संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा, त्यसको कार्यान्वयनको पहिलो चरणको रूपमा राज्यका तीनै तहको निर्वाचन र स्थिर सरकारको सम्भावना बोकेको सरकारको गठनपछि नेपाली राज्यव्यवस्था संक्रमणकालको लामो अवधि पार गर्दै परिवर्तनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ।
नेपाली जनताले देखेको समाज रूपान्तरणको ६ दशकभन्दा लामो सपना अब कानुनतः स्थापित भइसकेको छ। रूपान्तरणलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू स्थापित भइसकेका छन्। अब बाँकी छ त केवल रूपान्तरणको कार्यान्वयन। रूपान्तरणलाई कार्यान्वयन गरेर परिवर्तनको अनुभूति जनताको तहसम्म पुर्याउन अब आवश्यक छ कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको।
राज्य संरचनाको लोकतन्त्रीकरण नेपाली जनताको लामो सपनाको सार हो। आधुनिक नेपालको स्थापनादेखि नै नेपाली राज्ययन्त्र एकतन्त्रीय पद्धतिबाट गुज्रियो। विखण्डित नेपालको एकीकरण र त्यसलगत्तैको युद्धबाट गुज्रिएको गुजारामुखी अर्थतन्त्रमा आधारित राज्ययन्त्र एकतन्त्रीय हुनु स्वाभाविक थियो। तर १०४ वर्षको राणाशासनले नेपाली समाजको स्वाभाविक विकास अवरुद्ध गरिदियो।
सात सालको जनक्रान्तिपछि नेपाली समाज आमूल रूपान्तरणमा प्रवेश गरेको थियो। लामो समयको एकतन्त्रीय शासनको संस्कारबाट गुज्रिएको र शिक्षासमेत ग्रहण गर्न नपाएको बहुमत जनसंख्याले लोकतन्त्रका आधारभूत चेतना पनि नपाउँदै थालिएको पञ्चायती अभ्यासले चाकरी प्रथामा जकडिएको कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तरता दियो।
यिनै अभ्यासको परिणाम अझै पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र पूर्णतः लोकतन्त्रीकरण भइसकेको छैन। कर्मचारीतन्त्र राज्य र जनताबीच सेवा र सम्पर्कको पुल हो। कर्मचारीतन्त्र जनताबाट टाढिँदा राज्ययन्त्र नै जनताबाट टाढिँदै जान्छ। फलस्वरूप राज्यव्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास खण्डित हुन्छ। राणाशासन र पञ्चायत असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि थियो।
दुवै व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्र शक्ति केन्द्रप्रति बफादार रहे। जनताप्रति जवाफदेही भएनन्। त्यसैले राज्ययन्त्र जनताबाट टाढिँदै गयो। पञ्चायतकालमा विकासको नारा नदिइएको होइन। राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएकै थिए, तर कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै पनि परिणाममुखी भएन। यसको मुख्य कारण थियो, कर्मचारीतन्त्र जनमुखी थिएन।
विडम्बना, चाकरी प्रथाको कुसंस्कार कर्मचारीतन्त्रमा आजसम्म पनि विद्यमान छ, फलस्वरूप राज्य प्रणालीका संस्थाबाट हुुने सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त हुन सकेको छैन। त्यसैले नै आपूmलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भने पनि बहुमत कर्मचारी ‘जनसेवक’ बन्न सकेका छैनन्।
परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गरेर जनताको अनुभूति तहसम्म पुर्याउने अभिभारा बोकेको वर्तमान सरकारले अब कर्मचारीतन्त्रलाई पूर्ण लोकतन्त्रीकरण गराउन जरुरी छ। कर्मचारीतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणको अर्थ हो, कर्मचारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु, सेवालाई छिटोछरितो बनाउनु र संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउनु। विडम्बना, आज पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय ढिलासुस्तीका नमुना बनेका छन्। कर्मचारीहरू आज पनि सेवाग्राहीप्रति मिष्ठभाषी र उदार पाइँदैनन्।
कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु सुशासनको अर्को आयाम हो। सुशासनसँग जवाफदेहिता, सेवाको प्रभावकारिता र पारदर्शिता पनि जोडिन्छ। हाम्रा अधिकांश राज्ययन्त्र सेवाप्रवाहको मामिलामा आधुनिक छैनन्। लामो समयसम्म बस्नुपर्ने प्रणाली र आधुनिक हुन नसकेका सेवा प्रवाह विधिले कार्यालयहरूको कार्यक्षमता कमजोर बनेको छ। सेवा प्रवाहलाई सक्दो मात्रामा डिजिटल नगराएसम्म कार्यालयहरूको कार्यक्षमता वृद्धि हुने छैन।
वर्तमान सरकारसँग लोकतन्त्रलाई अनुभूत गराउने मुख्य जिम्मेवारी छ। साथसाथै सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि सरकारले एकातिर कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ। अर्कोतर्पm सेवाप्रवाह प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक नबनाएसम्म सुशासन स्थापित हुने छैन। सुशासन स्थापित नभए लोकतन्त्र जनताको अनुभूतिको तहसम्म जाने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
