नास्ट प्रकृतिको अर्को प्रतिष्ठान

नास्ट प्रकृतिको अर्को प्रतिष्ठान

काठमाडौं ः सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै दुई सरकारी निकायबीच नै कार्यक्षेत्रसम्बन्धी अन्योलता उत्पन्न भएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) अस्तित्वमा रहेकै बेला सरकारले बजेट घोषणामा समान प्रकृतिको नयाँ प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णयले अन्योल उन्पन्न भएको हो।

सरकारले समानान्तर संरचना स्थापना गर्न लागेको भन्दै नास्टका कर्मचारी, वैज्ञानिक र प्राविधिकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नास्टका उपकुलपति डा. जीवराज पोखरेलले नयाँ प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले नास्टसँग कुनै सल्लाह नगरेको बताए। उनले भने, ‘हामीसँग यसबारे कुनै छलफल गरिएन, यसको कार्यक्षेत्रबारे पनि हामी अनविज्ञ छौं।’ उनले एउटै प्रकृतिका दुई वटा सरकारी संस्था नहुने भन्दै यसबारे आफूले थप बुझ्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए।

सरकारले बजेटमा ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ, विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र विकास गर्न मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ’ उल्लेख गरिएको थियो। विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न चार दशकअघि नास्ट स्थापना गरिएको थियो। नास्ट ऐन २०४८ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र प्रवद्र्धन गर्न वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिभावान वैज्ञानिकहरूको प्रोत्साहन र कदर गर्न नास्टलाई एक संगठित र सक्षम संस्थाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।’

स्थापनाको चार दशक बिते पनि नास्टले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पनि नास्टको पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका बेला बजेटमार्फत नास्टजस्तै नयाँ संस्था स्थापनाको घोषणाले उनीहरू पनि चकित छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले पनि बजेट भाषण सुन्दा थाहा पायौं। यसको औचित्य र कार्यक्षेत्र हामीलाई पनि थाहा छैन, ऐन बनेपछि थाहा होला।’ नास्ट पनि ऐनबाटै स्थापित स्वायत्त संस्था हो।

 सरकारले समानान्तर संरचना स्थापना गर्न लागेको भन्दै नास्टका कर्मचारी, वैज्ञानिक र प्राविधिकले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

मन्त्रालयका विज्ञान प्रविधितर्फका प्रवक्ता सुरेन्द्र सुवेदीले बजेट आउनुअघि यसबारे मन्त्रालयमा छलफल नभएकाले आफूहरू पनि अन्योलमा रहेको बताए। उनले भने, ‘यसबारे हामीसँग धेरैले जिज्ञासा राख्नुभएको छ, तर म आफैं यसबारे अनभिज्ञ छु।’ उनले यसबारे मन्त्रालयमा छलफल नभएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भएको छैन, हामीले पनि बजेट सुनेरै थाहा पाएका हौं। सचिव र मन्त्रीस्तरमा भएको भए हामीलाई जानकारी छैन।’

नास्टका केही वैज्ञानिकले भने कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रूपमा नयाँ संरचना निर्माण गर्न लागेको दाबी गरेका छन्। एक वैज्ञानिकले भने, ‘भएकै एउटा संस्थाले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी र स्तरीय बनाउने सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेलामा नयाँ संस्था स्थापना गर्नुको औचित्य छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.