काठमाडौं : गुठी संस्थानमा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि अक्षय कोषको ब्याजबाट खर्च धानिँदै आएको छ। आम्दानी नभएपछि देवस्थलको पर्व, पूजा, धार्मिक जात्रा–यात्रामा लगाउनु पर्ने रकम प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ।
आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि अक्षय कोषको ब्याज चलाउनु पर्ने अवस्था आएको हो। गुठीको आम्दानीले पर्व, पूजा, जात्रा चलाउन पनि पुग्न छाडेको छ। गुठीको वार्षिक आम्दानी ७ देखि ८ करोड मात्र छ। मुआब्जा र घरबहाल बापतको रकम नै गुठीको आम्दानी हो। घरबहालबाट वार्षिक १ करोड आम्दानी हुन्छ। मुआब्जाबापत बल्लतल्ल ७ करोड रुपैयाँ आउने गरेको गुठी संस्थानले जनाएको छ। पर्व, पूजा र धार्मिक जात्रा, यात्रामा दामासाही खर्च गर्दा पनि वार्षिक २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। पर्व, पूजामा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी कायम गरे वार्षिक ४० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गुठीको भनाइ छ।
गुठीले पछिल्लो समय मुआब्जा बापतको अर्बौं रकम पाएको छैन। गुठी संस्थानका लेखा प्रमुख दीपकबहादुर पाण्डेका अनुसार गुठीको अक्षय कोषमा २०७३÷०७४ सम्मको २ अर्ब ४० करोड सावाँ छ। उनले यही कोषको ब्याजबाट खर्च धानिरहेको बताए। ‘नियमित आम्दानी ७÷८ करोड मात्रै छ, नपुग रकम अक्षय कोषको ब्याजबाट पूर्ति गर्छौं’, उनले भने। सरकारले देवस्वको रूपमा गुठीलाई दिँदै आएको बैंक मौज्दातको ब्याजमा कर छुट सुविधामा समेत रोक लगाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले गुठीको अक्षयकोष र घरबहालको ब्याजको कर कट्टीबापत दिने छुट रोक्का गरेको हो।
२०६९ सालयता छुटबापतको रकम नदिएको राजस्व विभागले अहिले कर छुटको रकम रोक्का गरेको छ। उनले ठेक्का, विद्यालय, सरकारी कार्यालयबाट अर्बौं मुआब्जाबापत पाउनु पर्ने रकम पनि सरकारले नदिने गरेको बताए। ‘भेटीघाटीको रकमसमेत आउँदैन, सरकारले अर्बौं दिएको छैन, के गरेर चलाउने’, उनले भने।
गुठी स्थापनासँगै सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्रशासनिक खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। कहिले प्रशासनिक खर्चका रूपमा त, कहिले हुकुम बक्सका रूपमा भने कहिले कर कट्टीको छुटबापत सरकारले रकम दिँदै आएको थियो।
६ वर्षदेखि अग्रिम कर कट्टीबापतको १७ करोड रकम फिर्ता नदिएको राजस्व विभागले अहिले गुठीलाई अग्रिम कर कट्टीबापतको छुट रोक्का गरेको पत्र पठाएको छ। लेखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार २०२१ सालमा गुठी स्थापना भएपछि नै सरकारले प्रशासनिक खर्च दिँदै आएको थियो। २०४३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको ३७ बुँदे हुकुम बक्सबाट वर्षको ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। सोहीबमोजिम २०४९ सालसम्म गुठीले वार्षिक ४० लाख रकम पाइरह्यो।
‘भेटीघाटीको रकमसमेत आउँदैन, सरकारले अर्बौं दिएको छैन, के गरेर चलाउने।’ दीपकबहादुर पाण्डे, लेखा प्रमुख, गुठी संस्थान
२०४९ सालमा प्रशासनिक खर्चबापतको ४० लाख दिने प्रावधान हटाइयो तर कर कट्टीको रकम फिर्ता दिन थालियो। २०६८ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर कट्टीमा छुटको प्रमाणपत्र नै दिएको थियो र गुठीलाई कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता गरियो। राजस्वले २०७४ सालमा कर छुट दिन नमिल्ने निर्णय भएको भन्दै पत्र पठाएको छ। ‘न कर कट्टीबापतको रकम नै फिर्ता भयो, न छुटको प्रमाणपत्र नै दिइयो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले ६ वर्षपछि आएर कर छुट दिन नमिल्ने पत्र आएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
