काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका विकासका दृष्टिले आफैंमा महाभारत छ। जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौं कतैबाट पनि सडकमार्फत महाभारतलाई जोड्न सकिएको छैन। स्थानीय बासिन्दाले न डाक्टर देख्न पाएका छन् न कालोपत्रे सडक। उमेरले २७ टेकेका कान्छालाल जिम्वा स्थानीय निर्वाचनबाट महाभारत गाउँपालिकामा अध्यक्ष बनेका छन्। सातवटा तत्कालीन गाउँ विकास समिति जोडेर महाभारत बनाए पनि एउटासम्म पनि क्याम्पस नहुँदा शिक्षाको ज्योति धेरै टाढा छ। प्लस टू सकेका उनीसँग मुख्य सहकार्य तथा न्याय समितिको अध्यक्षमा रहेकी उपाध्यक्ष चेतकुमारी माझीले एसएलसीसम्मको गरेकी छन्। विकटमा न कर्मचारी छन् न माझीलाई सघाउन कानुनी परामर्श लिने आधार। समग्र विकासबारे उनै जिम्बासँग अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानी :
विकासको गति कसरी अघि बढ्दैछ ?
अहिलेसम्म महाभारत गाउँपालिकाभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पर्न सकेका छैनन्। बाटोघाटो पुगेको छैन। न शिक्षा, स्वास्थ्यमा कुनै गर्व गर्ने अवस्था छ। यी सबै विषयलाई मैले निर्वाचनताका घोषणा पत्रमा राखेर अघि बढेको थिएँ। महाभारत १८६ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ। यो काभ्रेको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो। पूर्वमा सिन्धुलीको घ्याङले गाउँपालिका, पश्चिममा काभ्रेकै खानीखोला, उत्तरमा रोशी र दक्षिणमा सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका पर्छ। जनसंख्या एकदमै थोरै छ, १८ हजार तीन सय ३४ (२०६८ को जनगणनाअनुसार)। यद्यपि विकास शून्यजस्तै छ तर अब यसले गति लिनेछ।
विकासको गाँठो अब कसरी फुक्छ ?
महाभारत गाउँपालिकाका बासिन्दाले खोजेको चुरो कुरो चाहिँ विकास नै हो। यसमा पनि आधारभूत आवश्यकता सडक नै हो। महाभारत अहिलेसम्म जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौं, कुनैसँग जोडिएको छैन। काठमाडौंबाट नजिकको जिल्ला हो, काभ्रे। काभ्रेको यो गाउँपालिका नामजस्तै महाभारत छ, दोस्रो कर्णाली नै हो यो। महाभारत पुग्न सडक छाडेर दुई दिनलाग्छ। यसलाई तोड्न हामी प्रयत्नरत छौं। मलाई लाग्छ, जनताको पहिलो आवश्यकता पनि यही नै हो। अहिलेसम्म सडकको तथ्यांक पनि रहेनछ। कच्ची सडकहरू छन्। गाउँपालिकाको केन्द्रसँग पनि जोडिएको छैन। पिचको त कल्पनासम्म पनि छैन।
सडकले मात्र विकास भित्र्याउँछ र ?
सडकपछि शिक्षाको पहुँच गम्भीर र पेचिलो मुद्दा बनेको छ। महाभारतमा अहिलेसम्म एउटा पनि क्याम्पस छैन। जिल्लाको सबैभन्दा बढी अर्थात् पाँच हजार चार सय विद्यार्थी भएको गाउँपालिका भए पनि राम्रोसँग अध्ययन अध्यापन हुन सकेको छैन। शिक्षकहरू पर्याप्त छैनन्। नियमित रूपमा विद्यालय पठाउने वातावरणसमेत छैन। शिक्षाले जसरी सबैलाई उज्यालोतर्फ लैजानुपर्ने त्यो भएकै छैन। यसको समाधानका लागि विभिन्न निकायमा पटक पटक पहल गरिरहेको छु। स्थानीय सरकार भनेर हामीलाई मख्ख पारिएको छ तर न शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकारसम्म छैन। गाउँपालिकाभरिमा ९८ जना शिक्षक अपुग छ। व्यवस्थित गर्न कार्ययोजना बनाउँदैछौं। भूकम्पपछि सबै विद्यालयको संरचना पुनर्निर्माणका क्रममा छौं।
विकास गर्न बजेट पर्याप्त छ ?
अहिले गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट २३ करोड रुपैयाँ छ। राज्यले जनसंख्याको आधारमा बजेट पठायो। भूगोलको आधारमा पठाउनुपर्ने हो। या त गरिबीको रेखामुनि भएको जनसंख्यालाई आधार मानेर पठाउनु पथ्र्यो। यो नै हाम्रा लागि घोर आपत्तिको विषय हो। गरिबीको तथ्यांक नभएकाले भिलेज प्रोफाइल बनाउने काम भइरहेको छ। जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिज्यूलाई यसबारे पटक पटक अवगत गराएको छु। विकास गर्ने हो भने विकटतालाई आधार मानेर केन्द्रबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। मालपोत उठाउने बाहेक गाउँपालिकाको आन्तरिक आय पनि छैन। स्रोत जुटाउने उपायको खोजीमा छौं। त्यस्तै पाँच लाख जति छ। विकासका दृष्टिले त यो बजेट हात्तीको मुखमा जिरामात्रै हो। जडीबुटीलाई करको दायरामा ल्याउनेमा लागेका छौं, धेरै माइक्रो हाइड्रोपावरहरू बनाउने सम्भावना छ। सुनाखरी, सुनापाती, पाँच अम्लेलगायत जडीबुटीमा सम्भावना छ। यी सबै भयो भने आन्तरिक आय धेरै गुणा बढाउनेछौं।
जनस्वास्थ्यका बारेमा के कस्तो पहल हुँदैछ ?
सडक र क्याम्पसजस्तै एउटा पनि सुविधासम्पन्न अस्पताल महाभारतमा छैन। स्वास्थ्य चौकी पाँचवटा छन्। दरबन्दी ३१ जनाको भए पनि कर्मचारी केवल ११ जना छन्। दुईतिहाई कर्मचारी अभाव हुँदा कसरी स्वास्थ्य सेवा दिने ? गाउँपालिका राख्छ भनेर अघि बढ्दा कानुनले रोक्छ। मान्छे मार्नुभन्दा जे त होस् भनेर जबर्जस्ती केही काम बर्थिङ सेन्टरमा राखेका छौं। एउटा पनि डाक्टर छैन, अहेव र एचएले काम चलाइरहेका छन्। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाइदिनु भनेर पटक पटक मन्त्रालयमा ताकेता गर्ने काम पनि भइरहेको छ। अब केही समय पर्खिंदा पनि आएनन् भने हामी पर्खदैनौं। सामुदायिक अस्पतालको अवधारणा अघि बढायौं त्यो पनि सफल हुन सकिरहेको छैन।
न्याय कसरी दिँदै हुनुहुन्छ ?
ऐनकानुन बनाउन पनि सहज छैन। कार्यसम्पादन नियमावली, विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐनलगायत ६ वटा बनाएका छौं भने बाँकी बन्ने चरणमा छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक, उपभोक्ता ऐन बनाइरहेका छौं। उपाध्यक्ष चेतकुमारी माझीले न्याय प्रदान गरिरहनुभएको छ। हालसम्म त सामान्य खालकै मुद्दा आइरहेका छन्। महिला हिंसा, गाउँघरमा भइरहने झगडाजस्ता विषय आउँछन्। हामीले भरसक वडामै मिलाउने प्रयास गर्न वडाध्यक्षलाई भनेका छौं, त्यहाँ सम्भव नभए मुद्दा न्यायिक समितिमा आइपुग्छन्। अंशवण्डाजस्ता विषयमा समिति नै अघि सरेर काम गरेको छ। मुख्य अप्ठ्यारो भनेको न्यायाधीश बन्ने कुरो ख्याल ख्याल होइन। जनप्रतिनिधिलाई यो जिम्मा दिइएको छ यद्यपि कानुनी कुरामा कानुनी सल्लाहकार राखेर अघि बढ्नुपर्ने हो तर यसको अभावमा समस्या जटिल छन्। कानुन अधिकृत राख्ने वातावरण बनेको छैन। अध्ययन गर्दै फैसला गर्दा कतिपय कुरा नमिल्ने र असहज हुने अवस्था छ।
चालू आर्थिक वर्षमा के के योजना छन् ?
सडकका योजना छन्। हालसम्म ४० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइसकेको छ। सडकमै तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छौं। गाउँपालिकाको केन्द्रलाई सदरमुकाम जोड्न गाउँपालिकाबाट ५० लाख र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट ६० लाख गरी एक करोड १० लाखबाट काम थालेका छौं। सिन्धुलीबाट यसै वर्ष गोकुलेसम्म बस लैजान सोहीअनुसार सडक निर्माण गर्दैछौं। गाउँपालिकाको केन्द्रबाट प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म पुग्ने बाटो बनाउँदैछौं। बनेपाबाट सम्बन्धित पुराना गाउँ विकास समितिहरूमा पुग्न विशेष बजेट छुट्याएर सातवटा सडकमा अघि बढेका छौं। कालोपत्रे बनाउन तत्काल सम्भावना छैन, ३० देखि ४० लाखले ट्रयाकमात्र खोल्नेछ। दुई तीन वर्ष त ट्रयाक खोल्दैमा बित्ला।
योजनामा सडकमात्र हो कि अरु पनि छन् ?
सडकबाहेक सिँचाइ, खानेपानी, कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबैजसो विषयमा योजना छन्। प्लस टू सञ्चालनका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्दैछौं। एउटासम्म खोल्न सकिएला। माध्यमिक विद्यालय सातवटा छन्।
केही नभएको ठाउँमा यी धेरै उपलब्धी दिलाउन चुनौति पनि त होलान् नि ?
जनताले स्थानीय सरकार अझ गाउँघरमै सिंहदरबार भन्ने बुझेर धेरै आशा, अपेक्षा गरेका छन्। यहीँ नै बजेटअनुसारको चुनौति हो। संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत् न्यायोचित ढंगले बजेट पठाएमात्र काम सहज होलान्। विकट भएकै कारण कर्मचारी कोही आउन र वडासम्म जानै मान्दैनन्। आठवटा वडामा चारवटा वडासचिव छन्, कल्पना गर्नोस् काम कसरी भनेजस्तो हुन्छ ? स्थायी प्राविधिक कर्मचारी एकजना पनि छैन। सब इन्जिनियर राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सिभिल इन्जिनियर माग गरेर विज्ञापन गर्दा पनि एकजनासम्म निवेदन दिन आउँदैन। जनजीविका सहज बनाउने विषय छ। सेवासुविधा दिन पनि उत्तिकै अप्ठ्यारो छ। यी विविध कारणले बजेट कार्यान्वयन नै निकै चुनौतिपूर्ण छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
