हेटौंडा : कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको तीन नम्बर प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि करिब एकसय कानुन आवश्यक पर्छ। तर, ती कानुनको मस्यौदा तयार पार्न विषयगत मन्त्रालयमा कानुनका कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय जम्मा तीनजना कानुनका कर्मचारी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयकी कानुन सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईले जानकारी दिइन्। हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एकजना सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा उपसचि र अधिकृत एक÷एकजना छन्।
‘प्रदेश सञ्चालनको लागि २२ वटा कानुन तत्कालै आवश्यक पर्नेहुन्छ। तर, हामीले आधारभूत कानुन पनि निर्माण गर्न सकेका छैनौं’, मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव भट्टराईले भनिन्, ‘विषयगत मन्त्रालयमा कानुन हेर्ने कर्मचारी नहुँदा कानुनको मस्यौदा निर्माणमा समस्या भएको छ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कानुनका कर्मचारी छैनन्। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सचिवसहित उप सचिव र अधिकृत, आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्रालयमा उप सचिव र अधिकृत र अन्य मन्त्रालयमा कानुन हेर्ने एक÷एक जना उप–सचिवको दरबन्दी रहेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बलदेवप्रसाद जोशीले प्रदेश सरकार सञ्चालन लगत्तै केही कानुनका कर्मचारी पठाए पनि त्यसयता कानुन मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाएको बताए। ‘कानुनका कर्मचारी कानुन मन्त्रालयले पठाउने हो। तर, अहिलेसम्म दरबन्दी रहेपनि कर्मचारी पठाएका छैनन्’, उनले भने, ‘भएका कानुनका कर्मचारीलाई नै अन्य मन्त्रालय पनि हेर्नु भनेर कानुन मन्त्रालयले चिठ्ठी पठाएको छ।’ विषय विज्ञ कर्मचारीको अभावमा अन्य मन्त्रालयले पठाएको ऐन कानुनको मस्यौदा हेर्दैमा कानुन मन्त्रालयलाई चाहिने ऐन, कानुनको मस्यौदा हालसम्म निर्माण गर्न नसकिएको सचिव जोशीले बताए। ‘प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेपछि कुनै गल्ती भएमा कानुन सच्याउन सजिलो छैन’, उनले भने, ‘महत्वपूर्ण र सावधानी अपनाउनुपर्ने विषय भएकाले कर्मचारी नहुँदा एउटै कानुनको मस्यौदा निर्माणमा लामो समय खटिनुपर्ने बाध्यता छ।’ हाल मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका ११ कानुनको मस्यौदा तयारी भइरहेको जोशीले जानकारी दिए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले ऐन कानुन निर्माण छिटो गर्न कानुनका कर्मचारी मगाउन तोकेता भइरहेको बताए। ‘यदि अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने सय कानुन निर्माण गर्न वर्षौ लाग्नसक्छ’, उनले भने, ‘पहिलो चरणको काम नै ऐन नियम निर्माण गर्ने भएकाले त्यही काम गर्ने कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारकै काममा ढिलाई भइरहेको छ।’
चार महिनामा हिँड्दै गरेको प्रदेशसभाले हालसम्म छ विधेयक र एक नियमावली पारित गरेको छ। प्रदेशसभामा दर्ता भएका चार विधेयको मस्यौदा विषयगत समितिहरुमा छलफल भइरहेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
