अर्थतन्त्र

कर्मचारीको तलब बढेन, तलव आयोग गठन हुने

अन्नपूर्ण

अन्नपूर्ण

जेठ १५, २०७५ मंगलबार १७:२०:०

कर्मचारीको तलब बढेन, तलव आयोग गठन हुने

काठमाडौं : सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएन । अर्थमन्त्री डा युवराख खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको तलव नबढाएपनि तलव आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । कर्मकारीको पोशाक शुल्क बढेर सात हजारबाट बढाएर १० हजार बनाइएको छ । सरकारले महंगी भता दुर्इ बढाएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

८८ दिनपछि माथिल्लो तामाकोशीबाट पुनः विद्युत् उत्पादन सुरु

८८ दिनपछि माथिल्लो तामाकोशीबाट पुनः विद्युत् उत्पादन सुरु

सेयर बजार १४ अंकले बढ्यो, नेप्से परिसूचक २६ सय विन्दुमाथि

सेयर बजार १४ अंकले बढ्यो, नेप्से परिसूचक २६ सय विन्दुमाथि

प्रि ओपन सेसनमा नेप्से परिसूचक ३.३४ अंकले बढ्यो

प्रि ओपन सेसनमा नेप्से परिसूचक ३.३४ अंकले बढ्यो

नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्यो,कारोबार घट्यो

नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्यो,कारोबार घट्यो

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारमा ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानी जुट्यो

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारमा ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानी जुट्यो

राजमार्ग वरिपरि छ्यापछ्याप्ती अखाद्य वस्तु

राजमार्ग वरिपरि छ्यापछ्याप्ती अखाद्य वस्तु

अझै किन बढेन घरजग्गा कारोबार ?

अझै किन बढेन घरजग्गा कारोबार ?

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा दायर

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा दायर

लोकप्रिय

१

बालकोट बाबु-छोरा हत्या प्रकरण : जेठा छोरा मिलनले बाबु र भाइको हत्या गरेको खुलासा

२

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वसांसद गुरूङ पक्राउ

३

बिल तिर्ने विषयमा विवाद हुँदा च्यासलमा एक युवकको हत्या

४

किन बढ्छ देश छाड्नेको लर्को ?

५

शनिबार रातिदेखि नै बन्द थियो बाबुछोरा मृत भेटिएको कोठा

६

विद्यालय परिसरमै धर्म परिवर्तन गराउने पास्टर पक्राउ

७

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्नेगरी सरकारले ल्यायो अध्यादेश

८

स्थानीय तहलाई तीन मेगावाट क्षमताको मात्रै विद्युत् उत्पादनको अधिकार दिनुपर्छ

९

हसिनालाई फिर्ता पठाउन भारतलाई आग्रह

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.

Unity for Sustainability