। त्यही अनुभूतिको अभिव्यक्ति थिए विभिन्न सरकारले निर्माण गरेका कार्यदल। तर कार्यदलको निर्माण र तिनले तयार गर्ने प्रतिवेदन आफैंमा उपलब्धि होइनन्। ती उपलब्धिका लागि थालिने पहिलो पाइला मात्र हुन्। कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म प्रतिवेदनहरू निर्जीव हुन्छन्। तिनको सार्थक कार्यान्वयनले मात्र जीवन पाउने हुन्। तर पटकपटक बनेका सरकारहरूले प्रतिवेदनलाई केवल देखावटीका रूपमा प्रयोग गरे।
तयार प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनुलाई केवल संयोगसँग जोड्न मिल्दैन। पटकपटक गरिने उपेक्षा नियतसँग पनि जोडिन्छ। उपेक्षाकै कारण कार्यान्वयनमा नआउनुलाई संक्रमणकाल बहाना बन्न सक्दैन। पटकपटक दोहोरिरहेका उपेक्षाले हालसम्मका सरकार ठोस विदेश नीति र परिपक्व कूटनीतिक शिष्टाचार निर्माण गर्न तत्पर थिएनन् भन्ने संकेत गर्दछ।
संक्रमणकाल अब अन्त्य भइसकेको छ। नयाँ संविधानअनुसार राज्यका सबै तहको निर्माण पनि भइसकेको छ। आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा लिएको स्थिर सरकारले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न ठोस विदेश नीति निर्माण एवं सञ्चालन आवश्यक छ। वर्तमान सरकार नयाँ इतिहास निर्माणको अभिभारा बोकेको सरकार हो। त्यसैले कूटनीतिक शिष्टाचार र मर्यादा पनि कायम गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि कूटनीतिक आचारसंहिता निर्माणमा ढिलाइ गर्नु हुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
