वीरगन्ज : आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट आर्थिक एवं औद्योगिक नगरी वीरगन्जका लागि निराशाजनक रहेको टिप्पणी भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको आय–व्ययको विवरणसहितको बजेटप्रति यहाँका सरोकारवालाले निराशा व्यक्त गरेका हुन् । वीरगन्जका उद्योगी÷व्यापारी, शिक्षाविद्, विभिन्न दलका नेता, अर्थसम्बन्धी जानकारले बजेट वीरगन्जका सन्दर्भमा ‘शून्य’ बराबर रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश २ को एक मात्र महानगरपालिकाका साथै मुलुककै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र र कुल राजस्वको आधाभन्दा बढी हिस्सा (झन्डै ५४ प्रतिशत) वीरगन्जले नै संकलन गर्दै आएको छ । तर, केन्द्रको बजेटमा वीरगन्जबारे एक शब्द पनि उल्लेख नहुँदा निराश बनाएको स्थानीयले बताएका छन् ।
निर्माणाधीन ठूला लगानीका वीरगन्ज–पथलैया ६ लेन सडक, पेट्रोलियम पाइपलाइनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, वर्षौंदेखि प्रस्तावित वीरगन्ज विश्वविद्यालयलगायत विषय बजेटमा उल्लेख नगरेर सरकारले वीरगन्जलाई विभेदमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘अहिलेका अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसैले आर्थिक नगरी वीरगन्जका लागि बजेटमा केही न केही महŒवाकांक्षी योजना आउँछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका थियौं’, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने, ‘तर, यो बजेट वीरगन्जका लागि जिरो नै छ ।’
बजेटमा रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर तयार पार्ने, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हुलाकी राजमार्गको विषय समावेश गरिए पनि त्यसका लागि के कति बजेट विनियोजन भएको छ भनेर स्पष्ट उल्लेख नगरिएको अध्यक्ष शर्माले बताए ।
उद्योगी अशोक वैद्यले पनि बजेट वीरगन्जका सन्दर्भमा मौन रहेको टिप्पणी गरे । पहिलो पटक बनेको स्थिर सरकारले ल्याएको बजेटमा वीरगन्जले धेरै अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बजेटमा वीरगन्जको जुन अपेक्षा थियो त्यो त्यो पूरा भएन । बजेटमा वीरगन्जका लागि केही पनि छैन ।’
‘वीरगन्जका लागि बजेटमा केही महत्वकांक्षी योजना आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, यो बजेट वीरगन्जका लागि जिरो नै छ ।’ ओमप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
वीरगन्जका सिमेन्ट उद्योगले क्लिंकर आयातमा महिनौंदेखि समस्या खेपिरहेको र यसबारे सरकारसँग पटक–पटक छलफल गरिएको उनले बताए । ‘क्लिंकर आयातमा देखिएको समस्या बजेटमार्फत सम्बोधन होला भनेर हामी आशावादी थियौ तर हाम्रो त्यो आशा पनि निराशामा बदलियो’, उनले भने ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने यहाँको औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा बजेटमा योजना समावेश नहुनुले उद्योगी÷व्यापारीलाई दुःखी बनाएको वैद्यले बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको विषयमा सरकार जानकार भए पनि बजेटमा यसबारे एक शब्द पनि समावेश नहुनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले सुनाए ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्रा. डा. इन्दुशंकर मि श्रले बजेटलाई पुरानो इतिहासको एक कहानीको संज्ञा दिए । ‘यसअघिका सरकारले जसरी बजेट ल्याउँथे, अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तै बजेट मात्र ल्याएको छ’, उनले भने, ‘नयाँ बजेटमा कुनै ताŒिवक भिन्नता वा नयाँपन केही छैन ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा सुझाव लिन एक महिनाअघि यहाँ आएका बेला वीरगन्ज निराश हुने अवस्था नआउने बताएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘तर, मंगलबार उनै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा वीरगन्जबारे एक शब्द पनि आएन, यो बजेटले वीरगन्जलाई विभेद गरेको छ ।’ वीरगन्जलाई गरिएको विभेदले प्रदेश २ कै विकासमा नकारात्मक असर पुग्ने तर्क उनले गरे ।
बजेटप्रति विभिन्न दलका नेता पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकारले बजेटमा वीरगन्जलाई अन्याय गरेको राजपा महासचिव शिव पटेलले बताए । ‘यहाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बजेट अभावमा अलपत्र छन्, यसबारे एकसुको पनि रकम छुट्याएको पाइएन’, उनले भने, ‘धेरै नभए पनि एक–दुईवटा महŒवाकांक्षी योजना सरकारले वीरगन्जमा ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा थियो तर व्यर्थै भयो ।’
उनका अनुसार प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा बनाएपछि असन्तुष्ट वीरगन्जवासीले बजेटमा केही ठूला योजनाको आशा गरेका थिए । भने, ‘तर, बजेटले वीरगन्जका लागि कुनै ठोस योजना नदिएकाले यहाँका बासिन्दा झनै दुखित र पीडित बनेका छन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
