न्यायपालिकामा सुधार

न्यायपालिकामा आवश्यक जनशक्ति अभावले न्यायसम्पादन कार्य सुस्त हुँदै गएको छ। न्यायाधीशदेखि अधिकृत तहसम्मकै जनशक्ति अपुग हुँदा ढिलासुस्ती हुनु स्वाभाविक हो। विभिन्न अध्ययनहरूले अहिले सर्वोच्च अदालतमा एक सय ५६, उच्च अदालतमा पाँच सय सात र जिल्ला अदालतमा एक हजार तीन सय ३६ जनशक्ति अपुग भएको देखाएका छन्। यसरी जनशक्ति अभावका कारण न्यायालयको न्यायसम्पादनमा ढिलासुस्ती हुनु सन्तोषजनक स्थिति होइन।

न्यायपालिका लोकतन्त्रको प्रमुख आधारमध्येमा पर्छ। स्वतन्त्र र स्वायत्त न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक मानिन्छ, तर यसको प्रभावकारिता पहिलो सर्त हो। न्यायपालिकाको प्रभावकारिता यसले गर्ने न्यायसम्पादनमा भर पर्छ। न्यायसम्पादन नै शीघ्र हुन सकेन भने कसरी न्यायपालिकाको प्रभावकारिता कायम हुनसक्छ ? जबकि न्यायको सामान्य सिद्धान्त नै छ–ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनुसरह हो।

न्यायपालिकाको सेवाप्रवाहमा अनेकौं जटिलता छन्। देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि न्यायप्रणालीमा परिवर्तन आएको अनुभूति अझै हुन सकेको छैन। २०६१ सालमा सिर्जना भएका दरबन्दीकै आधारमा अहिलेसम्म न्यायालय सञ्चालन हुनुले न्यायप्रणालीमा आमूल सुधार आउन नसकेको संकेत गर्छ। सर्वोच्च अदालतमा मात्रै मुद्दाको चाप एक दशकमा करिब १३ हजारबाट बढेर साढे २३ हजारसम्म पुगेको छ। यसले न्यायसम्पादनमा चरम ढिलासुस्ती भएको देखाउँछ।

न्यायसम्पादन चुस्तदुरुस्त हुन नसक्नुको अर्को कारण यसको काम गर्ने पुरानै शैली। न्यायपालिका अझै पनि डिजिटल प्रणालीमा जान सकेको छैन। न्यायपालिकामा पटकपटक मुद्दाको पेसी सर्ने घटनाले प्रश्न र शंका उब्जाइरहन्छन्। अर्कोतर्पm फैसला नै ढिलो हुने र भएका फैसलाको पूर्ण पाठ आउन पनि वर्ष दिनसम्म कुर्नपर्ने स्थितिले न्यायालयमा आमूल सुधार अपेक्षित हुन्छ।

न्यायपालिकाको कार्यशैली सुस्त भएपछि त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। विश्वसनीयता स्थापित गर्न पनि न्यायपालिकाले सुधारमा ढिलो गर्नु हुँदैन। विश्वसनीयता खडा हुँदा विगतमा न्यायालयले अस्वाभाविक प्रश्रय पाएकोबाट पनि शिक्षा लिन भुल्नु हुँदैन। विश्वसनीयतामा त्यो संकट न्यापालिकाको ढिलासुस्ती र अपारदर्शी कामकारबाहीबाट आएको थियो।

‘कानुनका नौ सिङ’ भन्ने सामाजिक भनाइले अहिले पनि न्याय र कानुनप्रति जनमानसको शंकापूर्ण दृष्टिकोण दर्शाउँछ। विडम्बना राज्यसंरचनामा व्यापक परिवर्तन आउँदा पनि हामीले यो सामान्य धारणामा परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौं। यसको मुख्य कारण हो, न्यायप्रवाहबारे कम बुझाइ र त्यसको जटिल प्रक्रिया। अवश्य पनि न्यायसम्पादनलाई सही, निष्पक्ष र सत्यनिकट बनाउन एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिनैपर्छ। मुद्दामाथिको बहस, प्रमाणहरूको खोजी, दसीप्रमाणको अध्ययन र मुद्दाको व्याख्याका लागि समयभन्दा पनि बढी दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक तालिमप्राप्त कर्मचारीको उपलब्ध हुन जरुरी छ।

न्यायपालिका लोकतन्त्रप्रतिको अन्तिम विश्वास गर्ने थलो हो। राज्यव्यवस्थाका अन्य अंगबाट विश्वास उठ्दा न्याय खोज्न जाने निकाय न्यायालय नै हो। कतिपय अवस्थामा न्यायपालिकाले राजनीतिक निकास पनि दिनुपर्छ। साथसाथै न्यायपालिका जनतालाई व्यवस्थाप्रति विश्वास दिलाइरहने निकाय पनि हो। आमजनता अन्तिम विकल्पको रूपमा न्यायालय आउने गर्छन्। तर अन्तिम विकल्प ठानेको संस्था नै झन्झटिलो र ढिलो भयो भने निराशा उत्पन्न हुन्छ।

कानुनी प्रक्रियाप्रतिको कम बुझाइ, कतिपय अवस्थामा झन्झटिलो प्रक्रिया र सेवाप्रवाहक व्यक्तिहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहारले न्यायपालिकाप्रति आमजनमानसमा उदासिनता सिर्जना हुने गर्छ। त्यसमा सुस्तपन पनि थपिँदा विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ। अझै नेपाली जनताको मनमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास कमजोर भइसकेको छैन। भविष्यमा त्यस्तो नहोस् भनेर पनि समयमै सुधार ल्याउनुपर्छ। न्यायपालिकामा सुधार भित्रैबाट ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तोकेर जनशक्ति भर्ती प्रक्रिया अविलम्ब थाल्नुपर्छ।