बजेटमा आर्थिक समृद्धिका छिद्र

बजेटमा आर्थिक समृद्धिका छिद्र

वाम सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारासहित ल्याएको बजेट पहिलो दृष्टिमै निराशाजनक छ—आम्दानीभन्दा खर्च धेरै। अर्थात् राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहायकसम्म पाल्नका लागि जनताबाट उठाइएको करले नपुग्ने रहेछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ (६३.४ प्रतिशत) चालू खर्च अर्थात् तलबभत्तामै सकिने रहेछ। जबकी राजस्व उठ्ती भने जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपित छ। राजस्व संकलनभन्दा १४ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च छ। यो आर्थिक हैसियतबिना संघीयता लागू गर्दाको परिणाम हो। आठ सय ८४ जना त सांसद नै छन्।

अझ वडाध्यक्षले समेत तलब भत्ता पाउने परिपाटी छ। सबै प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनेकै छैन। यो तथ्यांकले जनताबाट जति कर असुल गरे पनि तलबभत्ताधारीलाई नपुग्ने प्रस्ट छ। यसले गर्दा विदेशी ऋण, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानको भर परी ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ। यो रकम कुल बजेटको जम्मा २३.९ प्रतिशत हो। अनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य किटान गरिएको छ—८ प्रतिशत। ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र अनुदान उठाइने भनिएको छ।

अर्काे शब्दमा यति नै उठेको बराबर विकास खर्च हो। विदेशी ऋण र अनुदान आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। सरकारले आन्तरिक ऋण (बजेटमा प्रक्षेपित १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ) उठाउन भने सक्छ। यसपालिको बजेटमा आयस्रोतभन्दा खर्च बढी हुने भएकाले विकास निर्माणमा फड्को मारी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर पत्याउने आधार देखिन्न। किनभने विदेशी ऋण र अनुदान त्यसै आउँदैन। त्यसमा सर्त हुन्छ। अनि अनुदानमा आएका रकमका प्रभावकारिता त हामीले हेरैकै हो। अनुदान दिएको आधाभन्दा बढी रकम उतै फिर्ता जान्छ। ऋणमाथि हुने अनेक सर्तले विकास निर्माण कसरी ढिलाइ भइरहेको छ, सबैले भोगेकै हो। यस्तो अवस्थामा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

बजेटमा ठूला पूर्वाधार छैन। कलंकी–नागढुंगा सडक बनाउन सकिएको छैन, मनोरेल र रेलको सपना देखाइएको छ। व्यापार घाटा कम गर्ने नीति छैन। कृषिमा उत्पादकत्व बढाउने संयन्त्र छैन। चामलसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आयातित वस्तु विस्थापन गर्ने, स्वदेशमै उत्पादनका लागि उद्योग खोल्नेजस्ता सोच बजेटमा छैन। कृषिमा पूर्वाधार विकासभन्दा पनि पहुँचवाला ‘किसान’ ले अनुदान पाउने बन्दोबस्ती गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ घोषणा गरी ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। यो रकम वास्तविक किसानभन्दा पनि उनका दलका पहुँचवालाले पाउने सम्भावना बढी छ। ब्याजमा अनुदान दिन पाँच अर्ब विनियोजित छ, यो रकम पनि विगतको जस्तै शक्तिशाली व्यक्तिले मात्र पाउने छाँटकाँट देखिन्छ। छिमेकी भारतमा राज्यले किसानलाई सिँचाइ र बिजुली निःशुल्क प्रायः दिएको छ। सरकारी अनुदान पाएकाले उनीहरूको उत्पादन लागत न्यून छ। भारतीय धान वा चामलसित नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। अनि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य नपाउने, उता सस्तो भारतीय चामल भित्रिरहने अवस्था छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। कृषिका अन्य उपक्षेत्रमा उस्तै अस्तव्यस्तता व्याप्त छ, जसलाई बजेटले चिर्न सकेको छैन।

उद्योगको विकास नगरी रोजगारी समस्या समाधान हुँदैन र विदेश जाने युवालाई रोक्न सकिँदैन। वैदेशिक रोजगारमा पसिना बगाएर तिनीहरूले पठाएको पैसाले अर्थतन्त्र टिकेको छ। मुलुकमा सञ्चालित ८० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगका कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्छ। कच्चापदार्थ मात्र होइन, बिजुलीसमेत आयात भइरहेको छ। यसरी आयातित कच्चापदार्थ प्रयोग गरी हुने उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन। जसले अन्ततः उद्योग फस्टाउन सक्दैन। भएका सरकारी उद्योग र कलकारखाना यिनै दलहरूले बेचबिखन गरिसकेका छन्। उदयपुर, हेटौंडा सिमेन्टजस्ता सरकारी उद्योग दिनप्रतिदिन ह्रासोन्मुख हुँदै गएका छन्। बरु उदयपुर सिमेन्टको वर्षाैंसम्म पुग्ने कच्चापदार्थलाई ताकेर बारम्बार लिजमा दिलाउने प्रयास हुने गर्छ।

हामी गौरवका साथ भन्ने गर्छाैं कि झन्डै ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ। अघिल्लो वर्ष मुलुकभरका वनजंगलबाट ३ करोड ७६ लाख क्युबिक फिट काठ वनमै सडेर गए। यता ८८ अर्ब रुपैयाँबराबरको २ करोड ९३ लाख क्युबिक फिट काठ मलेसिया, इन्डोनेसियन, बर्मा, भियतनाम, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, अफ्रिका र अस्ट्रेलियाबाट आयात भएको रहेछ। भूकम्पको लगत्तै एक करोड ३० लाख क्युबिक फिट काठ आयात भएको देखिन्छ। आफ्नो भएको काठ कुहाएर फाल्ने अनि डलर तिरेर आयात गर्ने कस्तो सरकार हो ? रूखको पनि आयु हुन्छ, समयमै सदुपयोग नगरे बिग्रनु स्वाभाविक हो। हामीकहाँ रूख काट्ने, तिनको सदुपयोग गर्ने नीति छैन। एउटा रूख काट्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ, यो कस्तो नीति हो ? यस्तो अवस्था कायम रहेसम्म अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो आठ प्रतिशतको वृद्धि हासिल होला भनेर कसरी पत्याउने ?

बलियो सरकारले केही गतिला नीतिगत निर्णयसहित विकासमा फड्को मार्ला भन्ने अपेक्षा थियो, तर उही परम्परागत शैलीको बजेट आएकाले अहिलेको शक्तिशाली भनिएको र विगतका गठबन्धन सरकारबीच जनताले खासै भिन्नता महसुस गर्न नसक्नु विडम्बना हो।

लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न उत्पादकत्व वृद्धि हुनैपर्छ। उत्पादकत्व वृद्धि होइन, भएको उत्पादन पनि सदुपयोग छैन। हुम्ला र जुम्लाका स्याउ कुहिएर फालिन्छ भने देशका अधिकांश सहरी भागमा कश्मिरी स्याउ आयात गरिन्छ। तिहारमा मात्र ५ अर्ब रुपैयाँको फूल आयात हुन्छ। कृषिप्रधान मुलुकमा दैनिक उपयोगमा आउने सागसब्जीसमेत आयात हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था लज्जास्पद छ।

एकातिर हामी नेपाली अल्छी हुँदै गएका छौं भने अर्कातिर भएको जनशक्ति पनि विदेशिन थालेको छ। विदेश पलायन भइरहेको जनशक्ति रोक्न जरुरी छ। पलायन हुन विवस युवा भन्छन्, ‘यहाँ बसेर के काम गर्ने, खोइ रोजगारी ? सरकारले रोजगारीसहित स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ।’ युवा अभावमा गाउँगाउँका खेत बाँझै छन्। सरकारले विदेशिरहेको जनशक्तिलाई रोकेर देश विकासमा लगाउन चाहेको देखिँदैन।

१४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ आयोजना पूरा भएको बेला ४ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो। तत्कालीन माओवादी ‘जनयुद्ध’ का कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतको सेरोफेरोमा रहेका बेला एकैपटक २ प्रतिशत बढ्नुको एउटै कारण थियो, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी र त्यसको पूर्णता। हामीले अन्य उद्योग स्थापना गरेर, वस्तु निकासी गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सजिलो छैन, जति जलविद्युत्मा छ। उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालनसम्म थुप्रै जटिलता छन्। कच्चा पदार्थ छैन, आयात गर्नुपर्छ। भएका उद्योग पनि राजनीतिक दलका संघसंगठनका कारण धराशायी बनिरहेका छन्। नेपालको आर्थिक विकास नहुञ्जेल समृद्धिमा तगारो बनिरहेका यस्ता ट्रेड युनियन (सरकारी पनि) पूर्ण रूपले खारेज हुनुपर्छ।

बलियो सरकारले केही गतिला नीतिगत निर्णयसहित विकासमा फड्को मार्ला भन्ने अपेक्षा थियो, तर उही परम्परागत शैलीको बजेट आएकाले अहिलेको शक्तिशाली भनिएको र विगतका गठबन्धन सरकारबीच जनताले खासै भिन्नता महसुस गर्न नसक्नु विडम्बना हो। व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालले एक रुपैयाँको निर्यात गर्दा १३.३ रुपैयाँबराबरको सामान आयात गर्छ। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् नै त्यस्तो कडी हो, जसले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छ। मौद्रिक क्षेत्रको ज्ञान भएका अर्थमन्त्रीले जलविद्युत्को महŒव नबुझेको पक्कै पनि होइन होला। हामी झन्डै १० खर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम आयात गर्छाैं। भारतले दिएको ४५० मेगावाट बिजुलीले नेपाललाई ‘लोडसेडिङमुक्त’ बनाएका छौं। ऊर्जामा सतप्रतिशत आत्मनिर्भर हुन नसकिएला, तर आयात कम गर्ने दिशातर्पm भने उन्मुख हुनैपर्छ।

अहिले हामीलाई चाहिएको बिजुली भनेको जलाशययुक्त हो—हिउँदयाममा भनेको समयमा उत्पादन हुनेगरी। तर बूढीगण्डकीबाहेक कुनै पनि त्यस्तो आयोजना छैन, जो निर्माणमा तत्काल जान सकोस्। अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी निर्माणको खाकासहित स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चिनियाँ कम्पनीमोहले बजेटमा बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानी वा प्रतिस्पर्धामार्पmत बनाइने भन्ने शब्द पर्न सकेन। सरकारले बूढीगण्डकी पुरानै शैलीमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने संकेत देखाइसकेको छ। अन्य जलाशययुक्त आयोजनाका अध्ययन भएका छैनन्। हुन लागेका र नेपाल आफैंले निर्माण गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने खालका आयोजना धमाधम विदेशीलाई दिने तरखरमा प्रधानमन्त्री आपैmं उद्यत छन्। यो कृत्यले मुलुकको जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य त्यति उज्यालो देखिएको छैन। बजेटमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको खाका विस्तृतरूपमा आउनुपथ्र्याे। अहिले भारतबाट वर्षको १८ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात भइरहेको छ। भारतीय बिजुली आयातलाई दीर्घकालसम्म निरन्तरता दिने सोच अर्थमन्त्रीको देखियो। उनले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सांसदलाई दिएर आलोचित बने। दिनुपर्ने बाध्यता र निरीहता प्रदर्शन पनि गरे। त्यति रकमले एउटा जिल्ला सदरमुकाम झिलिमिली पार्न पुग्थ्यो।

बजेटमा तीन वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र मागबमोजिमको विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। यसमा पनि भारतीय बिजुली आयातले निरन्तरता पाउने देखियो। आगामी पाँच वर्षभित्र आउने तीन हजार मेगावाट बिजुलीले हिउँदयाममा एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्न सक्छ। यसका लागि फेरि पनि उही जलाशययुक्त आयोजना नै चाहिन्छ। जलाशय आयोजना बनाउने इच्छाशक्ति रहेको अवस्थामा कम्तीमा दस वर्ष लाग्नेछ। जलाशययुक्त आयोजना नबनेसम्म भारतबाट बिजुली आयात वृद्धि भइरहने छ। विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने नीति र कार्यक्रम दुवै आएन। आयातित महँगो बिजुली उपयोग गरेर उद्योग पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन, जसले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सजिलो पार्दैन। यसका छिद्र धेरै छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.