नेपाली जनताले सार्वभौमसत्ताको पूर्ण उपयोग गर्ने अभिलाषाका साथ गणतन्त्र स्थापना गरेको दशक पूरा भएको छ। एक दशक कुनै पनि शासन व्यवस्थाको समीक्षाका लागि शीघ्र समय हुन सक्छ। तथापि, कुनै व्यवस्था कता गइरहेछ भनी आकलन गर्न यो समय अपर्याप्त होइन। यस अर्थमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना र अभ्यासबारे गम्भीर समीक्षा जरुरी छ। एक दशकको नेपाली राजनीतिक अभ्यासको सही, सन्तुलित र निर्मम समीक्षाले आगामी मार्गचित्र कोर्न सघाउ पुर्याउनेछ। संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै नयाँ संविधानले स्थापना गरेको नयाँ राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास अघि बढिरहँदा यस्तो समीक्षा झनै आवश्यक भएको छ।
राजतन्त्रले पटकपटक आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर निरंकुश अभ्यास दोहोर्याउँदा नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको मुख्य आधार खडा भएको हो। पछिल्लो समय ०६२/०६३ कै आन्दोलन पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिमा केन्द्रित थियो। संसदीय दल र तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादीबीच भएको बाह्रबु“दे समझदारीको जगमा भएको आन्दोलन, त्यसको सफलतापछि बनेको अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संसद् हुँदै पहिलो संविधानसभा निर्वाचन र त्यसको पहिलो बैठकसम्म विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाल गणतान्त्रिक मुलुकमा रुपान्तरण भएको थियो। संसारको राजनीतिक रुपान्तरणका क्रममा बिरलै गरिने अभ्यास त्यसक्रममा भए। करिब अढाइ सय वर्षको आफ्नो वंशीय शासनको रक्तपातविहीन अन्त्यसँगै मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा परिणत भएको थियो। तत्कालीन राजाले शान्तिपूर्णरूपमा सत्ता हस्तान्तरण मात्रै गरेनन्, देशभित्रै बस्ने निर्णयसमेत गरे। दुःखद पक्ष के छ भने, निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य भई एक दशकदेखि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा मुलुक बढे पनि व्यवहार र प्रवृत्तिमा हामी रुपान्तरण हुन सकिरहेका छैनौं।
गणतन्त्र अर्थात्, जनताको शासन। ०१७ साल र ०५९ हुँदै ०६१ सालमा पटकपटक लोकतन्त्र खोसियो। त्यसविरुद्ध पटकपटक अन्दोलन भए। ०६३ को आन्दोलन र त्यसपछिको परिवर्तनले शासनसत्तामा जनताको अधिकार स्थापित गरेको थियो। एक दशकको अभ्यासमा के नेपाली जनता आफैंले देश चलाए त ? यो अभ्यास खोटरहित छैन। असन्तुष्टि घटेको छैन। जनताले गणतन्त्रको अनुभूूति गर्न पाएका छैनन्। जनताले आफैंले संविधान लेख्नेगरी निर्वाचित गरेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। गणतन्त्र घोषणा गर्ने त्यो संविधानसभा नै सार्वभौम हुन नसकेको जनताले त्यतिबेला अनुभूत गरे जब सभाले गर्ने निर्णय चार दलका चार शीर्ष नेताको बन्द बैठकको विषय बनाइयो। जनताले कुनै पनि खोपीबाट निर्णय हुने परम्परा अन्त्यका लागि गणतन्त्र चाहेका थिए। तर, पुरानै सत्ता शैलीको अभ्यास गणतन्त्रमा जारी राखियो। गणतन्त्रको पहिलो विडम्बना यही थियो। परिणाम, संविधानसभा ककसहरूको स्वार्थ संघर्ष, सभासद्हरूको निम्छरो प्रस्तुति र शीर्ष शक्तिहरूको सहमतिको रटानमा गुमेको लोकतान्त्रिक अभ्यास मञ्चनको रंगमञ्चमात्र भइदियो। मध्यरातमा संविधानसभाको अवसान र त्यसपछिको मौनता दुःखद थियो।
गणतन्त्रको नारा लाग्नुका पछाडि अर्को कारण अर्थराजनीति थियो। संरक्षित अर्थतन्त्रको पञ्चायतकालीन अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउन नसकेको निष्कर्षस्वरूप नेपाल उदारवादी अर्थतन्त्रमा गएको थियो। उदारवादी अर्थतन्त्रमा पनि राज्यकोषमाथि दरबारको हालीमुहाली रहने गरेको गुनासो आन्दोलनको दोस्रो विषय थियो। त्यसको अन्तर्यमा अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि शक्तिविशेषको एकहत्तिभित्र नराखियोस् भन्ने थियो। तर, एक दशकको अभ्यासमा राज्यको मूल अर्थतन्त्र शक्तिनिकट रहेका समूहहरूको हातमा पर्यो। राजनीति अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरूले क्रोनिक्यापिटलिज्म (आसेपासे पुँजीवाद) ले अर्थतन्त्र कब्जा गरेको विश्लेषण गरे। पुरानो अर्थतन्त्रबाट नयाँ अर्थतन्त्रतर्पm जाँदै गर्दा आसेपासे पुँजीवाद हावी हुने खतरा रुसी अनुभवले देखाइसकेको थियो। त्यसबाट शिक्षा लिन नेपाली सत्ताका सञ्चालक चुके वा इच्छा देखाएनन्, अध्ययनको विषय हो। संवैधानिक आयोगहरूमा स्वार्थसमूहको चलखेल, तिनको प्रभुत्व र सिंगो राजनीतिक प्रणालीमा तिनको हालीमुहाली गणतन्त्रका अन्य दुःखद अभ्यास थिए।
गणतन्त्रको अन्तर्यमा रहेको सार्वभौमसत्ताको पूर्ण उपयोग नेपाली जनताले अझै गर्न पाएका छैनन्। आवधिक निर्वाचन, जनप्रतिनिधिको उपस्थिति र जनप्रतिनिधिमार्फत सत्ता सञ्चालन लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यक पक्ष हो। तर, पारदर्शिता, जिम्मेवारीबोध, संस्कार र अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। जनप्रतिनिधिमाथिको पूर्ण विश्वास, आसेपासे संस्कारको अन्त्य र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वस्थ सञ्चालनले मात्र गणतन्त्र दिगो बनाउने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
