समर्थन टिकाउन संशोधन : राजपा

समर्थन टिकाउन संशोधन : राजपा

काठमाडौं :  राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। मधेसवादी दल संघीय समाजवादी फोरम नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि राजपाले मधेस आन्दोलनका मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिन थालेको हो।

‘मधेसका मुद्दाको सम्बोधन चाँडै गर्नुपर्छ। अन्यथा परिणाम गम्भीर हुन सक्छ’, राजपा नेताहरूले चेतावनी दिँदै भने। मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनका लागि सरकारले पहल नगरे मुलुककै लागि ठूलो दुर्भाग्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ।

‘मधेस स्वायत्त प्रदेश र स्वतन्त्र मधेस’को राजनीतिलाई मधेसबाट मुक्त गर्न संसद्वादी मधेसी दलको मागलाई यथाशक्य सम्बोधन गर्नु नै वास्तविक राष्ट्रवाद हुन्छ’, उनीहरूले भने। राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता शरत्सिंह भण्डारीले आफूहरू सरकारको रणनीतिमा भन्दा पनि पार्टीको मुद्दामा सचेत रहेको बताए।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताकै आधारमा सरकारलाई समर्थन गरेका हौं’, उनले भने, ‘सरकारले संविधान संशोधन गर्छु भनेको हुँदा आफूहरू प्रतीक्षामा छौं। संशोधन गर्ने÷नगर्ने हामीलाई शीघ्र जवाफ चाहिन्छ।’

फोरमले सरकारमा सहभागी हुने सर्तमै ओली सरकारलाई समर्थन गरेको टिप्पणी गर्दै उनले फोरमको सत्तारोहणलाई ठूलो प्रश्न बनाउनु नपर्ने औंल्याए।

संविधान संशोधन फोरम–राजपाको संयुक्त माग भएका उल्लेख गर्दै उनले यो मागमा दुवै पार्टी एकसाथ अघि बढ्दा राम्रो हुने तर्क गरे।


मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनका लागि सरकारले पहल नगर्नु मुलुककै लागि ठूलो दुर्भाग्य रहेको धारणा।
 

अध्यक्षमण्डलका अर्का नेता महेन्द्रराय यादवले संविधान संशोधन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत मधेसका माग पूरा गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन लामो समयसम्म जान नसक्ने संकेत गरे।

‘सरकारलाई हाम्रो समर्थन आवश्यक छ कि छैन ? सरकारले मधेस र मधेसीलाई किन उपेक्षा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘आम जनता र मुलकुको समग्र विकासमा सरकारको निष्पक्ष नीति अपरिहार्य छ। हाम्रा माग चाँडै पूरा नभए समर्थन फिर्ता हुन सक्छ।’

सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनमा ढिलाइ हुन नहुने धारणा राखे। ‘सरकारलाई समर्थन गरे पनि हामी प्रतिपक्षी बेन्चमा छांै। चाँडै मधेसका माग पूरा गरी संसद्वादी मधेसी दलको साथमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नु मुलुककै हितमा हुनेछ’, उनले भने।

फोरम सत्तामा जानु–नजानु आफूहरूका लागि ठूलो प्रश्न नरहेको कर्णले बताए। ‘मुलुकलाई एकीकृत गर्न मधेसी मुद्दाको सम्बोधन हुनैपर्छ। मधेस र मधेसीलाई संविधान संशोधनमार्फत अधिकार दिनुपर्छ’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.