कृष्ण सारू मगर
हेटौंडा : प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्। प्रदेश प्रमुख कोइरालाले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न समन्वयका साथ अघि बढी इतिहास रच्ने आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका धेरै विषयलाई पछ्याइएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र गरिने योजना तथा कार्यक्रमबारे दर्जनौं प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। पोस्टबहादुर बोगटी भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग परियोजना र पुष्पपाल प्रदेश चक्रपथलाई प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाइने भएको छ। २०७८ सालसम्म बाल विवाहमुक्त प्रदेश बनाउने नीति लिएको प्रदेश सरकारले २०८० सम्ममा बाल श्रम पूर्ण निषेध गरिने जनाएको छ। १०, २० र ५० वर्षे गुरुयोजना तयार पार्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विकास परिषद् गठन गरिने भएको छ।
प्रदेश प्रहरी गठन गरी सक्षम, व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। यसका साथै खुला रूपमा हुँदै आएको मदिरा बिक्री नियन्त्रण गर्न निश्चित समय, विधि, प्रक्रिया र स्थान तोक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट एवं कार्टेलिङ, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनधिकृत दोहन, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, लागुऔषध ओसारपसार र बेचबिखन, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत सबै किसिमका गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिने कार्यक्रम छ। नागरिकका सरोकारप्रति जवाफदेहिताका लागि जनतासँग मुख्यमन्त्री आमनेसामने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई एकापसमा प्रतिस्पर्धी भावना जगाई वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीति लिने जनाएको छ।
स्थानीय स्रोत तथा सीपमा आधारित एक पालिका एक विशेष उत्पादन, एक टोल एक उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। अति दुर्गम बस्तीलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नका लागि भूमिको व्यवस्थापन गर्न भूमि आयोग गठन गरिने भएको छ। सम्पूर्ण गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।
विद्युत् खपत पाँच वर्षभित्र विकसित राष्ट्रसरह
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमतालाई पाँच वर्षभित्र विकसित राष्ट्रको औसतमा पु¥याइने उल्लेख छ। त्यसका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गरी जलविद्युत् उत्पादनमा जनताको लगानी आकर्षण गर्न प्रदेश विद्युत् लगानी बोर्ड स्थापना गरिने भएको छ।
‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न यसै वर्ष कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यक्रम छ। हेटौंडा-फाखेल-फर्पिङ सडक, भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङ खण्ड, काठमाडौं-साँखु-फट्केश्वर सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिई संघसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रममार्फत जिल्ला सदरमुकाम तथा नजिकको लोकमार्गबाट स्थानीय तहका मुकामसम्मका सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै पाँचवर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आगामी आवभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसका लागि शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट ध्वस्त विद्यालयको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति लिएको छ। आवश्यक सीप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरिने भएको छ। साथै आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र एकवटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रशिक्षण थलो निर्माण गर्ने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक जिल्लामा रंगशाला एवं स्थानीय तहमा खेल मैदान स्थापना र व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् गठन गरी प्रत्येक तीन वर्षमा प्रादेशिक खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
दाइजोरहित प्रदेश बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकले दाइजो नलिने नदिने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सालगायत अन्य पूरक चिकित्सा र प्रचलित परम्परागत उपचार सेवालाई विस्तार गरिने उल्लेख छ। माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरिने भएको छ। छात्रा महिनावारी हँदा अनुपस्थित हुने अवस्था घटाउन उक्त व्यवस्था गर्ने नीति लिएको जनाइएको छ। आगामी पाँच वर्षमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाई विकसित राष्ट्रसरह पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ।
काठमाडौंको प्रदूषण न्यूनतम बिन्दुमा
प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काठमाडौंको प्रदूषणलाई न्यूनतम बिन्दुमा झार्नेलक्ष्य लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षलाई उद्योग वर्ष घोषणा गरी उद्योग स्थापनाका लागि विशेष सुविधा दिने नीति लिइने भएको छ। प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउन लगानीकर्तालाई जमिन, पानी, बिजुली, प्रवेशमार्ग सहज उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसका साथै एक घर एक रोजगारको नीति अवलम्बन गरी एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गरिने भएको छ।
पर्यपटक क्षेत्र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध परिपथ र अन्तर्राष्ट्रिय पशुपति परिपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। गोसाइँकुण्डलगायत स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। त्यसका लागि प्रदेश पर्यटन परिषद् गठन गर्ने नीति छ।
तीन वर्षभित्र प्लास्टिक झोलामुक्त प्रदेश
तीन वर्षभित्र यस प्रदेशलाई प्लास्टिक झोलामुक्त प्रदेश बनाइने भएको छ। २०८५ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतमिा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशभित्रका सात योजनाको प्राथमिकताका साथ सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडांै उपत्यका काँठ ग्रामीण चक्रपथ, कम्तीमा १०० मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना, गौरीशंकर-जुगल-गणेश हिमालका आधारशिविर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना र प्रदेश विश्वविद्यालय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ। मरिन सहर निर्माण परियोजना, भक्तपुर-पाँचखाल सुरुङमार्ग परियोजना र इन्द्रावती-भीमटार-पाँचखाल सिँचाइ परियोजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
समृद्धि प्राप्तिको महाभियानमा दलहरूबीचको सद्भाव र एकता निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख कोइरालाले भनिन्, ‘सम्पूर्ण प्रदेशवासीको शिर ठाडो बनाएर समाजवादउन्मुख बाटो अँगाल्नेमा म ढुक्क छु।’
यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनेछ।
नीति तथा कार्यक्रम काँडामा अल्झेको साडी : प्रतिपक्ष
प्रतिपक्षले भने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सतही भनेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम काँडामा अल्झेको साडीजस्तो भएको कांग्रेस नेता इन्द्र बानियाँले बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम सतही छ, अब बजेट कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ’, उनले भने। साझा विवेकशीलका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले विषय धेरै समेटे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। राप्रपा प्रजातान्त्रिककी प्रदेशसभा सदस्य रिना गुरुङले लोकप्रियताका लागि लामो दस्तावेज पढिएको बताइन्। सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले भने नीति तथा कार्यक्रम सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल अभियानलाई सार्थकता दिने हिसाबले आएको बताएका छन्। ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको खाका यसले बोकेको छ’, नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँलले भने, ‘यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने समृद्ध प्रदेश निर्माण हुन धेरै समय लाग्दैन।’ अर्का प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले सपना नदेखी घर नबन्ने उल्लेख गर्दै यसलाई सबै मिलेर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
