ललितपुुर : जाइकाको २० करोड रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण हुने लखनखेलस्थित नमुुना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माविको भवन निर्माणमा ललितपुुर महानगरपालिकाले रोक लगाएको छ।
ललितपुर महानगरपालिका–१५ मा पर्ने विद्यालयको भवन निर्माण गर्दा ऐतिहासिक एवं पौराणिक सप्तपाताल पोखरी नष्ट हुुने भन्दै महानगरपालिकाले तत्काल कुुनै निर्माण नगर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। महानगर जनप्रतिनिधिविहीन भएको समयमा विद्यालयले जग्गाको लालपुर्जा आफ्नो नाममा निकाल्नुका साथै भवनको डीपीसी उठाएको थियो।
स्थानीयले कित्ता नम्बर ११२ को १४ रोपनी जग्गामा पोखरी कायम गर्नुुपर्ने भन्दै सर्वाेच्चमा मुुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले त्यतिबेलै विद्यालयले बनाएको डीपीसी भत्काएका थिए। सर्वोच्चले तत्काल कुुनै निर्माण कार्य नगर्न आदेश दिएको महानगर प्रमुुख चिरीबाबुु महर्जनले जानकारी दिए। ‘भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएपछि जाइकाले भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने सम्झौता पनि भयो। तर विद्यालयले जाइकालाई सर्वोच्चको आदेशबारे केही जानकारी गराएन। भवन निर्माणका लागि महानगरको अनुुमति लिएको छ’, उनले भने, ‘महानगरबाट तीन फेजमा अनुुमति लिनुुपर्ने भए पनि पहिलो फेजको मात्र अनुुमति लिएको छ।’
भवन निर्माणमा प्राविधिक त्रुुटी भएको ठहर गर्दै अहिलेलाई निर्माण रोक्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए। सुुरक्षित भवनमा अध्ययन गर्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार भए पनि यो पोखरीमा धार्मिक कार्य हुुने भएकाले यस्ता महŒवपूर्ण धरोहर नष्ट गर्न नहुुने प्रमुुख महर्जनको तर्क छ। बर्सेनि जेठ १९ मा पोखरीमा पूजापाठ गर्ने प्रचलन छ। उनले विगत सम्झँदै भने, ‘त्यही पोखरीमा पौडी खेलेर मैले स्वीमिङ सिकेको हुुँ।’ ०२१ सालको नापीले पोखरीको नक्सामा दिइसकेको उनले बताए।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक राधाकृष्ण महतले ०३४ सालमा सरकारबाट कित्ता नम्बर १११ को ३ रोपनी २ आना १ पैसा र कित्ता नम्बर ११२ को १४ रोपनी १० आना २ पैसा जग्गा विद्यालयले प्राप्त गरेको जानकारी दिए। अहिले विवादित बनेको कित्ता नं ११२ को १४ रोपनी जग्गा हो। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय डाइरेक्टर डा.केदारनाथ श्रेष्ठ विद्यालयको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका बेला सरकारले जग्गा दिएको हो। ०६१ सालमा सोही समितिले भवन बनाउन खोजेको थियो। विद्यालय भवनको अगाडिपछाडि पसल निर्माण गर्न भनिएपछि भवन बन्न सकेन। भवन नबनेपछि सप्तपाताल पोखरी भनेर विवाद निस्किएको हो।
विद्यालयमा संलग्न तिनै समितिका सदस्यहरूले ०६२ सालतिर लगनखेल वातावरण सुुधार समिति गठन गरी आफ्नै निर्णयमाथि आफंैले सर्वोच्चमा मुुद्दा हालेको प्रधानाध्यापक महतको आरोप छ। सर्वोच्चको आदेशले जग्गा विद्यालयको सम्पत्ति होइन नभनेको तथा सप्तपाताल पोखरी यही हो भनेर किटान नगरेको जिकिर पनि उनले गरे।
०६१ सालमा विद्यालय भवनको अगाडिपछाडि पसल निर्माण गर्न भनिएपछि भवन बन्न नसक्दा सप्तपाताल पोखरी भनेर विवाद झिकिएको दाबी।
जाइकाले विद्यालय भवन बनाइदिने भनेपछि महानगरले नक्सा डिजाइन गरिदिएको तथा नक्साको लागि लाग्ने राजस्व मिनाहा गरी अस्थायी नक्सा दिएको विद्यालय प्रशासनले जानकारी दिएको छ। भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर १९ व्यक्ति÷संस्थाले हालेका थिए। विद्यालयले हालसम्म ६ रोपनी २ आना १ पैसा ३ दाम मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ।
जाइका प्रोजेक्टका लागि कम्तिमा ८ रोपनी जग्गा आवश्यक छ। विद्यालयको नाममा १७ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा भए पनि ६ रोपनीमा सीमित हुुनुुपरेको दुुखेसो उनले गरे। योजनाअनुुसार ५० कोठासहित अत्याधुुनिक भवन बनाउने विद्यालयको लक्ष्य छ। ०३३ सालमा सरकारले मच्छिन्द्र इस्टिच्यूट तथा नमुुना मोडल प्राइमरी स्कुुल गाभेर नमुुना मच्छिन्द्र व्यावसायिक स्कुुल स्थापना भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
