धनगढी : चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश ७ मा सुरुङमार्गदेखि कर्णालीमा जलमार्गसम्मका महŒवाकांक्षी योजना परेका छन् । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश ७ को धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गमा सुरुङ बनाउने उल्लेख गरेका छन् । एक दशकदेखि २० किलोमिटर पनि ट्र्याक खुल्न नसकेको उक्त मार्गमा सुरुङ खनेर चीनको ताक्लाकोट जोड्ने कुुरा एकदमै महŒवाकांक्षी रहेको यस क्षेत्रका अर्थका जानकारहरूले बताएका छन् ।
धनगढीदेखि साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलसम्म डिजाइन गरिएको द्रुतमार्ग झन्डै ८२ किलोमिटर मात्रै छ । अहिले अत्तरिया–डडेलधुरा हुँदै दिपायल पुग्न झन्डै सवा दुई सय किलोमिटर पार गर्नुपर्छ । ‘सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोरले गति नलिएका बेला द्रुतमार्गमा सुरुङ बनाउने कुरा महŒवाकांक्षी लागेको छ’, अर्थशास्त्रका जानकार शिवहरि मुडभरीले भने । उनले बजेटको रूपरेखा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखेको बताए ।
यसअघि नेताहरूले धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गलाई विस्तार गरी बझाङको चैनपुर हँुदै चीनको ताक्लाकोट जोड्न माग गर्दै आएका थिए । त्यहाँ नेपाल र चीनको सीमाक्षेत्रमा झन्डै ४० किलोमिटर हिमाल पर्ने भएकाले त्यहाँ सुरुङमार्गको माग हुँदै आएको हो ।
बजेटमा प्रदेश ७ का लागि अर्को नौलो कर्णाली नदीमा जलमार्गको योजना पनि थपिएको छ । कर्णालीमा यसै आर्थिक वर्षदेखि जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘बजेटमा लोभलाग्दा योजना राखिएका छन् तर तिनको कार्यान्वयन धेरै चुनौतीपूर्ण देखेको छु’, यस क्षेत्रका चार्टर एकाउन्टेन्ट तथा आर्थिक विश्लेषक किसनलाल नाहटाले भने । यसअघि भारतबाट कर्णालीमा जलमार्गको कुरा उठ्दै आएको थियो ।
बजेटले दशकौंदेखि अलपत्र परिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अब नेपाल आफैंले बनाउने भनेपछि यहाँका जनता हौसिएका छन् । २० वर्ष अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले होल्ड गरेर अन्त्यमा छाडेको, त्यसपछि चीनको थ्री गर्जेजले बनाउने भने पनि अहिले अलपत्र परेको पश्चिम सेतीलाई नेपालले नै बनाउनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । ‘यसपालिको बजेटमा पश्चिम सेती नेपाल आफैंले बनाउने भनेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ, त्यसमा जनताको सेयर लगानी पनि गर्नुपर्छ’, आर्थिक विश्लेषक नाहटाले भने ।
अझ अर्को ठूलो महŒवाकांक्षी कर्णाली बहुउद्देस्यीय आयोजना पनि यसपालिको बजेटमा परेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यो योजना बनाउन भारतको रुडकी विश्वविद्यालयमा धेरै जनालाई इन्जिनियरिङ पढाएका थिए । तीमध्ये ऊर्जासचिव अनुपराज उपाध्याय पनि हुन् । ‘त्यतिबेला भारतमा पढाएका कति इन्जिनियरको मृत्यु भइसक्यो, कति सेवानिवृत भइसके तर कर्णाली प्रोजेक्टको नामै हरायो’, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गोपाल हमालले भने, ‘सरकारले यसपालि बल्ल कर्णाली प्रोजेक्ट सम्झेछ ।’
प्रदेश ७ का लागि लम्कीदेखि भारतको बरेलीसम्मको प्रसारण लाइन पनि नयाँ योजनाका रूपमा परेको छ । प्रदेश ७ मा भारतबाट बिजुली ल्याउन वा भारतमा बिजुली बेच्न १३२ केभीएको टनकपुर महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन मात्रै छ । ‘प्रदेश ७ का पहाडी जिल्लामा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली कैलालीको लम्कीसम्म ल्याएर देशभरि वा भारतलाई बेच्न सकिन्छ’, नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले भने ।
प्रदेश ७ का लागि बुटवल गड्डाचौकी रेलमार्गको योजना पनि नयाँ हो । यसअघि सामान्य सर्भे गरिए पनि यसपालिको बजेटमा बुटवलदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मका लागि रेलमार्गका विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै बनाउने उल्लेख छ । रेल विभागले यसअघि पनि बुटवलदेखि कोहलपुर, कोहलपुरदेखि कैलालीको सुखड र कैलालीको सुखडदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मका लागि रेल लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरेर सर्भे गरिरहेको छ ।
लामो समयदेखि बजेटमा सम्बोधन हँुदै आएको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योजना यसपालि पनि परेको छ । कैलालीको लम्कीमा औद्योगिक क्षेत्र राखिने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा यस क्षेत्रका उद्योगीमा कम विश्वास छ । ‘यो वर्षैपिच्छेको बजेटमा आउने गरेको कुरा हो तर कार्यान्वयन नभएपछि बजेटमा आएको अर्थ रहँदैन’, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वमहासचिव मोहनराज शर्माले भने ।
सरकारले यसवर्ष पनि गत वर्षको जस्तै तीन महिनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि बजेटमा समावेश गरेको छ । गत वर्ष प्रदेश ७ का लागि आयल निगमको डिपोका लागि हेरिएको जग्गा अरू क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै खरिदमा रोक लगाइएको छ । एक वर्षदेखि डिपोका लागि चाहिने जग्गा खरिद प्रक्रिया अख्तियारका कारण रोकिएको छ ।
धनगढीमा त्रिभुवन विमानस्थलपछिको लामो धावनमार्ग भएको विमानस्थल छ । यसपालिको बजेटमा त्यसलाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाइने र त्यहाँबाट छिमेकी राष्ट्रमा उडान सञ्चालन गर्ने कुराले यस प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनको आशा गरिएको छ । ‘क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन जग्गा अधिग्रहण पनि गरिएको छ, अझ छिमेकी राष्ट्र भारतको दिल्ली र लखनउ मात्रै उडान भयो वा उत्तरको छिमेकी चीनको सीमाक्षेत्रमा मात्रै उडान भयो भने प्रदेश ७ ले कोल्टे फेर्नेछ’, नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल्स एसोसिएसनका सुदूरपश्चिम क्षेत्रका महासचिव पदमविक्रम सिंहले भने ।
डोटी, बैतडी, अछाम र बझाङमा विमानस्थल पक्की भइरहेका र बाजुरामा यसअघि नै पक्की विमानस्थल रहेकाले अब धनगढीबाट क्षेत्रीय उडान पनि हुनुपर्ने उनले बताए ।
यसपालि आएको नयाँ मदन भण्डारी लोकमार्गले प्रदेश ७ को मध्यपहाडी क्षेत्र र चुरे क्षेत्र जोड्ने भएकाले पनि प्रदेश ७ का जनतामा विकासको आशा पलाएको छ । हुन त यसअघि झन्डै दशकअघि सुरु भएका महेन्द्रनगरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिंकर भञ्ज्याङ हँुदै चीनको ताक्लाकोट जोड्ने महाकाली करिडोर, कैलालीको टीकापुर हँुदै बझाङको उरई भञ्ज्याङ भएर चीन जोड्ने सडक अहिले सुस्त गतिमा छन् । यसपालि यी लोकमार्गका लागि साढे चार अर्ब विनियोजन भएकाले निर्माणले गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश ७ का लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान, प्रदेशस्तरको रंगशाला, प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्र, हलिया र कमैयाको यसै वर्ष पुनःस्थापनाजस्ता योजना पनि परेका छन् । यस्तै, थारू समुदायमा महामारीकै रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमियाको अनुसन्धान र पहिचान गरी उपचार सेवा विस्तार गरिने, यस क्षेत्रका कुरीति छाउपडी, बालविवाह, देउकी प्रथा, बोक्सी प्रथालाई पनि उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
