काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गर्यो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले मोबाइलको मूल्य वृद्धि हुने देखिएको छ।
अहिले मोबाइल फोन आयातमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ता आगामी आर्थिक वर्ष खारेज हुने भएको छ। यसले नेपाली बजारमा मोबाइलको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म बढ्नुका साथै बजारमा अवैध मोबाइल भित्रिने क्रम बढ्ने व्यवसायी बताउँछन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल नियन्त्रण गर्ने भन्दै आएका छन्। त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल पत्ता लगाउन 'मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम' लागू गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
जसमा कानुनी रूपमा भित्रिएका मोबाइलको यथार्थ विवरण राखिनेछ। त्यसले अवैधनिक रुपमा भित्रिएका मोबाइल पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ। यसका साथै यसका लागि आवश्यक अनलाइन आईएमईआई दर्ताको काम यसअघि नै सुरु भएको हो। तर त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन ६ महिनाभन्दा बढी लाग्न सक्ने जनाइएको छ।
पूर्णरूपमा नयाँ सिस्टमा लागू नभई सरकारले गरेको यस निर्णयले अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने क्रम बढ्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। मोबाइल आयातकर्ता तथा कल मोबिलिटी प्रालिका पुलकित भीमसरियाका अनुसार यस अवधिमा भारतबाट ठूलोमात्रामा अवैध मोबाइल भित्रिन सक्छ। 'सरकारको यस निर्णयले मोबाइलको मूल्य बढ्नेछ' उनी भन्छन, 'मोबाइलको मूल्य बढ्ने बित्तिकै खुला बोर्डर भएका कारण भारतबाट सस्तोमा अवैध रूपमा भित्रिने क्रम बढ्नेछ।'
पूर्णरूपमा नयाँ सिस्टमा लागू नभई सरकारले भ्याट फिर्ताको सहुलियत रोकेसँगै अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने क्रम बढ्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
यसअघि सरकारले मोबाइल आयात गर्दा आयात मूल्यमा लाग्ने भ्याटको ४० प्रतिशतसम्म व्यवसायीलाई फिर्ता दिँदै आएको थियो। मोबाइल फोनमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटको ४० प्रतिशत व्यवसायीले फिर्ता पाउँथे। त्यो बन्द हुनेबित्तिकै मोबाइलको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्ने मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसियसनका महासचिव तथा लाइफ कम प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अमित अग्रवाल बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले सेवा शुल्कमा पनि पाँच प्रतिशत थप गरेको छ भने भ्याट फिर्ताको सहुलियत रोकेसँगै मोबाइलको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको हो। 'मोबाइल सहज रूपमा ल्याउन सकिने बस्तु हो', उनले भने, 'त्यसैले यहाँ मोबाइलको मूल्य बढेसँगै ग्राहकले भारतबाट मोबाइल ल्याउँछन्। त्यसले बजारमा अवैध मोबाइलको बिगबिगी हुनेछ। अहिले अलि कन्ट्रोलमा आएको अवैध बजारले फेरि पोत्साहन पाउनेछ।'
यो निर्णयले राजस्वमा भने वृद्धि हुनेछ। सरकारले अहिले सय रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटको १३ रुपैयाँमा ४० प्रतिशत फिर्ता दिँदै आएको थियो। त्यसमा १३ प्रतिशत नै भ्याट उठ्दा राजस्वमा पक्कै वृद्धि हुनेछ। तर यसले राजस्वमा असर पर्ने सक्ने व्यवसायी बताउँछन्। अग्रवालका अनुसार यहीँ अवैध मोबाइलले प्रोत्साहन पायो भने सरकारले त्यसमार्फत कुनै राजस्व प्राप्त गर्दैन।
यहाँ मोबाइलको मूल्य वृद्धि भयो र भारतबाट अवैध मोबाइल आयात हुने थाल्यो भने सरकारले हामीले अहिले तिर्दै आएको ७.८ प्रतिशत भ्याट पनि पाउने छैन। त्यसैले त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले जतिसक्दो चाँडो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ। त्यसले अवैध रूपमा आउने मोबाइल रोक्नेछ। त्यसले राजस्व तिरेर मोबाइल भित्र्याइरहेका व्यवसायीलाई बजारमा सहज हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
