पोखरा: प्रदेश ४ को नाम गण्डकी राख्न सिफारिस गर्दै प्रदेश सभाद्वारा गठित समितिले सभामा सोमबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
सुझाव संकलनका क्रममा ७२ प्रतिशत मत गण्डकीको पक्षमा देखिएको उल्लेख गर्दै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सांसद बिन्दुकुमार थापाले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभालाई बुझाएका हुन् ।
उनले प्रदेशको नामबारे सुझाव लिन जिल्लाहरुमा अन्तर्क्रिया गरेको, दलहरुसँग लिखित धारणा मागेको, विज्ञहरुको सल्लाह मागेको, ज्ञापनपत्रहरु बुझेको लगायत उल्लेख गरे ।
सांसद थापाले साविक एमाले, कांग्रेस, जनमोर्चाले दिएको सुझावमा गण्डकीलाई प्राथमिकता क्रमको १ नम्बरमा राखिएको जानकारी दिए । साविक माओवादी केन्द्रले लिखित सुझाव नराख्दै उसको एमालेसँग पार्टी एकीकरण भइसकेको थियो । त्यस्तै ११ जिल्लामध्ये ८ वटाबाट पनि पहिलो नम्बरमा गण्डकीकै पक्षमा सुझाव आएको उनले उल्लेख गरे ।
अन्तर्क्रियाहरुका सहभागीहरुले दिएको मतका आधारमा गण्डकीपछिको क्रममा तमुवान मगराँत नामकरणको पक्षमा मत देखिएको छ । सांसद थापाका अनुसार समग्रमा उक्त नामका लागि २८ प्रतिशत सहभागीको सुझाव थियो ।
गोरखा, धौलागिरि, हिमाल, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे जस्ता नाम पनि सुझावका क्रममा आएका तर तिनीहरुको पक्षमा निकै झिनो प्रतिशत संख्या रहेको सांसद थापाले उल्लेख गरे ।
चैत १२ गते प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी र नामांकन समिति गठन गरेको थियो । सुरुमा १ महिनाको म्याद पाएको समितिलाई पहिला १० दिन थपेर वैशाख २२ सम्म समय दिइएको थियो । सबै सरोकारवालाको सुझाव नआइसकेको भन्दै समितिलाई फेरि १ महिना थपिएको थियो ।जेठ २३ गते बुधबार त्यो म्याद सकिनुअघि समितिले सोमबार संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो । गण्डकी नाम सर्वसम्मत सिफारिस गर्न समितिका १० सदस्यमात्रै राजी भएर नयाँशक्तिका हरिशरण आचार्यको विमति रहँदा त्यो प्रयास सफल हुन नसकेको स्रोतले बतायो ।
सबै दलका प्रतिनिधि सामेल समितिका ज्येष्ठ सदस्य सांसद बिन्दुकुमार थापाले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामा पढेर सुनाएका थिए । प्रदेश राजधानी तथा नामांकन समितिमा सांसदहरु विन्दुकुमार थापा, धनञ्जय दवाडी, दीपक कोइराला, कृष्ण थापा, मधुमाया अधिकारी, भगवतप्रकाश मल्ल, सरीता गुरुङ, हरिशरण आचार्य, मीनप्रसाद गुरुङ, चन्द्र बुढा र सावित्रा राना सदस्य थिए ।
समितिले प्रदेश राजधानी पोखरा सिफारिस गरेको छ । पोखरा राजधानी हुनुपर्छ भनेर ९३ दशमलव ८७ प्रतिशत सहभागीले सुझाएको जानकारी प्रतिवेदनमा छ । ‘गोरखाका पक्षमा ३ दशमवल ९९ र अन्यका पक्षमा २ दशमलव १२ प्रतिशत मत थियो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दलहरु सबैले राजधानी पोखरा हुनुपर्ने सुझाव समितिलाई दिएका थिए ।
संविधानको भाग ३३ ले संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ । त्यस भाग अन्तर्गत संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेश नामकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी, रानाभाट, ठकुरी लगायत संघसंस्थाले सोमबारै प्रदेश सभामा एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न माग गरेका थिए । आइतबार भने आदिवासी जनजातिका २५ संस्थाले तमुवान मगराँत नाम मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
