विश्वकप असर : नौ सय ९९ को जर्सी एक रुपैयाँमा !

विश्वकप असर : नौ सय ९९ को जर्सी एक रुपैयाँमा !

काठमाडौं : विश्वकप फुटबलको जर्सी एक रुपैयाँमा पाइने भएको छ । मोबाइल एप रिचार्जरले एक रुपैयाँमा  वर्डकप जर्सी उपलब्ध गराउने अफर ल्याएको छ । विश्वकप सुरु हुन दुई साता मात्र बाँकी हुँदा ठूलो संख्याका नेपाली फुटबल पारखीलाई लक्षित गरेर याे अफर ल्याएको हो । रिचार्जरले नौ सय ९९ पर्ने जर्सी एक रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

 यो अफर आगामी आइतबार(३ जुन) दिउँसो १२ बजेबाट सुरु हुने भएको छ । यो अफर रिचार्जरको वेबसाइटमा नभई मोबाइल एपमा मात्र लागू हुनेछ ।  गुगल प्ले तथा एप्पलको एप स्टोरबाट रिचार्जर डाउनलोड गरी एकाउण्ट खोलपछि प्रयोगकर्ताले १०० रुपैयाँ क्यास व्याकअप पाउने छन् । त्यस पछि जतिको मोबाइल रिचार्ज गरिन्छ , त्यतिकै क्यास व्याक पाइन्छ ।

यसरी प्राप्त हुने क्यास व्याकलाई रिचार्जरबाट सामान खरिद गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘तपाइले ५०० क्यास व्याक सदुपयोग गरी १ रुपैयाँ मात्र भुक्तान गर्दा नौ सय ९९ रुपैयाँको जर्सी पाउनु हुनेछ ,’ग्लोबल की टेक्नोलोजीका अध्यक्ष अलाइभ ग्लाइडरले  भन्छन् । अध्यक्ष ग्लाइडरका अनुसार  यो अफर सिमित अवधिका लागि मात्र लागू हुनेछ र प्रत्येक एक महिनामा यस्ता अफरहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

‘मोबाइल रिचार्ज गर्दा, सिनेमा, बस र हवाई टिकट खरिद गर्दा वा अनलाइनबाट सपिंग गर्दा तपाईले ११ वटा बैंकको इ बैंकिंग, इसेवा, आईएमई पे लगायतका गेट वेका साथै मास्टर तथा भिसाका डेविट र क्रेडिट कार्डबाट सिधै पैसा तिर्न सक्नु हुन्छ ,’ ग्लोबल की टेक्नोलोजीका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत निराजन सिंहले भने ।

‘नेपाली एप्स हामी नेपालीकै लागि’भन्ने नाराका साथ सेवा सुरु गरेको रिचार्जर गुगल प्ले तथा एप्पल एप स्टोरमा गरी ४५ हजार भन्दा बढी डाउनलोड भैसकेको छ । नेपालमा चलनचल्तीमा रहेका १ हजार बढी ब्राण्डसँग सहकार्य गर्दै सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रिचार्जले लिएको छ ।

होटल, रेष्टूरेण्ट, पानी, बिजुली, इन्टरनेट सेवा प्रदायकका बिलहरु पनि तिर्न सकिने तयारी गरिरहेको रिचार्जर एपबाट क्यास व्याकको सदुपयोग गरी समय र पैसाको बचत गर्न आह्वान गरिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.