यही जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधन अर्थात् सरकारको नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्य संविधान निर्माणपछिको यो सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो। एउटा अर्को दृष्टिकोणले पनि त्यो वक्तव्यले विशेष महत्व राख्दछ। संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्यको निर्माणको कुरा लेखिएको छ। त्यो वक्तव्यले समाजवादउन्मुख राज्यको निर्माणलाई मद्दत पुर्याउने प्रकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको छ कि छैन ?
संविधानमा समाजवादी राज्यको निर्माणको कुरा नगरेर समाजवादउन्मुख राज्यको निर्माणको कुरा गरिएको छ। ती दुवै शब्दावलीको बीचमा मौलिक अन्तर छ। समाजवाद दीर्घकालीन रूपमा कायम हुने व्यवस्था हो भने समाजवादउन्मुख नीति तात्कालिक न्यूनतम कार्यक्रम हो। तत्काल देशमा समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छैन। औद्योगिक विकास भएका देशमा नै समाजवादी व्यवस्था निर्माण सम्भव छ। यो कुरा बेग्लै हो, त्यस प्रकारको औद्योगिक विकास पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गत हुन्छ वा नयाँ जनवादी प्रणालीअन्तर्गत ? औद्योगिक विकासद्वारा नै व्यक्तिगत वा सानो पैमानाको उत्पादन प्रणालीलाई समाप्त पारेर त्यसका ठाउँमा ठूलो पैमानाको उत्पादन प्रणाली निर्माण गरिन्छ। समाजवादी व्यवस्थाले पुँजीवाद वा औद्योगिक विकासले तयार परेको ठूलो पैमानाको उत्पादन प्रणालीमा सामाजिक स्वामित्व कायम गर्ने काम गर्दछ। त्यही समाजवाद हो।
उत्पादन प्रणालीको त्यसरी ठूलो पैमानामा विकास नभई देशमा विद्यमान व्यक्तिगत, छरिएको वा सानो पैमानाको उत्पादन प्रणालीमा सामाजिक स्वामित्व कायम गर्नु वा अर्को शब्दमा देशलाई तुरुन्त समाजवादी व्यवस्थातर्फ लैजान सम्भव हुने होइन, तर समाजवादउन्मुख दिशामा जानु सम्भव छ किनभने त्यसको अर्थ तात्कालिक वा सीमित रूपमा आर्थिक वा सामाजिक क्षेत्रमा प्रगतिशील नीति अपनाउने हुन्छ। त्यसरी विद्यमान यथास्थितिबाट केही अगाडि बढ्नु वा आंशिक रूपमा भए पनि आर्थिक वा सामाजिक रूपान्तरण गर्नु सम्भव हुन्छ। तर अहिलेको वक्तव्यको मुख्य कमजोरी के हो भने त्यसले समाजवादउन्मुख दिशामा अगाडि बढ्नका लागि कुनै खास नीति वा कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन। त्यसैले त्यो वक्तव्य यथास्थितिवादी प्रकारको नै छ।
समाजवादउन्मुख हुनुको अर्थ अहिलेको विद्यमान राजनीतिक आर्थिक वा सामाजिक अवस्थामा आमूल र क्रान्तिकारी परिवर्तन होइन, वर्तमान राजनीति वा राजनीति सन्तुलनको अवस्थामा त्यो सम्भव पनि छैन। तर वर्तमान नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्यले वर्तमान आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा रूपान्तरणका लागि केही प्रगतिशील कदम चाल्ने प्रयत्न गरेको पनि पाइन्न। उदाहरणका लागि वक्तव्यमा भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूउपयोग नीति र कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर लेखिएको छ। (बुँदा नं ३१) तर भूमिसुधारबारे केही पनि लेखिएको छैन। समाजवादउन्मुख दिशामा बढ्नका लागि अरू धेरै कुरा नभए पनि समाजवादीकालमा अपनाइने जमिनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त गर्ने कुरा नगरे पनि कम से कम हदभन्दा बढी जमिनविना क्षतिपूर्ति अधिग्रहण गरेर भूमिहीन किसानमा वितरण गर्ने कार्य गर्ने नीति अपनाउनु पर्दथ्यो।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी पा“च वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ’ (बुँदा नं ३०) तर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न किसानमा उत्पादनप्रति रुचि र उत्साह पैदा गर्नुपर्छ। जबसम्म स्वयं उत्पादनमा भाग नलिने सामन्त वा जमिनदार वर्गको ठूलो पैमानामा जमिनमाथि स्वामित्व हुन्छ र किसानमा अर्कोको जमिनमा परि श्रम गरिरहेको भावना हुन्छ, उनीहरूमा उत्पादनप्रति आत्मीय भाव कम हुन्छ र उत्पादनमा वृद्धि हुने सम्भावना कम हुन्छ। उत्पादनमा वृद्धिका लागि किसान वर्ग उत्साहका साथ उत्पादनमा सामेल हुनुपर्छ। हदभन्दा बढीको जमिन अधिग्रहण गरेर भूमिहीन किसानमा वितरण गरेमा उनीहरूमा उत्पादनप्रति केही उत्साह पैदा हुन सक्थ्यो।
कृषि उत्पादनमा अन्य कतिपय कारणले पनि बाधा पुर्याउने स्पष्ट छ। पहिलो, किसानले जुन उत्पादन गर्छन्, त्यसको उनीहरूले सही प्रतिफल वा मूल्य पाउँदैनन्। कृषि उत्पादनबाट धेरैजसो फाइदा बिचौलियाले लिन्छन्। त्यसले गर्दा किसानमा उत्पादनप्रति खास इच्छा वा रुचि रह“दैन। दोस्रो, कृषि उत्पादनका लागि बजारको समस्याले पनि किसानलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिन्छ। विदेशमा निर्यातका लागि अनुकूल व्यवस्था नहु“दा कैयौं उत्पादनमाथि अन्य राष्ट्रले चर्को आयशुल्क लगाउँदा वा प्रतिबन्ध लगाएको कारणले पनि कृषि उत्पादनप्रतिको किसानको उत्साहमा कमी हुँदै जान्छ। तेस्रो, कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले त्यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन वा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावशाली कदम उठाउन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा पनि कृषियोग्य जमिन कम हुने र उत्पादन कम हुने कुरा प्रस्ट छ। चौथो, ठूलो संख्यामा युवा शक्ति रोजगारका लागि देशबाहिर गएकाले कृषिलाई आवश्यक श्रमशक्तिमा कमी आएको छ। त्यसले गर्दा पहाडका कैयौं जमिन बाँझो हुँदै गइरहेका छन्। यी सबै कारणले कृषिमा उत्पादन बढाउने होइन, त्यसमा अरू कमी ल्याउने नै बढी सम्भावना छ। यी सबै कमजोरी हटाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपाल जलसम्पदाको दृष्टिकोणले धनी छ। जलसम्पदाको मात्र समुचित उपयोग हुने हो भने नेपाल संसारको विकसित देश बन्न सक्छ। तर विभिन्न देशले मुख्यतः भारतले नेपालको जलसम्पदामाथि कब्जा गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ। त्यसरी उनीहरू नेपालको विकासको जरा नै काट्दै गइरहेका छन्। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो नेपालले आफैं बनाउन सक्ने योजना हुन्। तर नेपालका विभिन्न सरकारले ती योजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिँदै आएका छन्। त्यस प्रकारका सबै असमान सन्धि खारेज गरेर विभिन्न जलविद्युत् योजनालाई नेपालले आफैं सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनुपर्दथ्यो। तर त्यस प्रकारको नीति ल्याइएन।
उद्योगको विकास नभई देशको समुचित विकास हुन सक्दैन। उद्योगकोे विकास भन्नुको अर्थ हुन्छ– राष्ट्रिय उद्योगको विकास। राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिमाथि वक्तव्यले ध्यान दिएको पाइन्न। संसारका विभिन्न देशले राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासका लागि विदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण गर्ने तथा देशमा विदेशी सामान आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाउँछ। तर नेपालमा त्यस प्रकारको राष्ट्रिय नीतिमाथि पर्याप्त ध्यान दिएको पाइन्न र अहिलेको वक्तव्यले पनि त्यो पक्षप्रति उपेक्षा गरेको देखिन्छ। त्यो अवस्थामा देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। विदेशी पुँजीका आधारमा उद्योगको जति विकास भए पनि देश परनिर्भर र गरिब नै रहन्छन्।
देशमा कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, खानी, यातायात, होटेल व्यवसाय आदिमा विकासका धेरै सम्भावना छन्। देशमा जतिजति त्यस प्रकारको विकासको सम्भावना बढ्दै जान्छ, विदेशी पुँजी त्यसमा एकातिर कायम गर्न आइपुग्छ र परिणामस्वरूप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास पछि पछाडि पर्दै जान्छ। त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्बन्धी देशभक्तिपूर्ण नीतिले नै राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास सम्भव हुन्छ। तत्कालका लागि कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। तर त्यो अस्थायी कुरा हो। उद्योगको विकासले नै देशको अर्थतन्त्रमा निर्णयात्मक महत्व राख्छ। त्यसकारण उद्योगको विकासमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
आज विभिन्न साम्राज्यवादी देश, हाम्रो छिमेकी भारतीय विस्तारवाद र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यस प्रकारको प्रयत्न आर्थिक क्षेत्रसम्म मात्र सीमित रहँदैन, आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उनीहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रयत्न गर्ने, आफ्नो स्वार्थअनुकूल सरकार गठन गर्ने वा त्यसले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम नगरे त्यसलाई अपदस्थ गर्ने नीति पनि अपनाउ“छन्।
वामपक्षीय सरकारले राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षमा अडान लिने वा देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाधा पुग्ने विदेशी शक्तिका नीतिको विरोध गर्ने नीति अपनाउन थाले भने वर्तमान सरकार पनि विदेशी शक्ति, साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सिकार बन्नेछ।
वर्तमान वामपक्षीय सरकारले राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षमा अडान लिने वा देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाधा पुग्ने विदेशी शक्तिका नीतिको विरोध गर्ने नीति अपनाउन थाले भने वर्तमान सरकार पनि विदेशी शक्ति, साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सिकार बन्ने निश्चित छ। त्यो अवस्थामा सरकारले यी दुइटामध्ये एउटा नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ— विदेशी शक्तिप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएर वा राष्ट्रिय हित र जनताको समर्थन प्राप्त गरेर यी दुवैमध्ये कुन प्रकारको नीतिका आधारमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने वा आफूलाई सुदृढ राख्ने प्रयत्न गर्ने ?
समाजवादउन्मुख नीतिको अर्थ यो पनि हुन्छ, कुनै देशमा हुने विकासको जनतालाई पनि अधिकतम प्रतिफल मिलोस्। पुँजीवादीले विकासलाई निरपेक्ष रूपमा लिन्छ। जनताको पक्षलाई त्यसले कुनै खास महत्व दिँदैन वा अर्का शब्दमा त्यो (विकास) पुँजीवादसापेक्ष हुन्छ। जनता ठूलो पैमानामा गरिब भए पनि वा उनीहरूले कष्टप्रद जीवन बिताए पनि उनीहरूको नाफा र समृद्धि सुनिश्चित भए उनीहरूलाई पुग्छ। अहिले देशमा समाजवादी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि हामीले क्रान्तिकारी संघर्ष रूपान्तरणको लामो प्रक्रियाबाट जानुपर्नेछ। तैपनि संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु सम्भव छ। यो तात्कालिक र न्यूनतम कार्यक्रम हो।
एमाले र माओवादीले पार्टी एकताको सिलसिलामा जारी गरेको ६ बुँदे घोषणामा पनि समाजवादउन्मुख नीतिलाई स्वीकार गरिएको छ। तर आश्चर्यको कुरा हो कि अहिले उनीहरूको सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा त्यो शब्दावलीको उल्लेखसम्म गरिएको छैन। त्यसको अर्थ के उनीहरू त्यो नीतिबाट पछाडि हटेको हो ? प्रश्न गर्ने ठाउँ छ।
जे होस्, सरकार आफ्नो समाजवादउन्मुख नीतिमा सामान्य प्रकारले पनि इमानदार भएमा देशमा हुने कुनै पनि प्रकारका विकासबाट जनतालाई अधिकतम लाभ पुर्याउन ध्यान दिनुपर्छ र दिन सक्नुपर्छ। मजदुर किसानसहित सबै शोषित, उत्पीडित जनतामाथिको शोषण, उत्पीडन र भेदभावलाई कम पार्दै लैजाने कार्य पनि निर्णयात्मक महत्वको हो। तर वक्तव्यमा त्यसबारे केही उल्लेख गरेको पाइन्न। त्यसको अर्थ यो हुन्छ, देशको विकास हुन्छ, तर जनताको लाभ न्यून हुन्छ। अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हडतालसहित ट्रेड युनियनको अधिकारलाई नियन्त्रित गर्दै आएका छन्। उत्पादन वृद्धिका लागि त्यसलाई उनीहरूले एउटा सर्तका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्, पुँजीपतिले त्यसमा जोड दिए पनि वामपन्थीले मजदुरको ट्रेड युनियन रक्षाका लागि सधैं जोड दिनुपर्छ। तर अहिलेको वक्तव्यले त्यो पक्षप्रति कुनै ध्यान दिएको छैन।
सामान्यतः नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको रक्षाका लागि, विशेषतः भारतीय हस्तक्षेप तथा त्यसले नेपालविरुद्ध लगाउने नाकाबन्दीविरुद्ध सन्तुलनका लागि उत्तरमा चीनसितको सम्बन्धले निर्णयात्मक महत्व राख्छ। तर भारतीय दबाबमा वा कतिपय अवस्थामा भय र प्रलोभनमा परेर पनि नेपालका विभिन्न सरकारहरूले चीनसितको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने आँट गर्दैनन् वा त्यससित भएका सन्धिसम्झौता पनि कार्यान्वयन गर्न पछाडि रहने गर्दछन्। तात्कालीन राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्दा भारतले कडा विरोध गरेको थियो। त्यसले यो कुरा बुझेको थियो कि चीनसितको सम्बन्धको विस्तारले नेपालमाथिको उसको प्रभुत्व वा एकाधिकार कायम गर्ने नीतिमा आघात पुग्नेछ। त्यसबेला हामीले उनको त्यो कदमलाई समर्थन गरेका थियौं।
ओली सरकारले भारतीय दबाबमा त्यो प्रक्रियालाई धेरै अगाडि बढाएको थियो। चीनसितको पारवहन सन्धि, नेपालमा पेट्रोल र ग्यासको अन्वेषण गर्ने सन्धि, नेपालको उत्तरमा कैयौं नाका खोल्ने सन्धि, नेपालमा तिब्बतबाट काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गको निर्माण सन्धि आदि। हामीले ओली सरकारका ती सबै कदमको समर्थन गरेका थियौं। तर भारतको प्रयत्न प्रथमतः त्यस प्रकारका कुनै सन्धि हुन नदिने वा भए पनि तिनीहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ नै हुन्छ। विभिन्न सरकारमाथि दबाब दिएर वा नेपालको प्रशासनलाई उपयोग गरेर त्यसले त्यस प्रकारका उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दछ। नेपालको कुनै पनि सरकारले अहिलेको ओली सरकारले पनि भारतको त्यस प्रकारको नीतिप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएमा नेपालका लागि त्यसका कैयौं दूरगामी दूष्परिणाम हुन सक्छन्, जसमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता समाप्त हुने कुरा पनि सामेल छ। तर हामीआशा गर्दछौं, अहिलेको वामपक्षीय सरकारले त्यस प्रकारको गल्ती गर्ने छैन।
महिलामाथि हुने हिंसाका लागि ‘फास्टट्र्याक’ बाट कारबाही गर्न पारिवारिक अदालत, ग्रामीण पर्यटनका विकास, ऐतिहासिक महत्वका स्थानमा कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमणको विरोध, सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति, राजनीतिक भागबन्डाविना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अधिकार रक्षा, विदेशस्थित प्रवासी नेपालीलाई उनीहरू बसेका देशमा नै मतदानको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनद्वारा प्राप्त अधिकार र सुविधा रक्षाका लागि प्रभावशाली कारबाही, बालबालिकाको अधिकार रक्षाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, फरक क्षमता भएका व्यक्तिको अधिकार र सुविधा रक्षा आदि विषयमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ।
अहिलेसम्म नेपालका सरकारहरूले अपनाउँदै आएको विकासको नीति केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको रहेको छ। त्यसले गर्दा देशका ग्रामीण, दुर्गम र दूरवर्ती क्षेत्रहरू धेरै पिछडिएका छन्। त्यस प्रकारको विकास नीतिलाई बदलेर सन्तुलित र विकेन्द्रित विकास नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ अनि मात्र देशको सर्वांगीण विकास हुन सक्नेछ। हामीले उक्त विषयमा बारम्बार जोड दिँदै आएका छौं। तर नेपालको पहिलेदेखिको केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको विकास नीतिमा परिवर्तनका लागि वर्तमान सरकारले पनि विशेष ध्यान दिएको पाइन्न।
देशको ठूलो र गम्भीर समस्या भ्रष्टाचार हो। त्यसलाई निवारण नगरी देश विकास सम्भव छैन। सरकारले त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न सक्नेछ वा भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासन संयन्त्रद्वारा स्वयं सरकारको नियन्त्रण हुनेछ ? हालैको सुनकाण्डले पनि प्रशासन र प्रहरीसमेत भ्रष्टाचारमा कति धेरै मुछिएको छ ? दिनदिनै सञ्चारमाध्यमले प्रकाशमा ल्याउने तथ्यहरूले पनि देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने देखाउँछ ? सरकारका कैयौं निर्णय वा सर्वोच्च अदालतका बारम्बारका आदेश हुँदाहुँदै पनि सिन्डिकेट हट्न सकेको थिएन। अहिले सरकारले देखाएको इच्छाशक्ति र दृढताले केही दिनमा नै यातायातमा भएको सिन्डिकेट हट्यो। सरकारले त्यही प्रकारको इच्छाशक्ति र दृढता देखाए अन्यत्र पनि सिन्डिकेट वा भ्रष्टाचार हट्न वा न्यून हुन सक्छ। तर यो स्पष्ट छ कि भ्रष्ट तत्वहरूले सजिलैसित पराजय स्वीकार गर्ने छैनन्। उनीहरू प्रकट वा गोप्यरूपले प्रतिआक्रमणमा उत्रनेछन्। वास्तवमा देशको विकासका लागि त्यो निर्णयात्मक महत्वको लडाइँ हुनेछ। त्यसमा कसको जित हुनेछ ? त्यो देश, देशको विकास र स्वयं सरकारको भविष्यका लागि पनि निर्णयात्मक महत्वको प्रश्न हो।
सरकारले प्रस्तुत गरेको वक्तव्यमा कैयौं सकारात्मक र स्वागतयोग्य नीतिहरू छन्। तर गत कालमा त्यस प्रकारका धेरै नीति, कार्यक्रम बजेट वा योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने गरेको लामो सिलसिलेबार इतिहास छ। वर्तमान सरकार त्यस प्रकारको चक्रव्युहबाट बाहिर निस्कन सक्ला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
