भूकम्पपीडितलाई   स्थानीय तहबाटै अनुदान

भूकम्पपीडितलाई   स्थानीय तहबाटै अनुदान

भोजपुर : भूकम्पबाट भत्किएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि तीन किस्ताको अनुदानमध्ये भोजपुरमा सय जनाले दोस्रो किस्ताबापतको रकम बुझेका छन्। ५ हजार ७ सय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको अनुदान लिए पनि दोस्रोमा भने एक सय जनाले मात्र रकम बुझेका हुन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले अहिले जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाटै अनुदान निकासा गरिरहेको जनाइएको छ।

भोजपुरका भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तामा ५० हजारका दरले २५ करोड रकम निकासा भएको थियो। पहिलो किस्ताको अनुदानले घरको के कति काम भएको भनी इन्जिनियरले सहरी विकासलाई गरेको सिफारिसका आधारमा दोस्रो किस्ता दिने व्यवस्थामा हालसम्म सय जनाले मात्र रकम बुझेका हुन्। प्राधिकरणले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सर्वेक्षणका लागि २३ जना प्राविधिक खटाएको छ।

भोजपुर नगरपालिका–१० काफ्लेका कृष्णबहादुर बस्नेतले पहिलो किस्ताको रकमले जग हालेर पर्खाल उठाउन इँटा र रड खरिद गरेको बताए। भने,‘रकम हाम्रै वडाबाट प्राप्त भएपछि झन् सहज भएको छ, धेरै दौडनुपर्ने समस्याबाट मुक्त भइयो।’

षडानन्द नगरपालिका–९ किमालुङका दावा शेर्पाले स्थानीय तहबाटै राहत पाउने व्यवस्थाले आफूलाई धेरै सहज भएको सुनाए। ‘मैले एकतले घरको पर्खाल लगाइसकें’, उनले भने, ‘अब दोस्रो किस्ताले माथिल्लो तला थप्ने योजना बनाएको छु।’

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भोजपुरका प्रमुख राजनराज रेड्डीले भूकम्पपीडितले कुनै न कुनै सरकारी बहानाले गर्दा प्रभावकारी सेवा नपाउँदा अनुदानको रकमले राम्रोसँग घर निर्माण गर्न नपाएको बताए। अरुण गाउँपालिका जरायोटारका प्रकाश थापाले दोस्रो किस्ता बुझेर बाँकी काम अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। भने, ‘मैले घरको पर्खाल हाल्दै छु।’

भूकम्पमा जिल्लाभर ५ हजार ७ सय ४९ पूर्ण र ४ सय ५३ आंशिक क्षति पुगेको थियो। भूकम्पले नराम्ररी क्षति पुगेको भए पनि अनुदान कोटामा नपरेको भन्दै १७ हजारभन्दा बढी पीडितले गुनासो फारम भरेको जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरका कार्यक्रम अधिकृत धनकुमार राईले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.