खानेपानीको हाहाकार

खानेपानीको हाहाकार

प्रदेश १ व्यूरो

विराटनगर : चैत-वैशाखको खडेरीसँगै खानेपानी समस्या चुलिने गरेको प्रदेश १ का प्रमुख सहरहरू अहिले काकाकुल छन् । पहाडी भेगमा हिलो मिसिएको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने तराईका कतिपय सहरमा पानीको चर्को अभाव छ । कतै पानी बोक्ने ट्यांकरको भर छ त कतै खोलाको धमिलो पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरका उपभोक्ता धारमा आउने पानीले लुगा धुन्छन्, चौपायालाई खुवाउँछन् तर आफूचाहिँ चापाकलको पानी पिउँछन् । सहरको मध्य भेगमा निजी पानी कम्पनीका जारको भर छ । विराटनगरमा मागअनुसार खानेपानी वितरण हुन सकेको छैन । खानेपानी संस्थानलाई मात्र उपभोक्ताले वार्षिक ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ महसुल बुझाउँछन् ।

दैनिक ३ करोड ५० लाख लिटर खानेपानी माग छ तर १ करोड २७ लाख ४० हजार मात्र वितरण हुन्छ । २ करोड २२ लाख ६० हजार लिटर अभाव छ । पुष्पलाल चोक मानगढस्थित खानेपानी आयोजनाले ४ हजार घरधुरीलाई दैनिक २२ लाख लिटर खाने पानी वितरण गर्छ । बृहत् विराटनगर खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतका जामुनगाछी खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समितिले दैनिक ४ लाख ५० हजार पानी वितरण गर्दै आएको छ । समितिका अध्यक्ष सोमनाथ अधिकारी भन्छन्, ‘६ सय घरधुरीलाई वितरण गर्छौं ।’

महानगरमा स्थायी र अस्थायी गरी करिब ३ लाख हाराहारी जनसंख्या छ । सात वर्षयताखानेपानी डिभिजन कार्यालयको सहयोगमा निर्माणाधीन बृहद् विराटनगर खानेपानीअन्तगर्तका जतुवा, पिचरा, जामुनगाछी सञ्चालन गर्न अग्रसरता देखाए पनि जामुनगाछीबाट मात्र वितरण सम्भव भएको छ । खानेपानी संस्थानको जीर्ण संरचनाका कारण पाइपबाट दूषित पानी उपभोक्ताको घरसम्म पुग्छ । २०१७ सालमा जडान गरिएको पाइप फेर्ने काम भएको छैन । धाराकै पानीबाट चार वर्षअघि पहेंले रोग फैलिएको थियो । २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिरामी भएका थिए । ११ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

विराटनगर-६ का टंक कटुवालले संस्थानको खानेपानी दूषित हुने गरेकाले लुगा धुन मात्र प्रयोग गरी जारको पानी किनेर खाने गरेको बताए । दूषित र ढल मिसिएको फोहोर पानीले सास्ती भएको उनको गुनासो छ ।

खानेपानी संस्थान शाखा विराटनगरका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार साहले ५०÷६० वर्ष पुरानो संरचना जीर्ण भएकाले बेलाबखत पाइप लिक हुने गरेको बताए । नगर क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा भइरहेको ढल र नाला निर्माणले झनै उपभोक्त मारमा परेका छन् । ढल र नाला निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीले खन्ने क्रममा खानेपानीको संरचना भत्किने गरेको हप्तौंसम्म उपभोक्ताको धारमा पानी आउँदैन ।

धरानको प्यास झनै धेरै

धरानमा खानेपानीको समस्या निकै अघिको हो । भरपर्दो खानेपानी वितरण प्रणाली र स्रोत नहुँदा धरानमा समस्या छ । दिन बिराएर पानी वितरण हुँदा हाहाकार बढ्दो छ । धरानवासी बाहिरबाट ल्याइएको पानी जारमा महँगोमा किनेर खान बाध्य छन् । केही वर्षदेखि होटल तथा घरले खानेपानी नपाउँदा व्यापार घटेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । हुन त एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा धरानमा सतहमुनिको खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छ । तर आयोजना सकिएर खानेपानी वितरण हुन अझै समय लाग्ने अवस्थामा पछिल्लो समय भने नयाँ उपाय अपनाइएको छ ।

अभाव बढ्दै गएपछि एडीबीको ऋण तथा अनुदानमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको पानी नेपाल खानेपानी संस्थानको पुरानो सिस्टमबाट वितरण गर्न थालिएको छ । बिहीबार राजनीतिक दल, नागरिक समाजले दबाब दिएपछि संस्थानले सिस्टममा पानी खन्याउन सहमति दिएको थियो ।

यसअघिसम्म सर्दु जलाधारको पानी संकलन गरेर वितरण गरिरहेको धरान खानेपानी संस्थानले सतहमुनिको पानी वितरण गर्ने नयाँ परियोजनाको विरोध गर्दै आएको थियो । आयोजनाको पानी संस्थानको सिस्टममा खन्याएपछि धरानमा ३० प्रतिशत राहत पुग्ने भएको छ । धरानलाई दैनिक ३ करोड लिटर पानीको आवश्यकता छ । सुक्खायाममा खानेपानी संस्थानले दैनिक १ करोड १० लाख लिटर मात्रै वितरण गर्ने गरेको छ । आयोजनाको पानी खन्याएपछि अब सुक्खायाममै १ करोड ६० लाख लिटर पानी वितरण हुने भएको छ ।

त्यसैले अझै धरानमा खानेपानीको अभाव कायमै रहने भएको छ । एडीबीको खानेपानी परियोजना पूरा भइसकेपछि भने चौबिसै घण्टा पानी धरानले पाउने बताइएको छ ।

आयोजनाको चारकोसे जंगलमा रहेको चारवटा वेलबाट दैनिक ८० लाख लिटर पानी उत्पादन हुनेछ । धरानमा एडीबीको सहयोगमा ५० प्रतिशत ऋण, ३५ प्रतिशत अनुदानमा १५ प्रतिशत धराने जनसहभागितामा खानेपानी परियोजना निर्माणाधीन छ । एडीबीले छुट्टै सिस्टम बनाउने योजना छ ।

आयोजना लम्बिँदा लागत बढ्यो

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पारेर तीन वर्षअघि सुरु भएको यो आयोजना नौ महिनाअघि नै सकिनुपर्ने हो तर विवाद र समन्वय अभावमा समयमै नसकिँदा लागत बढेको छ । १ अर्ब ४८ करोडको लागत बढेर १ अर्ब ७० करोड पुगेको आयोजनाका इन्जिनियर राजु पोख्रेलले जानकारी दिए । ठेकेदार र कन्सल्टेन्टबीचको समन्वय र सूचनो अभावका कारण आयोजना सकिन ढिलाइ भएको हो भने विजयपुर क्षेत्रको विवादका कारण पनि आयोजना केही समय अवरुद्ध भएको थियो ।

आफूहरूले पुज्दै आएको विजयपुरगढीमा ७ कट्ठामा रिजर्भ वायर बनाउन रूख काटेको विरोधमा किरात समुदाय उत्रिएका थिए । अहिलेसम्म रिजर्भ वायरको काम अघि बढेको छैन । चारमध्ये तीनवटा रिजर्भ वायर बनिसकेको छ ।

लामो समयदेखि सर्दु जलाधारको पानी खानेपानी संस्थानले वितरण गर्दै आएको छ । यो क्षेत्र पनि अतिक्रमणको चपेटामा छ । सट्टाभर्ना पाई पहिल्यै त्यहाँबाट हटाइएकाहरुले अदालतमा मुद्दा जितेर फेरि जमिन ओगटेर बसेका छन् । त्यसमाथि नयाँ खानेपानीको स्रोत नै जमिनमुनिको पानी भएपछि सर्दु बेवास्तामा पर्ने र भूमाफियाले कब्जा गर्ने चिन्ता सर्वसाधारणलाई छ ।

तमोरको धमिलो पानीको भर

धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका-४ भैंसेटारका स्थानीय वर्षौंदेखि तमोर नदीको धमिलो पानी पिउन बाध्य छन्् । तीन दर्जनभन्दा बढी घरपरिवारको बसोबास रहेको भैंसेटारमा खानेपानी मुहान सुकेको छ । जिल्लाकै दुर्गममध्ये साबिक कुरुलेतेनुपा गाविसभित्र पर्छ, यो ठाउँ ।

‘तमोरको पानी बर्खा लागेपछि खाइसक्नु हुन्न’, स्थानीय हर्क माझी भन्छन्, ‘बस्तीको मुहान नै सुकेपछि धमिलै पानीले ज्यान चलाउनुपरेको छ ।’ भैंसेटारमा अल्पसंख्यक माझी समुदाय र केही तामाङ जातिको बसोबास छ ।

माझीटारवासीले तमोरको पानी घैलामा भरेर डोकोमा राखी बस्तीसम्म ओसार्नुपर्छ । स्थानीय उमेन्द्र घिसिङ भन्छन्, ‘हरेक घरमा प्यानजडित शौचालय छ तर पानी अभावले प्रयोग गर्न समस्या छ । बोकेर ल्याएको पानीले शौचालय सरसफाइ गर्न पुग्दैन ।’ यहाँ सरकारले पनि ध्यान नदिएको उनले गुनासो गरे ।

डिभिजन सिँचाइ विकास कार्यालय धनकुटाले भने चालु आवमै लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भएको जनाएको छ । छिट्टै तमोरको पानीलाई लिफ्ट प्रविधिबाट बस्तीमा ल्याई सिँचाइ र खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने कार्यालयका कर्मचारी बुद्धिमान लिम्बूले जानकारी दिए ।

तीन सय किमि परबाट आपूर्ति

हिउँद लागेसँगै ओखलढुंगा सदरमुकाममा खानेपानी समस्या चर्किने गर्छ । १५ वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याइएको खानेपानी आयोजना लथालिंग छ । तीन सय परिवारलाई लक्षित गरिएको आयोजनाको पानी प्रयोग गर्ने अहिले सात सय पुगेका छन् । जनसंख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । तर, सहरमा वितरण गरिने पानीको परिमाण उस्तै हुँदा माग र आपूर्तिको तादत्म्य मिल्न सकेको छैन ।

एक परिवारको पानी चार घरधुरीले बाँडेर खानुपरेको स्थानीय सञ्जय खत्रीले बताए । भने, ‘धारामा पानी आँदैन । वितरण प्रणाली वैज्ञानिक छैन । बाह्रैमास पानीको अभाव छ ।’

खानेपानी अभावले व्यवसाय नै चौपट हुने अवस्थामा पुगेको होटल व्यवसायी गुनासो गर्छन् । शौचालय र स्नानगृहमा पानी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउँदै होटल व्यवसायी संघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष थगेन्द्रराज राईले भने, ‘पाहुनालाई पानी कम खर्च गर्न भनिरहनुपर्दा आफैंलाई अप्ठेरो महसुस हुन्छ । पानी नजोगाए त शौचालय नै बन्द हुन्छ ।’

जिल्लाभित्र स्रोत पहिचान नभएपछि सोलुखुम्बुको ह्याकुले र पखाले खोला मुहान गरी तीन सयभन्दा धेरै किलोमिटरको दूरीबाट पानीको आपूर्ति गरिएको छ । वर्षात्मा बाढी आउँदा मुहान बिग्रे बनाउन एक दिनको बाटो हिड्नुपर्छ । सदरमुकाममा सधैं समस्या भएपछि वैकल्पिक मुहान पहिचान गरी नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको ओखलढुंगा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका सचिव रुपेश शाक्यले बताए । पुरानो मर्मत गरेर वितरण गरिएको उनले जनाए ।

सिद्धिचरण नगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्रलाई पुग्ने लक्ष्यसहित १२ करोडको योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको शाक्यले जानकारी दिए । भने, ‘तर,उपभोक्ताको १० प्रतिशत लगानी र २० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने भएकाले स्रोत जुटाउन चुनौती छ ।’ उपभोक्ताले १ करोड १० लाख नगदै बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने र श्रमदानसमेत गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती भएको हो । नयाँ ६ सय ५० उपभोक्तालाई पुग्ने गरी सञ्चालन गर्न लागिएको छ । उपभोक्ताबाट ६१ लाख संकलन गरिसकिएको छ ।

ट्यांकरले खुवाउँछ पानी

खाँदबारी नगरपालिकामामा ४४ करोड ४३ लाख १५ हजार ८ सय रुपैयाँ लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर, खानेपनी अभाव भने ज्यूँका त्यूँ छ । ३ हजार ५ सय उपभोक्तामध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र दिन बिराउँदै दिनको एक घण्टा पानी प्राप्त गर्छन् ।

खाँदबारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले खाँदबारी रहेको खानेपानी अभाव हटाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको आयोजना सम्पन्न भए पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । २४ घण्टा वितरण गर्ने भनिए सम्भव भएको छैन । खाँदबारीमा ट्यांकरले बोकेको महँगो पानी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । होटल व्यवसायी वेदराज खनालले भने, ‘वितरण लाइनको पानी नियमित नआउँदा सभा खोलाबाट ल्याएको पानीलाई प्रतिलिटर एक रुपौयाँ तिर्नुपर्छ ।’ट्यांकरले एक पटकमा ४ हजार लिटर पानी ल्याउँछ । यसको ४ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छ ।

जितेन्द्रनारायण ठाकुर, विराटनगर/ हिमाल दाहाल, इटहरी / हरिबहादुर लम्जेल,धनकुटा / शिवप्रसाद ढुंगाना,/ओखलढुंगा /अनिष विष्टखाँदबारी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.