नेतृत्वले नचिनेको ‘सफ्ट पावर’

गत वैशाख २८ र २९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल (खासगरी जनकपुर) को भ्रमण गर्दै ‘सियाराम कूटनीति’ को अस्त्र चलाखीपूर्ण तरिकाबाट चलाए। यसपटक मोदीको जनकपुर र मुक्तिनाथ भ्रमण नेपालसित सम्बन्ध सुधार्नेभन्दा बढी कर्नाटक राज्यको चुनावसित गाँसिएको थियो। यही भ्रमणलाई अस्त्र बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न कामयाव पनि भए। अर्थात् बहुल सियाराम भक्त रहेको कर्नाटक राज्यका मतदातामा सियारामको बखान गरेर चुनावी नतिजाको संख्यात्मक कसीमा आफ्नो दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई अब्बल साबित गर्नु थियो, गरे।

यसबाट धार्मिक कूटनीतिमा कुन तहको राजनीतिक ताकत हुँदो रहेछ भन्नेबारे सहजै पत्तो लाग्छ। यहाँनेर चर्चा गर्न खोजिएको नेपालले अपनाउन नसकेको धार्मिक कूटनीति र यसबाट उसले हासिल गर्न नसकेका लाभको बारेमा हो। किनभने नेपालले धार्मिक कूटनीतिलाई मात्रै पनि बाह्य सम्बन्ध व्यवस्थापनको माध्यम बनाउन सक्यो भने त्यसले आर्थिक कूटनीति वा विकास कूटनीतिकै हाराहारीमा प्रकार्य गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्छ भन्ने आधार देखिएका छन्। भगवान् बुद्धको जन्मस्थान भएको मुलुक जहाँबाट सिंगो बौद्ध दर्शनको थालनी भयो त्यस्तो मुलुकको नेतृत्वले आजसम्म पनि बुद्ध कूटनीति अपनाउन सकेको देखिएन, जसले सिंगो आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ।

यसैबीच सकारात्मक के छ भने यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन लुम्बिनीमै सम्पन्न भयो। यसअघिका सम्मेलनमा भारत स्वयं हर्ताकर्ता रहने गर्दथ्यो। सकेसम्म सम्मेलन नै आयोजना गर्न नदिने। त्यो सम्भव नभए भारत आफ्नो निर्देशनात्मक भूमिकामा रहेर सम्मेलनको नारा वा थिम पनि आफैंले तय गर्ने र सम्मेलन काठमाडौंमा गराउने गर्दथ्यो। थप भारतबाहेकका मुलुकसित सम्मेलनका लागि आर्थिक वा कुनै प्रकारको पनि सहयोग नलिन दबाब दिने गर्थ्यो। किनभने उसलाई राम्रोसित थाहा थियो (र छ पनि) नेपालले बुद्धलाई कूटनीतिक आयाममा राखेर प्रयोग गर्ने अवसर र फोरम पायो भने उसको ‘बार्गेनिङ क्षमता’ सहजै उकासिनेछ। भारतले जति अन्योल उत्पन्न गर्न खोजे पनि आखिर बुद्धको जन्मथलो नेपाल नै हो र ‘बुद्धिजम्’ को थालनी पनि यही मुलुकबाट भएको हो। यो सन्देश विश्व समुदायमा सम्प्रेषण नहोस् भन्ने मनसाय नै भारतको हो।

यस वर्षको लुम्बिनी सम्मेलनले संसारभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मुलुकको ध्यान राम्रोसँग खिच्न कामयाव भएको छ। विगतदेखि नै विश्वलाई बुद्धको जन्मथलोका बारेमा भारतले नियोजित रूपमा छर्दै आएको भ्रम चिर्न पनि यसखाले सम्मेलन अपरिहार्य देखिन्छ। किनभने बुद्ध जन्मथलोबारे विश्व समुदायलाई नै एकखाले अन्योलमा राखेर त्यसको लाभ भारतले उठाउँदै आएको हो। त्यसो त पछिल्लो दृष्टान्त नै पनि पर्याप्त छ, एक ‘आध्यात्मिक व्यक्ति’ को आवरणमा नरेन्द्र मोदीले बलिउडको प्रयोग गरेका छन्। त्यसभन्दा बढीअन्तर्राष्ट्रिय फोरममा दिने मन्तव्य वा भाषणमा पनि ‘हिन्दुस्तान नै बुद्धको असली भूमि हो’ भन्ने भ्रम छर्न सक्रियता देखाउँछन्। तर जब नेपाल आउँछन् उनले ‘नेपाललाई भगवान् बुद्धको देश’ भन्न छुटाउँदैनन्। यसको पछाडिको कारण भनेको नेपालको ‘मन जित्न’ सकेको खण्डमा बुद्धको जन्मस्थानको लाभ भारतलाई सधैंभरि मिलिरहनेछ। आजसम्म नेपालले आफ्नो भूमिमा आफू एक्लैले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गरी बुद्धबारे प्रवद्र्धन गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो। भारत स्वयंको प्रत्यक्ष र निर्देशनात्मक संलग्नतामा ती सम्मेलन हुँदै आएका थिए। फलतः बुद्धबारेका भारतले छरेका भ्रम चिर्न सफल हुने सवाल रहेन। साथै बुद्ध र ‘बुद्धिजम्’ को थालनी नेपालबाटै भएको तथ्य प्रमाणित गर्न सक्ने अवसर जुटेन।

उप्रान्त महत्वका साथ बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र सबैको ध्यान खिच्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भइरहे भने दिल्ली पनि आजसम्म अपनाउँदै आएको आफ्नो ‘भ्रम कूटनीति’ उपयोग गरेर बुद्धको जन्मथलोबारे अन्योल उत्पन्न गर्न हच्किन सक्छ। त्यसो त बुद्धको सम्बन्धमा चीनले पनि धेरथोर साथ दिएर प्रवद्र्धनमा सघाएको छ। कारण विगतमा जसरी हिन्दुस्तानसहितको एकीकृत अवधारणामा गाभेर लुम्बिनीको प्रगोग गर्न भारतका लागि उति सहज नहुन सक्छ। विश्व शक्ति समीकरणमा भारतले ‘बुद्ध कूटनीति’ नै आफ्नो हैसियत निर्माण गर्ने मजबुत आधारको रूपमा बुझेको छ। तर नेपालले भने त्यसतर्फ अग्रसरता देखाउने त परको कुरा भयो, प्रतिक्रियात्मक भूमिकासम्म पनि देखाउन सकेको छैन। अर्कोतर्फ भारतचाहिँ आफ्ना पूर्वी छिमेक तथा ‘आसियान’ मा आबद्ध मुलुकलाई पर्यटन कूटनीतिमा ‘बुद्धिजम्’ को अवधारणा गाँसेर रणनीतिकरूपमा लपेट्न कामयाव भएको छ। ‘आसियान’ आबद्ध मुलुकबाट भारतको कुशीनगर घुम्न जाने पर्यटकको संख्या बुद्धको जन्मभूमि आउने संख्याभन्दा सात गुणाले बढी भएको विश्व पर्यटन परिषद्को तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ।

त्यसो त, आसियान मुलुकसित बुद्धसँगको सम्बन्धलाई भारतसितको सान्निध्यमा गाँस्न सकेमा चीनसँग पनि सहजै सन्तुलन कायम गर्न सकिने बुझाइमा दिल्ली आश्वस्त देखिन्छ। किनभने बुद्धको आयामबारे प्रकार्य गर्ने भारत आफूलाई एकमात्रै ‘आधिकारिक कर्ता’ र ‘वैध निकाय’ ठान्छ। त्यसैले पनि बुद्ध मामिलालाई आफ्नो एकल ‘क्षेत्रीय राजनीतिक भाग’ भएको र यसमा चीनलगायत अन्य कसैलेपनि ‘आँखा नगाडोस्’ भन्ने भारतको इच्छा हो।

यसैबीच लुम्बिनी भारतको सीमा नजिक अवस्थित हुनु र त्यहाँ चीनले ‘चासो’ देखाउनुलाई भारतले नजरअन्दाज गर्ने प्रश्न रहेन। सँगै ओलीको सत्तारोहणपछि नेपालमा चीनको चलखेल बढ्ने बुझाइ दिल्लीको हो र लुम्बिनीमा पनि ‘चिनियाँ चलखेल’ को आयतन सहजै तन्किने आधार दिल्लीले देखेको छ। भारत ठान्छ– चीनले ‘नेपाललाई प्रगोग गरेर’ बुद्धसँग जोडिएको आध्यात्मिक मूल्यलाई सहजै ‘क्यास’ गरिदियो भने भारतको पर्यटन कूटनीतिको प्रत्यक्ष र त्यसको सहायक लाभबाट भारत विमुख हुनेछ।

नेपालले चीन र भारतबीचको टकरावको ‘ग्याप’ लाई उपयोग गरेर ‘बुद्धिजम्’ लाई विदेश नीतिसित आबद्ध गर्न अबेर गर्नु हुन्न।

पछिल्लो समय चीनले बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी प्रवद्र्धनमा सहकार्य गरिदिएर बुद्धले ‘ज्ञान प्राप्त गरेको भूमि’ ठानिएको बोधगया तथा ‘महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको कुशीनगर’ लाई नै ओझेलमा पारिदिने जोखिम बढेको ठहर दिल्लीले गरेको देखिन्छ। यसैबीच सन् २०११ मा पुष्पकमल दाहालको सक्रियतामा हङकङस्थित ‘एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन’ को ध्यान एकाएक लुम्बिनीमा तानियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको औद्योगिक विकास संस्थामार्फत ‘ठूलो लगानी प्याकेज’ मा हस्ताक्षर भएको समाचार पनि सार्वजनिक भए। यसलाई दिल्ली आफ्नो ‘स्फेयर अफ इन्फ्लुयन्स्’ मा बेइजिङले ‘ठाडो हस्तक्षेप’ गरेको बुझेको थियो। पछिल्लोपटक चीनस्थित बौद्ध गुम्बा र स्तूपबाट नेपालमा सम्पन्न लुम्बिनी सम्मेलनका लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको समाचारलाई ‘रिमेक’ गरिदिएर भारतीय मिडियाले खबर पनि छापे, जसले दिल्लीलाई थप सशंकित बनाएको अर्थ्याउन सकिन्छ।

यतिखेर चीन आफ्नो बहुआयामिक क्षेत्रीय चासो सम्बोधनमा बढी रणनीतिक रूपमा लागेको छ। यसैबीच ऊ आफ्नो पूर्वाधार कूटनीतिसँगै ‘बुद्धिजम्’ लाई पनि गाँसेर उपयोग गरिरहेको छ। पूर्वाधार कूटनीतिमा बुद्धकै आस्थालाई उपयोग गरेर चीनले श्रीलंकाको कोलम्बोमा ‘लोटस भवन’ को निर्माण गर्न भ्याएको छ। उसले म्यानमारमा पनि बुद्धसँग सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा पनि आक्रामक ढंगबाट लगानी बढाएको छ।

यसलाई बेइजिङको सामरिक तथा राजनीतिक दुवै चासो सम्बोधनको रणनीतिक उपागमका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ। त्यसैगरी हिन्द महासागरमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न पनि राजनीतिक हतियारका रूपमा चीनकै हाराहारीमा भारतले पनि श्रीलंका, मालदिभ्सलगायतका मुलुकसँग हातेमालो गरिरहेको छ। सँगै, ‘दक्षिण चिनियाँ सागर’ मा आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि ‘आसियान’ मा आबद्ध भएका दसवटा मुलुकसँग ‘बुद्धिजम्’ को रणनीतिक प्रगोग गर्न भारत अघि सरेको छ। त्यसो त, पश्चिमा मुलुकले ‘क्रिस्चियानिटीको माध्यमबाट’ जुन रूपमा विश्वमै प्रभाव जमाउन सक्षम भए उक्त तथ्यलाई बेइजिङले लेखाजोखा गरेरै बुद्धिजम्को उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्तारोहण गरेपछि सबैभन्दा पहिलो विदेश भ्रमणका लागि छिमेकी मुलुक भुटानलाई छानेका थिए। आवरणमा ‘छिमेक प्रथम’ नीतिलाई महत्व दिएको ठानिए तापनि त्यसको ‘कोर’ मा ‘बुद्ध कूटनीति’ पनि थियो भन्न सकिने आधार मनग्गे छन्। त्यसपछि बुद्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दक्षिण एसियाली अर्को मुलुक नेपालको भ्रमण गरेपछि उनको ध्यान बौद्धिस्टको वर्चस्व रहेको मुलुक जापानतिर खिचिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतको हैसियतलाई अधिक प्रभावशाली रूपमा उपस्थित गराउने ‘सफ्ट पावर’ नै ‘बुद्धकार्ड’ भएको ठहर उनको हो। किनभने भारतले अपनाएको ‘लुक इस्ट’ नीतिको केन्द्रमा ‘बुद्धिजम्’ र यससँग सम्बन्धित अन्य आयाम छन्। त्यसैगरी विश्वभर रहेका बुद्धका अनुयायीसँगको सम्बन्धलाई खास महत्व दिनकै लागि पनि उनले बौद्धिस्ट– मुलुकको भ्रमण गर्दा त्यहाँको बौद्ध, गुम्बा वा स्तूपाको तीर्थाटनलाई बढी महत्व दिन्छन्। यसैबीच भारतले थाइल्यान्ड, श्रीलंका, चीनजस्ता अधिक संख्यक बौद्ध अनुयायी रहेका मुुलुकलाई कुशीनगर बोधगयामा आफ्ना गुम्बा तथा स्तूपा निर्माणका लागि नीतिगत रूपमै कदम चालेको छ। किनभने सन् १९८० को मध्येतिर विकास भएको ‘बुद्ध सर्किट’ अवधारणामार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकेको खण्डमा भारतले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिनेमा ऊ आश्वस्त देखिन्छ।

तर नेपाल भने बुद्धको जन्मथलोको राणनीतिक प्रवद्र्धन गरी लाभ हासिल गर्नबाट चुकेको छ। यसको वाधकका रूपमा भूराजनीतिक अवस्थितिलाई जोडेर व्याख्या गरिँदै आइएको छ। नेपाललको यही कमजोरीमा टेकर भारतले भने ‘आफ्नो देशलाई बुद्ध धर्मावलम्बीको ‘मक्का’ बनाउने अवधारणा प्रस्तुत गरेर लुम्बिनीमाथि राजनीति गरिरहेको छ। बुद्धसित गाँसिएको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको संयोजन र व्यवस्थापनमा भारत आफूलाई अघि सार्न उद्यत् मात्रै छैन, यसबाट नेपालले लाभ लिन नपाउने गरी लुम्बिनीको प्रगोग गर्ने उसको मनसाय हो। ‘आसियान’ मा आबद्ध भएका मुलुक र दक्षिण एसियाबीच ‘सेतु निर्माण’ गर्ने निर्णायक औजारका रूपमा भारतले ‘बुद्धिजम्’ लाई उपयोग गरिरहेको र लाभ पनि ऊ एक्लैले लिइरहेको छ। थप सिंगो एसिया क्षेत्रमै भारत आफूलाई आधिकारिक ‘बुद्ध–ज्ञानको ब्रोकर’ ठान्छ। अझ भारतको लुम्बिनीमाथिको चासो उसको ‘सामरिक मूल्य’ सित पनि गाँसिएको छ। चीनसँगको सहकार्यमा नेपालले भारतको भूमिकाविना नै लुम्बिनीको बृहत् विकास गरिदियो भने क्षेत्रीय शक्ति संरचनामा पनि भारतको पल्ला उलार हुने ठम्याइ दिल्लीको हो।

त्यसो त चीनले पनि क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनको रणनीतिअन्तर्गत शक्ति सन्तुलनको सामरिक आधार निर्माणको केन्द्रमा ‘बुद्धिजम्’ लाई राखेको छ। ‘बुद्ध कूटनीति’ मार्फत बेइजिङले सम्बोधन गर्न चाहने अहम् सवाल भनेकै ‘तिब्बतउपरको सम्भावित सुरक्षा खतरा’ टार्नु हो। यसैबीच दिल्ली र बेइजिङबीचको टकरावसित गाँसिएर आउने ‘अहम् राजनीतिक सवाल’ तिब्बती बौद्धिस्ट धर्मगुरु दलाई लामालाई भारतले संरक्षण गरिरहेको छ।

बुद्ध दर्शनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको र विश्वव्यापी मान्यता पाएको आध्यात्मिक चासोलाई ‘सफ्ट पावर’ को बदलिँदो विश्व राजनीतिको एउटा निर्णायक पाटोका रूपमा नेपालका दुई छिमेक चीन र भारतले लाभ हासिल गर्न खोजिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालले ‘बुद्ध’ सवालमा भइरहेको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई सन्तुलन कायम गर्ने आफ्नो सक्रियतामा दीर्घकालीन गुरुयोजनासहित त्रिदेशीय (चीन, भारत र नेपाल) ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ को अवधारणालाई मूर्तरूप दिन पहल थाल्नु जरुरी देखिन्छ, जसबाट बेइजिङ र दिल्लीको टकरावको राजनीतिबाट आर्थिक फाइदा हासिल गर्न ‘बुद्ध कूटनीति’ को ‘प्रोएक्टिभ’ कदम चाल्न सक्नुपर्छ। तब मात्र नेपालले ‘क्षेत्रीय शक्ति समीकरण’ मा आफ्नो निर्णायक हिस्सा कायम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन सक्छ। तसर्थ नेपालले चीन र भारतबीचको टकरावको ‘ग्याप’ लाई उपयोग गरेर ‘बुद्धिजम्’ लाई विदेश नीतिसित आबद्ध गर्न अबेर गर्नु हुन्न। नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो र मजबुत ‘सफ्ट पावर’ नै यही हो, जसको पहिचान गर्न नेपालको नेतृत्व पछि हट्नु हुँदैन।