बजेट घट्दा स्थानीय तह असन्तुष्ट

बजेट घट्दा स्थानीय तह असन्तुष्ट

जाजरकोट : अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलवार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा जाजरकोटका स्थानिय तहको बजेट घटाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। चालु आर्थिक बर्षको बजेट भन्दा आगामी बर्षको बजेट कम विनियोजन गरिएको भन्दै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्।

गाँउ तथा नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोत नभएका जाजरकोटका स्थानिय तह केन्द्रमुखी हुँदा उनीहरु बजेट घटाएपछि समस्यामा परेका हुन्। भेरी नगरपालिकालाई चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले करीव ३९ करोड रुपैया अनुदान दिएको थियो तर आगामी बर्षका लागी भने २१ करोड ९२ लाख मात्र विनियोेजन गरेको छ। नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले नगरपालिकालाई सरकारले दिने ससर्त र निसर्त अनुदान घटाएकोमा असन्तुष्टि ब्यक्त गरे। आन्तरिक आय स्रोत नभएका स्थानिय तहलाई केही बर्ष बजेट घटाउन नहुने उनको भनाई छ।

नलगाड नगरपालिकामा चालु आर्थिक बर्षमा ३४ करोड रुपैया अनुदान दिईएकोमा आगामी बर्षका लागी २४ करोड १३ लाख रुपैया मात्र विनियोजन गरिएको छ। छेडागाड नगपालिकामा यस बर्ष सवैभन्दा धेरै ४२ करोड रुपैया अनुदान दिईएकोमा आगामी आर्थिक बर्ष ३१ करोड २९ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक बर्ष भेरी नगरको बजेट १७ करोड घटेको छ भने नलगाड र छेडागाड नगरमा करीव १०–१० करोड बजेट घटाईएको छ।

चालु बर्ष २८ करोड रुपैया बजेट रहेको जुनीचाँदेले आगामी बर्ष २० करोड रुपैया अनुदान पाउनेछ। २८ करोड बजेट रहेको कुशे गाँउपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षमा २१ करोड ९२ लाख रुपैया अनुदान पाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै २६ करोड बजेट भएको बारेकोटले १७ करोड पाउने छ भने २१ करोड ५० ललाख बजेट भएको शिवालय गाँउपालिकाले १७ करोड ६२ लाख रुपैया अनुदान पाउने अर्थमन्त्रीले पेश गरेको विस्तृत बजेट सिलिङ्गमा उल्लेख छ।

बारेकोट गाँउपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले थप बजेटको ब्यवस्था गरेर स्थानिय सरकारलाई मजबुत बनाउनु पर्नेमा यो बजेट केन्द्रिकृत भएको धारणा ब्यक्त गरे। सरकारले संघियताको भावना र मर्म विपरीत स्थानिय तहलाई दिने अनुदान घटाएको अध्यक्ष शाहले आरोप लगाए। गाँउपालिकामा आफ्नै आयस्रोत छैन। भौतिक पुर्वाधारको अवस्था एकदमै नाजुक छ।

‘बाटोघाटो, सञ्चार र विद्युतको ब्यवस्था गर्न सकिएको छैन। जनताको अपेक्षा धेरै छ। यस्तो बेला सरकारले कनिका छरे जस्तै गरि दिएको बजेटले कसरी काम गर्न सकिन्छ’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.