ओखलढुंगा : ‘बाँदरले बालीमात्रै खाँदा त सहेकै थियौं, अब त मान्छेलाई नै आक्रर्मण गर्न थाल्यो, अब के गरौं डिएफओ सा’ब !’ सिद्धिचरण नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य राधा निरौलाले यस्तो प्रश्न गर्दा सहायक जिल्ला वन अधिकृत बेचन ठाकुर मुसुमुसु हाँसे तर जवाफ दिएनन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सिद्धिचरण नगर समितिको अधिवेशनमा वन संरक्षणको बारेमा बहस चलिरहँदा निरौलाको यो प्रश्नले सबैको ध्यान खिचेको थियो।
वन संरक्षणसँगै वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिको विवरण सुनाउँदा हलभरिका वन अभियानकर्मी हाँसे। तर पनि उनले ओखलढुंगाका किसानको पीडा बोलिरहिन्। ‘वन जोगाउने कामसंगै वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिबारे सरकारले के गर्न सक्छ ? ’ अर्को प्रश्न गरिन्। उनले एक वर्षपहिले बाँदर धपाउन जाँदा मान्छेलाई कुटेर घाइते बनाएको र अस्पताल नै लगेर उपचार गराउनुपरेको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिन्।
वन्यजन्तुबाट किसान प्रताडीत हुने क्रम नौलो होइन। ओखलढुंगाका किसान बाँदरबाट पीडित छन्। जिल्ला प्रशासन र जिल्ला वन कार्यालयमा बाँदर नियन्त्रण गर्न दर्जन बढी निवेदन परे पनि सुनुवाई भएको छैन। ओखलढुंगाका रामपुर, कुन्तादेवी, रुम्जाटार, माम्खा, दियाले भदौरेलगायतका गाउँमा बाँदरले बाह्रै महिना दुःख दिने गरेको रुम्जाटारका कृषक रामप्रसाद भण्डारीले बताए। ‘पहिले घरघरै पैसा उठाएर तलब दिने गरि बाँदर हेरालु राखेका थियौं’, बाँदरको कारण खेती गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको बताउँदै उनले भने, ‘एक दुई जनाले धपाउनै नसक्ने भएपछि खेतबारी नै बाँझिएका छन्।’
किसानको बालीनाली सखाप गर्ने गरी बाँदर आतंक छाए पनि समस्या समाधानको भरपर्दो उपाय खोजिएको छैन। गुनासा आए पनि उपाय केही नभएको सहायक वन अधिकृत हरिकृष्ण चौधरीले बताए। उनले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका – ०६९ (संशोधनसहित ०७२) ले अर्ना, हात्ती, बंदेल, बाघ भालुजस्ता जनावरको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि बाँदरले पुर्याएको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नहुँदा किसानले राहत पाउन सकेका छैनन्।
बाँदर मार्न पनि नपाउने र राज्यका निकायले नियन्त्रण गर्न सहयोग पनि नगर्ने भएकाले बाँदरबाट किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हितराज कार्कीले बताए। बाँदरबाट पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान अब स्थानीय सरकारले ल्याउनु पर्ने उनको माग छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष गोपालमान थापाले क्षतिपूर्ति तथा नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
