इटहरी : सरकारले मंगलबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटबाट पूर्वले औसत लाभ लिने देखिएको छ। अन्य क्षेत्रभन्दा प्रदेश १ का केही सम्भावना र योजना सरकारले किटेरै बजेटमा समावेश गरेको छ। कृषि, पर्यटन र उद्योगका क्षेत्र बजेटमा समेटिएका छन्। त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले गरिरहेकै प्रयासलाई सरकारले सहयोग गर्ने कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ।
सरकारले कोसी नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। केही समययता मात्र सप्तकोसीमा मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा ल्याएको मोटरबोटले भोजपुरबाट चतरासम्म यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ। बजेटमै समेटिएपछि कोसीमा मोटरबोट सञ्चालनले थप प्राथमिकता पाउने देखिएको छ। सप्तकोसीबाट भारतसम्मै जल यातायात सञ्चालन गर्ने चर्चासमेत चलिरहँदा बजेट भाषणमा सप्तकोसी नदीमा जलमार्ग यातायात सम्भावना अध्ययनको प्रसंगले महŒव पाएको छ।
सरकारले सबै प्रदेशमा न्यूनतम एक प्रदेश रंगशाला स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। सुनसरीको इटहरीमा स्थापित इटहरी रंगशालामा दर्जनभन्दा बढी खेलका लागि पूर्वाधार निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको छ। केही वर्षअघि रंगशाला सुनसरीमा बनाउने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख भएपछि धरान र इटहरीबीच विवाद भएको थियो। तर, धरान रंगशालाभन्दा इटहरी रंगशालामा भौतिक विकास बढी भइरहेकाले यो रंगशालाले प्रदेश रंगशालाको मान्यता पाउने आशा पलाएको इटहरीवासीको भनाइ छ।
सरकारले चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदान दिने भएको छ। पूर्व क्षेत्र त्यसमा पनि इलाम र पहाडी जिल्लाहरू अलैंची, चिया उत्पादनका लागि देशमै प्रसिद्ध छन्। त्यसैले पूर्वका इलाम, झापा, तेह्रथुमलगायत जिल्लाले लाभ लिने देखिन्छ।
सरकारले सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। पूर्वी तराईका सुनसरी, मोरङ, झापा जिल्लामा सिमसार छन्। स्थानीय वन क्षेत्रसँग नजिक रहेका सिमसारलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ। सुनसरीको इटहरीस्थित तालतलैया, मोरङका बेतना, हसिना, झापाको जामुनखाडीजस्ता क्षेत्र निजी तहकै प्रयासमा व्यवस्थित भइरहेका छन्। सरकारको यो नीतिबाट यी क्षेत्रले पनि लाभ लिने देखिएको छ।
सरकारले चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्टलगायत आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तीमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिने घोषणा गरेको छ। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका दर्जनौं उद्योगले यसबाट लाभ लिन सक्छन्। धरानमा रहेको औषधि उद्योगले पनि यो नीतिबाट लाभ लिने देखिएको छ।
सरकारले दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भिœयाउन भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस्तै, कम्तीमा एक सयवटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी विकास र प्रवद्र्धन गर्ने नीतिसमेत छ। पूर्वमा पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र विकासका लागि निजी क्षेत्र पनि कम्मर कसेर लागिपरेका बेला सरकारको यो नीतिले सहयोग पुग्ने विश्वास पूर्वका पर्यटन व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकसम्म उडान सुरु गर्ने नीति लिएको छ। यसले विराटनगरवासीलाई उत्साहित बनाएको छ। यो नीतिसँगै छिमेकी मुलुकका विभिन्न विमानस्थलसँग सोझो सम्पर्क स्थापित गर्न पूर्वका यात्रुलाई सहज हुने देखिन्छ।
सरकारले तमोर–चिसाङ, सुनकोसी–मरिन, सुनकोसी–कमललगायत नदी पथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। एक प्रदेशमा एक बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि पूर्वमा तमोर नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। यसैगरी दुहबीबाट पूर्णिमासम्म प्रसारण लाइनको डीपीआर तयार गर्ने योजना छ। यसले पूर्वलाई जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्ने देखिन्छ। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि पूर्वमा जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना रहेको र प्रदेश १ को आर्थिक आधार नै जलविद्युत् बन्ने बताउँदै आएका छन्।
किमांथाकाबाट रानी सडकको मुख्य कार्य सम्पन्न गर्ने योजना पनि बजेट भाषणमा परेको छ। यसले चीन र भारत जोड्ने पूर्वको सेतुका रूपमा व्याख्या गरिएको कोसी राजमार्ग विस्तारको काम अझ द्रुत गतिमा हुने विश्वास गरिएको छ।
सातै प्रदेशमा एक÷एक सरकारी चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहने गरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइने योजना बजेटमा छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने जनाइएको छ। यसले पूर्वका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई अझ व्यवस्थित बनाउने र त्यसमा सरकारको स्वामित्व र जिम्मेवारी बढाउने देखिएको छ।
सरकारले आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान तथा विकास गर्न आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। विश्वविद्यालय कहाँ बन्ने भने उल्लेख छैन। तर, योगमाया भोजपुरकी भएकाले त्यहीं नै विश्वविद्यालय बन्ने आशा भोजपुरवासीले गरेका छन्।
सुनसरीको चतरामा आ श्रम बनाएका कृष्णदासजी महाराजले पनि आयुर्वेदको विकासका लागि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पहल गर्दै आएका छन्। उनले यो विषयमा अवधारणापत्र नै बनाएर जग्गा उपलब्ध गराए देश, विदेशको सहयोग लिएर विश्वविद्यालय बनाउने योजना बनाएका छन्। त्यसैले बजेटमा आएको यो योजना सुनसरीकेन्द्रित भएको अनुमान गरिएको छ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आ श्रम बनाउने घोषणा गरिएको छ। स्थानीय तहहरूमा कृषिज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको छ। जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रसमेत स्थापना गर्ने योजना छ। कृषिमा आधारित प्रदेश १ का बासिन्दाले यस्तो योजनाबाट लाभ लिन सक्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
